जनतालाई महामारीबाट 'जोगाउनु अपनाइएका उपायका कारण कोही भोकभोकै मर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु हुँदैन भन्ने विषय सबै तहका सरकार, मानवीय सहायतामा संलग्न व्यक्ति र संस्था तथा सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म परेको देखिएन ।

हिँडडुल गर्न पनि नपाउने गरी निषेध गरिएपछि दिनहुँ निबेक गरेर छाक टार्नेहरू अब कति दिन भोकै बस्नुपर्ने हो रु दिनहुँ कमाएर गुजारासम्म चलाउनेसँग बचत त यसै पनि हुँदैन । तिनलाई कसैले सहायता नदिए भोकैले ज्यान लिन्छ । 

पोहोर बन्दाबन्दीका बेला खान नपाएकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउने मलर सदा, सूर्यबहादुर तामाङहरू यसैका उदाहरण हुन् । यद्यपि, राज्यको ढुकुटीबाट भने मानवीय सहायता वितरणकै लागि अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको विवरण दिइएको थियो ।

विडम्बना, निषेधाज्ञा जारी गर्ने गराउने कसैले पनि फेरि भोकै मर्ने अवस्था  आउनसक्छ भन्ने सोचेको देखिएन । सरकारले बेवास्ता गरेकैले अहिलेसम्म राज्य वा अरू संस्थाले दिनहुँ काम नगरे गुजारै नचल्नेहरूका लागि प्राण धान्न आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने तत्परता नदेखाएका हुन् कि ?

मानवीय सहायताविना प्राण धान्न नसक्ने अवस्थामा हुनेहरू प्रायः निमुखा र पहुँचहीन हुन्छन् । तीमध्ये कतिपय त हिँडडुल गर्न पनि नसक्ने हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा हुनेहरूलाई शासक वा अरूले बेवास्ता गरे पनि रेडक्रसजस्ता मानवतामा समर्पित संस्थाले हेरविचार गर्ने प्रचलन थियो । 

नेपालमा भने रेडक्रसले समेत मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने काम बिर्सेजस्तो छ । दलगत भागबन्डाका आधारमा सरकारले नियुक्त गरेका जागिरे पदाधिकारीले रेडक्रसको आदर्श र स्वयंसेवीको समर्पण नदेखाउनु सायद आश्चर्यको विषय पनि होइन ।
यद्यपि, रेडक्रस नेतृत्वले कर्तव्य बिर्से पनि कर्मचारी र स्वयंसेवक त संवेदनशील हुनुपर्ने थियो ।

अन्नकै अभाव हुनसक्ने दुर्गम गाउँहरू र भावनाकोसमेत अनिकाल पर्ने सहरहरूमा मानवीय सहायताको खाँचो बढी हुन्छ । काम नपाउनेबित्तिकै भोकै पर्नेहरू सहरका चिसा छिँडीमा अन्नपानी नपाएर छटपटाएको कसैले थाहै नपाउने अवस्था पनि हुन्छ ।  

निषेधाज्ञा कतिन्जेल लगाइन्छ सायद कसैलाई पनि थाहा छैन । यसैले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल सरकारले मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य तत्काल गरोस् । जनताको जीवन रक्षा सरकारको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो ।

जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने काममा सरकारी कर्मचारीले प्रायः अल्झो झिक्छन् । भूकम्प वा पोहोरको अनुभव ताजै छ । गम्भीर अवस्थाको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न कर छुट दिने निर्णय कर्मचारीले अल्झाउँदा अब सहुलियत कामै नलाग्ने हुनपुगेछ । यसैले राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता लिनसपर्छ । कम्तीमा यति एउटा पुण्यको काम त गर १