‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार’ गरेमा त्यसको अनुसन्धान गर्ने गराउने संवैधानिक दायित्व भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्षदेखि अभ्यास गर्ने गरेको कथित ‘स्टिङ अपरेसन’लाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको छ । यसबाट पछिल्ला केही वर्ष अख्तियार मूलतः अनुचित र गैरकानुननी काममा सीमित भएको पनि पुष्टि भएको छ ।
‘ठूला माछा’ समाउने आँट र धेरै हदसम्म नियतकै पनि अभावमा अख्तियार झिँगालाई जाल थापेर बस्न थालेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही न केही गरेको देखाउने लोभमा र केही हदसम्म कर्मचारीलाई तर्साएर हैकम जमाउने नियतले आफैँ पैसा दिएर कर्मचारीलाई पासो थाप्ने गरिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब कथित ‘स्टिङ अपरेसन’ रोकिनेछ ।
‘स्टिङ अपरेसन’का नाममा पासोमा परेका र पारिएका कर्मचारी कोही पनि भ्रष्ट थिएनन् भन्नु सही हुँदैन । यस्तै, अख्तियारले समातेको वा मुद्दा चलाएकै भरमा कसैलाई भ्रष्ट भन्न पनि मिल्दैन । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले व्यक्तिलाई गलत काम गर्न उक्साएर फसाउने नियतले नियमावली नै बनाएर अभ्यास गर्न थाल्नु भने आफैँमा भ्रष्ट र अनैतिक अभ्यास थियो ।
अख्तियारले यही गैरकानुनी ठहरिएको नियमावलीका आधारमा गरेको कथित कारबाहीको फन्दामा परेको कर्मचारीले आत्महत्यासम्म गरेका छन् । भ्रष्टाचार पौरख ठानिने तर कारबाहीमा परे अपमानित हुने समाजमा अख्तियारको फन्दामा परेपछि व्यक्तिले खप्नुपर्ने मानसिक यन्त्रणाको वर्णन भुक्तभागीले मात्र गर्न सक्लान् । तर, व्यक्तिको आत्मसम्मानमा त्यसले चोट पुग्ने अनुमान भने सहजै गर्न सकिन्छ ।
स्पष्टै छ, ‘स्टिङ अपरेसन’ वा यस्तै कुनै ‘रबिनहुड प्रवृत्ति’को गैरकानुनी र देखावटी अभ्यासले राज्यका निकायमा हुने भ्रष्टाचार कम हुँदैन । यस्तै, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन भएका मुलुकहरूमा पनि भ्रष्टाचार कम भएको देखिँदैन । सार्वजनिक पदमा रहनेहरू आफ्नो निर्णयप्रति उत्तरदायी र राज्यका नीति नियम तथा अभ्यास पारदर्शी भएका मुलुकमा भने भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत कम भएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार कम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो निकायका पलाधिकारीले आफ्ना क्रियाकलाप स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनु पर्छ । साथै, कुनै पनि पदाधिकारीको निर्णय गलत नियतबाट प्रेरित भएको ठहरिएमा त्यसप्रति उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ । अनिमात्र अख्तियारका कामकाजप्रति जनतामा विश्वास जाग्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ‘स्टिङ अपरेसन’ का नाममा मच्चाइने ‘आतङ्क’ त पक्कै पनि बन्द होला । गैरकानुनी नियमका आधारमा चलाइएका मुद्दाहरू पनि खारेज होलान् । तर, व्यक्ति विशेषमाथि परेको चोटको क्षतिपूर्ति र गलत कारबाही चलाउने पदाधिकारीलाई सजाय पनि हुनुपर्ने होइन र रु अन्यथा, आफ्नो निर्णयप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी हुनैपर्ने अवस्था नहुँदासम्म जिम्मेवारीका रहेका पदाधिकारी गैरजिम्मेवार हुन रोकिनेछैन । भ्रष्टाचार पनि यसको अपवाद हुँदैन ।
