जनमोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरू बिहीवारै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा थिए । तर,अगिल्लो दिनसम्म अविश्वास प्रस्तावको ‘डटेर सामना’ गर्ने हुँकार गरिरहेका मुख्यमन्त्रीले त बुधवार मध्यरातमै प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गराई दिए । 

यही वैशाख ५ गते बस्नेगरी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो । यसैबीच जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । जनमोर्चाको समर्थन फिर्तासँगै सरकार अल्पमतमा पर्न गयो । बिहीवारै नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लियाे र नेपाली का‌ग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादी पार्टीका २८ सदस्यले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

संसद्मा अल्पमतमा परिसक्दा पनि छलछाम गरेर सत्तामा टाँसिने गण्डकी प्रदेश सरकारले देखाएको प्रवृत्ति नैतिक र लोकतान्त्रिक दुवै आधारमा सही होइन । यथार्थमा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको रिसले संविधानै मिचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गराइदिने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्तिकै अर्को रूप गण्डकी प्रदेशमा देखापरेको हो ।

प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएपछि सरकारको वैधानिकता पनि समाप्त हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य र नैतिक मर्यादाको हेक्का राख्ने राजनीतिक व्यक्ति कसैले पनि छलछाम गरेर अर्थात् रकमी उपाय अपनाएर सरकार चलाउन खोज्दैन । रकमी छलछाम गरेर सत्ता दिगो हुने पनि होइन ।

सरकारले लोकतान्त्रिक वैधताको सट्टा रकमी छलछामका आधारमा टिक्न र चल्न खोज्दा अराजकता,  भ्रष्टाचार र हुकुमी शासनको जोखिम बढ्छ । यसैले लोकतान्त्रिक राजनीति पारदर्शी र नैतिक हुनु जरुरी हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु गण्डकी प्रदेश सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

पहिलो त यसले सरकार अल्पमतमा परेको पुष्टि भएको सन्देश जनमानसमा गयो । विपक्षीले विशेष अधिवेशन बोलाएरै पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी सरकार हटाउन त सकिहाल्छन् । नेतृत्वकै नैतिक साख गुम्ने यो अभ्यास एमालेकै लागि महँगो पर्ने देखिन्छ । अर्को कुनै राजनीतिक वितण्डा नहुने हो भने सरकार छिटै नै ढल्ने त छँदैछ । *विपक्षीले प्रदेश सभाकाे विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरी जो सकेका छन् ।

यसै पनि जेठमा प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बोलाउनै पर्छ । यसरी छलछाम गर्नुको सट्टा चालु अधिवेशनमा छिनोफानो गर्न दिइएको भए बजेटको तयारी पनि राम्रै हुनेथियो । अब न अहिलेको सरकार बजेटका लागि गम्भीर हुनसक्छ न अर्को सरकारका लागि समय नै हुन्छ । प्रकारान्तरले यो रकमी छलछाम गण्डकी प्रदेशकै लागि प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो ।

सरकारको रकमी छलछामकाे प्रतिवाद अब विपक्षीहरूले  कसरी गर्छन् भन्ने  अहिले अड्कलको विषयमात्र हो । परन्तु, विपक्षी पनि सरकारजस्तै रकमी हुन खोजे वा अनैतिक र अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा लागे भने देशका लागि त्यो थप पीडाको विषय हुनेछ । सत्ता पक्षले निराश र आक्रोशित बनाएका जनतालाई प्रतिपक्षले सान्त्वना दिन सक्ला त ?