पोखरा । एक हप्ता अघिसम्म बलियो देखिएको गण्डकी सरकार अहिले धरमरमा परेको छ । सत्तासारथी माओवादी केन्द्रका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरि चुमान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले चैत २५ गते राजीनामा दिएका छन् ।
यद्यपी माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
समर्थन फिर्ता नलिएता पनि नयाँ सरकारको पहल माओवादीसहित कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले गरिरहेका छन् ।
यहाँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ ।
एमालेको ओलीपक्षका पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका १२ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको समर्थनमा दुइतिहाइको सरकार छ ।
सरकारलाई प्रतिपक्षमा बसेको तीनसिटे राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि समर्थन हालसम्म कायम छ ।
तर, माओवादी केन्द्रका मन्त्रीको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनको आन्तरिक गृहकार्य चलेको छ ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएता पनि मुख्यमन्त्री गुरुङसँग अहिले पनि एमालेका २७ सांसद रहनेछन् ।
स्वतन्त्र निर्वाचित मनाङेले पनि गुरुङ सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।
जनमोर्चाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यसरी हेर्दा ६० सांसद रहेको गण्डकीमा गुरुङको पक्षमा ३१ सांसद देखिन्छन् ।
जुन सरकार बनाउनको लागि टुपुक्क बहुमत हो ।
तर, केन्द्रमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखिने हुँदा गण्डकीमा पनि जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने आँकलन तत्काल गरिएको थियो ।
तर, प्रदेशसभा विघटन नभएको भन्दै जनमोर्चाले गुरुङ सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्यो र प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने खेल तत्कालका लागि रोकियो ।
त्यतिबेला प्रदेशसभा विघटन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता नलिएतापनि अहिले भने जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रको निर्णय कुरेको छ ।
केन्द्रले भने एकमहिनाअघि नै निर्णय गरिसकेको हुँदा कुनै अनिर्णय नरहेको जनाएको छ ।
यता मुख्यमन्त्री गुरुङले चाहिँ जनमोर्चालाई फकाएर सरकार टिकाउने कसरतमा लागेका छन् ।
उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी दललाई मिल्न नदिनेतर्फ समेत केन्द्रित छन् । गत फागुन ४ गते प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसको अवसरमा उनले जनमोर्चा, माओवादी र कांग्रेस मिल्नु घाम र जुन मिल्नुजस्तै बताएका थिए । शनिबार मात्र एक कार्यक्रममा उनले सोही अभिव्यक्ति दोहो¥याएका छन् भने जनमोर्चासँग वार्ता पनि गरिरहेका छन् ।
तर, जनमोर्चा चाहिँ अझै निर्णयमा पुगिसकेको छैन । आइतबारमात्रै जनमोर्चाको सोही विषय केन्द्रित रहेर संसदीय दलको बैठकसमेत बसेको छ ।
अनौपचारिक भनिएको उक्त बैठकले केन्द्रबाट आफूहरुलाई आधिकारिक निर्णय–निर्देशन नआएको भन्दै कुनै निर्णयमा पुग्न नसकिएको सांसद पियारी थापाले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयतर्फ जनमोर्चा सकारात्मक रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनर्मोचाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीले भने प्रदेशमा आफूहरुले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने तर ल्याएको खण्डमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताए ।
सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी र गण्डकीमा मात्रै राजमोको उपस्थिति छ । नेपालीले भने, “गण्डकी र लुम्बिनीमा अविश्वासको प्रस्ताव आइनसकेको हुँदा निर्देशन दिने स्थिति नरहेको हो ।”
उनी भन्छन्, “हाम्रो उपस्थिती त गण्डकी र लुम्बिनीमा मात्रै हो, वाग्मती र प्रदेश १ मा अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति छैन, यो गर त्यो गर भन्न पनि भएन । गण्डकी र लुम्बिनीमा कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ भने हामीले त्यसको पक्षमा मतदान गर्नेछौँ, यो केन्द्र प्रदेश सबैको निर्णय हो ।”
तर, जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ हस्ताक्षर नगर्ने उनले बताए ।
जनमोर्चाको सकारात्मक समर्थन पाएपछि यहाँ १५ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस, सभामुखबाहेक ११ सिट रहेको माओवादी केन्द्र, २ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्नेछन् ।
यसको लागि नेपाली कांग्रेसले कुमार खड्का संयोजकत्वमा डोबाटे विश्वकर्मा र मणिभद्र शर्मा कँडेल सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
समितिका संयोजक कुमार खड्का भन्छन्, “जनमोर्चाले एउटा टुंगो लगाएपछि चारवटा दल एकैठाउँमा हुन्छन्, अनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।”
खड्काका अनुसार आगामी एकदुई दिनभित्रै फेरि एउटा बैठक बस्नेछ ।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएपछि मात्रै नयाँ नेतृत्वको बहस तथा छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।
नयाँ सरकार गठनको पहलकदमी लिइरहेको माओवादी केन्द्रले पनि जनमोर्चासहितका चारै दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउन कसरत लिएको छ । केन्द्रको नीतिअनुसार जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गरेतापनि अविश्वासको प्रस्तावमा नै हस्ताक्षर गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।
“राजमोका अध्यक्षले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अन्यथा जनमोर्चामाथि नै अविश्वास हुने बताउनुभएको छ, हामीले पनि यहाँ चारै दलको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव लग्नेछौँ, त्यसको लागि जनमोर्चाको संसदीय दलले निर्णय गरिदिए सजिलो हुनेथियो,” उनले भने ।
