काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २५ प्रतिशत नपुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सम्पर्क कमिटीले सुर्खेतमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अविश्वासको प्रस्तावमा ठोसरूपमा कतैबाट समर्थन पाउन नसकेको खुलासा गरेका हुन् ।
उनले अदालतले विघटन गरिदिए पनि एकताको झण्डा उठाइराख्नुपर्ने बताए । पुस ५ गतेको कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट, संसदीय दलबाट विस्थापित गरेको बताए ।
तर, अदालतले पार्टी नै विघटन गरेपछि उनले कमजोर भएको महसुस पनि गरे । उनले विघटित नेकपाका माधवकुमार नेपाल समूहसँग गहिरो मायाप्रीति भइरहेका बेला अदालतले डिभोर्स गराइदिएको बताए ।
“लव परिरहेकाबेला अदालतले डिभोर्स गराइदियो,” उनले भने, “अदालतले त्यसो गर्न मिल्छ त ? हामीले यसलाई अप्राकृतिक भनेका छौँ ।” उनले नेकपा निर्माणपछि आफ्नो समूह, हिजोका लडाकु, संरचनामा ध्यान दिन नसकेको र त्यसको अनुभूत अहिले भित्रभित्रै भइरहेको पनि बताए । कर्णाली प्रदेश हिजो, जनयुद्धकालमा आधारा इलाका रहेको र अहिले पनि हुनसक्ने बताए ।
