एउटा पत्रिकामा हालै प्रकाशित ‘विकासका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य होइन’ शीर्षकको अन्तर्वार्तामा अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले एक प्रसङ्गमा “राजनीतिक अधिकार विलासिता हो । लोकतन्त्र पनि विलासिता हो र विकासका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य अवधारणा होइन।” भनेकाे पढेँ । उनकाे यस धारणासँग असहमत हुँदै लोकतन्त्र र विकासको अन्तर्सम्बन्धबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

लोकतन्त्र जनचाहनाअनुरूप चल्ने शासन प्रणाली हो । निरङ्कुश शासकहरूलाई सत्ताच्युत गरी विभिन्न देशमा लोकतन्त्र स्थापित र संस्थागत गरिएका उदाहरण विश्वको इतिहासमा बग्रेल्ती पाइन्छ । लोकतन्त्रले स्वेच्छाचार छाडेर विधिसम्मत ढङ्गबाट राष्ट्रहित र लोककल्याणमा समर्पित हुन राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रेरित गर्छ भने जनतामा चेतना जगाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यप्रति जागरुक गराउँछ । 

नागरिकको समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने भएकाले नै लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढेको हो। हाल धेरैजसो देशमा लोकतन्त्र स्थापित भइसकेको पनि छ र अलोकतान्त्रिक देशहरूमा समेत लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति आवाज उठिरहेको छ । यस्ता राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा कुनै दिन सिङ्गो मानव संसार नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आस्थावान रही लोकतन्त्रको प्रयोग गर्न र यसलाई परिष्कृत बनाउन अभ्यस्त हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

राजनीतिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्न लागि मानव जातिले कैयौंपटक सङ्घर्ष गरेको छ । नेपालमा पनि थुप्रैपटक भएका सशस्त्र/शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बलिदानको परिणामस्वरूप विसं २०६३ बैशाख ११ मा लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो ।

संविधान सभामार्फत् विसं २०७३ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएसँगै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सुरु भएको छ ।

नेपाललाई सुदृढ र समावेशी लोकतन्त्रात्मक राज्य बनाउने संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार राज्यको स्वरूप केन्द्रीकृत एकात्मकताबाट सङ्घीयतामा रूपान्तरित भइसकेको छ । दलित आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई संवैधानिक निकायको मान्यता दिएर नेपालको संविधानले सम्मानजनक समावेशिता प्रवर्द्धन गरेको छ । 

विगतमा पहिचान र प्रतिनिधित्व नदिई पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्ने सार्थक पहलको सुरुवात भएको छ । यसबाट राज्यसंरचनाको थप लोकतन्त्रीकरणका लागि टेवा पुग्नेछ ।

जनमत नै लोकतन्त्रको प्राण हो भने जनहित लोकतन्त्रको उद्देश्य हो । नेपालमा विकास, समृद्धि र सुशासन हुनुपर्छ भन्ने जनमत बलियो छ । यसको ‘डेलिभरी’ नभएका कारण जनताकाे असन्तुष्टि स्तर भने बढ्दो छ। अब प्रश्न उठ्छ - के लोकतन्त्र हुँदैमा विकासले तीव्रता पाउँदो रहेछ त ? जनताले अनुभूत गर्ने गरी समृद्धि र सुशासन मिल्दो रहेछ त ? प्रश्न पेचिलो छ । तर, यसको अर्थ लोकतन्त्र र विकास परस्पर निषेधात्मक हुन् वा लोकतन्त्र हुँदैमा विकास सम्भव हुने होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हो ।

लोकतन्त्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा विकास प्रक्रियालाई गति दिन सहयोग गरिरहेको हुन्छ। जनआकाङ्क्षा सम्बोधन हुने गरी विकास निर्माणका कार्य थाल्नु, जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्नु, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण गर्नु र शासकीय लाभ जनस्तरमा पुर्याउनु लोकतान्त्रिक सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । हाम्रा सरकारहरूले यो भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्ने दायित्वमा चुकेका छन्। यसको मत्लब लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै असफल भयो भन्ने त होइन नि !

विकासको अर्थ बाटोघाटो, पुलपुलेसा निर्माण हुनु र सहरहरूको सङ्ख्या बढ्नुमात्र पनि होइन । मूल कुरा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ कि छैन भन्ने हो । सरकारले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न र राज्यलाई भौतिक विकासको सन्तोषजनक पथमा लैजान नसके पनि साक्षरता बढेको छ । जनतामा चेतनाकाे विकास भएको छ । नागरिकहरू आफ्नो हक अधिकार र कर्तव्यप्रति जागरुक भएका छन् । आफूलाई बुझ्ने, आफ्नो आवश्यकता र सामाजिक परिवेश बुझ्ने अनि त्यसमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन यथाशक्य प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति धेरैमा देखिन थालेको छ । 

यही आत्मजागरुकताका कारण पोषण र सरसफाइको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको छ । मातृशिशु मृत्युदर घटेको छ, आयुदर बढेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरू सुध्रिन र नागरिकमैत्री हुन बाध्य भएका छन् । स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत् र खानेपानी सेवाको उपलब्धता र गुणस्तर विस्तार भएको छ। 
 
व्यक्तिगत र सामूहिक पहलमा नवीन उद्यमशीलताका प्रयासहरू भएका छन् । कृषि र उद्योग क्षेत्रका उद्यमीलाई केही हदसम्म राज्यले संरक्षण दिई प्रोत्साहन पनि गरेको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय र क्रय शक्ति पनि बढेकै छ । मानवीय क्षमता अभिवृद्धि भई मानिसको सीप, कौशल र ज्ञानमा बढोत्तरी भएको छ । कला, सङ्गीत, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा समेत नयाँ प्रतिभरा प्रस्फुटित भएका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नैपर्छ ।

राजनीतिक अधिकारले मात्र विकासलाई बढावा दिँदैन भन्ने धारणाको पुष्ट्याइँका लागि चीनको उदाहरण दिने गरिएको पाइन्छ ।

तर, के चीनमा राजनीतिक अधिकारमा पूर्णतः  बन्देज लगाइएको छ र ? छैन। त्यहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा छैन तर एकदलीय प्रणालीभित्र पनि जनताले रुचाएका प्रतिनिधि नेतृत्वमा पुग्ने परिपाटी छ। चीनको सरकारले जनसन्तुष्टिलाई उच्च महत्त्व दिएकै छ जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिको विशेषता हो।

राजनीतिक अधिकारले देशको सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयनमा मात्र होइन आर्थिक विकासमा समेत मद्दत गर्छ भन्ने बुझ्न हामीले छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्न सक्छौँ । औपनिवेशिक अवस्थाको भारत र स्वतन्त्रतापछिको लोकतान्त्रिक भारतको आर्थिक विकासलाई तुलना गर्दा राजनीतिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र विकासका लागि सहायक हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

बङ्गलादेश अर्को उदाहरण हो । सन् १९७१ अघिको गरिब भूखण्ड बङ्गलादेशले १९७१ मा स्वतन्त्र भएसँगै आर्थिक विकासमा फड्को मारेको छ । उन्नत लोकतन्त्र नभए पनि नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिएका बोत्स्वाना, घाना, सेनेगल आदि लोकतान्त्रिक देशहरूको विकासको गति सिरिया र एंगोलाजस्ता अलोकतान्त्रिक देशहरूको भन्दा निकै बढी छ ।

राजनीतिक अधिकारले आन्दोलन, नाराबाजी र हुलहुज्जतमात्र बढ्यो भन्नु पनि अत्युक्ति नै हो । असन्तुष्ट समूहले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गर्दा केही समय सङ्घर्ष र तनावको अवस्था पक्कै आउँछ । सङ्क्रमणकालमा धेरथोर अस्थिरता अवश्य बढ्छ। तर, ती मुद्दाहरूलाई न्यायोचित किनारा लगाइयो र सबै समूह/सम्प्रदायबीच आपसमा भाइचारा र सहिष्णुतासहितको दिगो शान्ति स्थापित हुन सक्यो भने देशमा वास्तविक विकासको प्रादुर्भाव हुनेछ । यसविपरीत राजनीतिक अधिकार खोसी ‘मुर्दा शान्ति’ लादेर भौतिक विकास गरियो भने पनि त्यसले जनसन्तुष्टि दिँदैन । 

मान्छे राजनीतिक प्राणी भएकाले उसलाई यो वा त्यो बहानामा राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित गरिनु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

लोकतन्त्र विलासिता हुँदै होइन । यो त हरेक प्रगतिशील समाजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नुको साटो हामीले आफ्नो विचार, व्यवहार र जीवन पद्धतिलाई नै लोकतन्त्रीकरण गरी हेर्ने हो कि ? 

शुक्रबार, चैत २७, २०७७ मा प्रकाशित