चीनबाट ल्याएको ६ वटा जहाज चलाउन नसकेपछि नेपाल वायुसेवा निगमले बेच्ने वा भाडामा दिने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । चीन सरकारको अनुदान र ऋणमा सन् २०१२मा ल्याइएका चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा पाँच वर्षमा दुई अर्ब रुपियाँ घाटा भएको छ ।

खरिद गर्ने निर्णय गरिएकै बेला चिनियाँ जहाज नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने सम्भवतः सबैले थाहा पाएका थिए । निगमभित्र र बाहिरका अधिकांश सरोकारवालाको चिनियाँ जहाज खरिद गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक उतिबेलै भएको थियो । तर, देश र निगमको हितको उपेक्षा गरेर चिनियाँ जहाज किनेरै छाडियो । 

अनुदानको लोभमा परेर गुणस्तरमा समेत शंका गरिएका चिनियाँ जहाज नेपालमा ल्याइएको थियो । ती जहाज कहिल्यै राम्ररी सञ्चालन हुन सकेनन् र जनशक्ति, प्रविधि र नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा उडाउन नसकिएको भनियो ।  भनिन्छ, चिनियाँ पक्षले यस्तै जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा बङ्गलादेशले अस्वीकार गरेको थियो । 

चिनियाँ जहाज अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुसारका पनि नभएको मानिन्छ भने नेपाल वायुसेवा निगमका लागि त व्यावसायिक दृष्टिबाट पनि उपयुक्त थिएनन् । तर, निगमका त्यतिबेलाको व्यवस्थापन र तालुकवाला मन्त्रीको चिनियाँ जहाज ल्याइछाड्ने हठले देशलाई अर्बौंको क्षति भयो ।

चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउन नमान्दा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालयमा प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयबाटै सरुवा गरिएको थियो । यस घटनाले पनि चिनियाँ जहाज नेपालका लागि अनुपयुक्त भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि खरिद गर्न जिद्दी गर्नुमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थसमेत जोडिएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

चिनियाँ जहाजको सञ्चालन राम्ररी हुनसक्ता निगमकै साखमा गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । युरोपेली संघले नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण चिनियाँ जहाज खरिद पनि भएको सम्बन्धित सरोकारवालाको अनुमान छ ।  

चिनियाँ जहाजसमेतका कारण अहिले नेपाल वायुसेवा निगम  थला परेको अवस्थामा छ ।  विडम्बना, यसका लागि कसैले पनि दण्डित भने हुनुपरेको छैन । गलत निर्णय गर्ने व्यक्तिले सजाय पाउने परम्परा नबस्दासम्म यस्तो प्रवृत्ति रोकिने देखिँदैन ।  

यस्तै, अहिले बेच्दा वा भाडामा दिँदा पनि निगमलाई हानि हुनेगरी सम्बन्धित पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभ उठाउन सक्छन् । त्यसो भयो भने चिनियाँ ऋणको पासो झन् कसिन सक्छ भने निगम ध्वस्त हुने दिशामा अर्को कदम तल खस्कनेछ । 

अतः जानजान गरिएको निगम डुबाउने बेइमानीका लागि चिनियाँ जहाज किन्न अनुचित हठ गर्नेहरूलाई दण्ड दिइनुपर्छ । यस्तै, आयन्दा यस्तो बेइमानी नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नत्र, नियतवश गरिने बेइमानीका कारण राज्यका संस्था डुब्ने र डुबाउने क्रम कहिल्यै रोकिनेछैन ।