राज्यले सबैभन्दा गरिब र कमजोर वर्गको कल्याणलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराख्दासम्म कथित ‘समृद्धि’ पाखण्डमात्र हुन्छ । नेपालमा अहिले लगाइएको ‘समृद्धि’ को नारा पनि पाखण्डमात्र भएको पुष्टि बाँकेको नरैनापुरमा शनिवार भएको आगलागीबाट पनि हुन्छ ।

बाँके नरैनापुर-४ खोदवामा आगलागी हुँदा पक्की घरहरू जोगिए भने फुसका झुप्राहरू खरानी भए । यसले सयौं परिवारलाई एकैपटक घरबारविहीन बनाइदियो । घरबारविहीन परिवारलाई राज्य र गैरसरकारी संस्थाहरूले मानवीय सहायता उपलब्ध गराएर जेनतेन जीवन त जोगाउलान् तर राज्यले विशेष ध्यान नदिए यी आगलागीपीडित गरिबीको खाडलमा थप भासिनेछन् ।    

नेपालका विशेषगरी ग्रामीण भेगका बस्तीहरूमा अहिले पनि फुसका घर र छाप्राहरूमा बस्ने परिवारको सङ्ख्या निकै ठूलो छ । यस्तो घरछाप्रामा बस्नेहरू सधैँ नै आगलागीको जोखिममा हुन्छन् । आगलागीपीडित परिवार थप गरिब हुन्छ र गरिबीको दुश्चक्रबाट उम्कने प्रयत्न फेरि विफल हुन्छ ।      

सरकार भने बरु एउटै परिवारलाई पटकपटक गरिबी निवारणका नाममा पटके सहयोग गर्न तयार हुन्छ । तर, गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न नदिने उपाय अपनाउन अग्रसर हुँदैन । बर्सेनि दोहोरिने आगलागीका घटनाबाट सरकारको यही अदूरदर्शी प्रवृत्ति उजागर भएको छ ।

राज्यले अठोट गर्ने हो भने कम्तीमा पनि सबै घरको छानो पक्की बनाउन खासै कठिन हुने थिएन । त्यति त स्थानीय तहकै साधन स्रोतले पनि भ्याउनु पर्ने हो । आवास सुविधा उपलब्ध गराउन ऋण नै लिए पनि कालान्तरमा लाभदायक नै हुन्छ । राज्यका तीनै तहका सरकार मिलेर वा एक्लै पनि पक्की छाना अभियान चलाउन सकिन्छ ।

सरकारले सहजीकरण गरेमा गैरसरकारी संस्थाहरू पनि सहयोगका लागि तयार हुनसक्छन् । सरकारको क्षमताले नपुगे गरिबका घरमा पक्की छाना लगाइदिन त अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरूले  पनि सहयोग गर्न सक्छन् । 

यसैले नरैनापुरका अग्निपीडितले फेरि आगलागीको चपेटामा गाउँ नै ध्वस्त हुने नियति भोग्नु नपर्ने सुनिश्चित गरियोस् । अब उनीहरूले घर बनाउँदा  छाना पक्की बनाउन प्रेरित गर्ने र त्यसमा लाग्ने थप खर्चको जोहो राज्यले गरिदिने गर्नुपर्छ । हावादारी शिलान्यास कार्यक्रमबाट हैन सबै घरमा  पक्की छाना जस्ता अभियानबाट नै देशको अनुहार फेरिने हो ।