राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा रहेका दलका नेतालाई विचार विमर्शका लागि आज मंगलवार बोलाएकी छन् । देशमा राजनीतिक सङ्कट छ । त्यसको समाधानका लागि आवश्यक सार्थक संवाद र पारस्परिक विश्वासको पनि अभाव छ ।
यस्तो अन्योलका बेला राष्ट्रपति भण्डारीको मध्यस्थता स्वागतयोग्य नै भए पनि विगतमा संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने पदीय कर्तव्यमा चुकेका कारण उनको अग्रसरतालाई सरकार जोगाउने अर्को रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको असंवैधानिक सिफारिस सदर गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पनि साख गुमाइसकेकी छन् ।
अर्कातिर, नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेता पनि लोकतन्त्र शब्द मन्त्रका रूपमा त जप्छन् तर लोकतान्त्रिक तथा नैतिक मूल्य मान्यताप्रति भने तिनीहरूका प्रतिबद्धता छैन । प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि उनीहरूको कमजोर, काँतर र सत्तालोलुप अनुहार झन् स्पष्ट भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा गरेर राजनीतिक निकासको बाटो खोल्नुपर्थ्यो । ओलीले नैतिकता देखाएनन् । लोकतान्त्रिक मूल्यको उपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई थप कलङ्कित बनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त नैतिकता र सविधान तथा लोकतान्त्रिक मान्यताको सम्मान गरेनन् नै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलित दलका नेताहरूले पनि सत्ताको मोलतोलमा लागेर लोकतन्त्र र संविधानको मर्यादा हरण गर्न उद्यत देखिनु अर्को विडम्बना हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । अहिलेको ओलीको सरकार प्राविधिकरूपमा मात्र वैध देखिन्छ । सविधानमा लेखिएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीका विपक्षमा संसद्को बहुमत लिखतमा नदेखिएको मात्र न हो ।
एमालेकै कतिपय सांसदहरू ओलीको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा थिए । माओवादी केन्द्र, नेपाली काग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णको विपक्षमै थिए । यस्तो अवस्थामा पनि सत्ताको भागबन्डामा मोलतोल गरिरहनु प्रकारान्तरले ओलीलाई नै सघाउनु हो ।
सदनमा सांसद संख्याका आधारमा एमालेपछि क्रमशस् नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको स्थान रहेको छ । एमालेका असन्तुष्ट नेताहरू सिद्धान्तका लागि सांसद पद छाड्न तयार नहुने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै एउटा दलको समर्थन भए बहुमत सिद्ध गर्ने संख्या पुग्छ ।
अरूका हकमा भने एमालेको समर्थनविना सरकार बनाउन आफूबाहेक बाँकी दुवै दलको समर्थन चाहिन्छ । सायद, यही कारणले जसपा अहिले ओलीसँग पनि मोलतोलमा लागेको हो । लोकतान्त्रिक मर्यादाविपरीत समर्थनको मूल्य हाताहाती असुल गर्ने घोषणा गर्न लाज नमान्नुको कारण पनि यही हुनुपर्छ ।
एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले ओलीलाई हटाएर अर्को कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास भएको भए जसपाको रणनीति अनैतिक र सिद्धान्तहीन हुने पनि थिएन । तर, ओलीकै नेतृत्वमा अर्थात् प्रतिनिधि सभा हत्या गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा नै सामेल हुन तयार हुनु लोकतन्त्र र नैतिक मूल्यको अपमान नै हो ।
नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार गिरेपछिको चिन्ता र लोभ छाडेर ओलीलाई हटाउनु लोकतन्त्र र नैतिकताको मूल्य स्थापित गर्नु हो भन्ने आत्मसात गरेर अरूकै नेतृत्वमा भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन तयार हुनुपर्थ्यो ।
यसरी भद्रा हेर्दाहेर्दै ओलीले लोकतन्त्रको बचेखुचेको आवरण समेत समाप्त पारिदिए भने जनतालाई मुख देखाउने बाटो पनि कांग्रेसका नेताहरूसँग रहनेछैन । यसैले सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर खड्गप्रसाद ओलीलाई संविधानको हत्या प्रयासमा सजाय दिनुपर्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाएको बैठकमा जानेहरूले ओलीलाई राजीनामा दिन लगाउन अरू दल विशेषगरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताले उनलाई एक स्वरले सल्लाह दिउन् । साथै, त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिमा सत्ता स्वार्थलाई प्राथमकिता नदिने विश्वास पनि दिलाउन् । नत्र, लोकतन्त्रप्रति इमानदारी नदेखाउने नेताहरू नै विस्थापित हुनेछन् ।
