सिरहाको लहानमा रहेको मालपोत कार्यालयमा आइतवार गराइएको बम विस्फोट आतङ्ककारी घटना हो ।विडम्बना, नेपालको सरकार, राजनीतिक दलहरू र मानव अधिकार समुदाय भने त्यसको एक स्वरले निन्दा गर्न हिचकिचाइरहेका देखिए । विस्फोटमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित सेवाग्राहीहरू गम्भीर घाइते भएका छन् । 
 
तराईमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ९क्रान्तिकारी० नामको संस्थाको अध्यक्षले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विस्फोटको जिम्मा लिएका छन् । तराईमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै विस्फोट गराइएको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ । विसं २०६२्६३ को जनआन्दोलन लगत्तै पनि यही मोर्चा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न देखिएको थियो । 
 
समस्यासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका निहत्था नागरिक मारिने गरी धराप थाप्ने वा बम पड्काउने कुकृत्य आतङ्ककारी कार्य नै हो । र, त्यस्ता काममा संलग्न हुनेहरू आतङ्काकारी नै हुन् । साथै, सभ्य संसारमा आतङ्कलाई राजनीतिक क्रियाकलाप मानिदैन । 
 
लहानमा आइतवार भएको घटना सर्वसाधारणको जिउधनमा गरिएको आक्रमण पनि हो । यस्तो कार्य निन्दनीय त हुँदै हो दण्डनीय पनि हो । निहत्था जनतामाथि भएको अत्याचारमा दण्ड दिनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य पनि हो । दुर्भाग्य, नेपालमा भने सरकारले आतङ्ककारीसँग सम्झौता गर्दै आएको छ । यसैले एउटापछि अर्को आतङ्ककारी समूहले वितण्डा मच्चाइरहेको हुनुपर्छ । केही दिन पहिले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न एउटा समूहका कार्यकर्तालाई तिनका अपराधमा उन्मुक्ति दिएर रिहा गर्ने यस सरकारसँग सायद पछिल्लो आतङ्कलाई अपराध भनेर दण्ड दिने नैतिक शक्ति नहोला  । 

लहान विस्फोट निन्दनीय अपराध हो र यसको व्यापक भर्त्सना गरिनुपर्छ । सरकार अपराधीप्रति नरम देखिएका अवस्थामा मानव अधिकार समुदाय र नागरिक समाजको मौनले समस्या झन् विकराल बनाउँछ । दशक लामो माओवादी आतङ्कमा नागरिक, सञ्चार माध्यम र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायको मौन निकै नेपालीका लागि निकै महँगो सिद्ध भइसकेको छ ।
 
अढाइ दशक पहिले माओवादीले आतङ्क मच्चाउँदा मौन वा मुखर समर्थन नगरिएको भए राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको अपहरण गर्ने मौका पाउने थिएनन् । त्यसो त राजदरबारले मलजल र भारतले संरक्षण नगरेको भए माओवादी नै पनि देश लथालिङ्ग बनाउने गरी हुर्कने थिएन । 
 
यसैले बेलैमा विचार गरौँ । राजनीतिक दलहरू यस्ता घटनाप्रति मौन नबसून् । विशेषगरी तराईका नेताहरू नै त्यहाँ हुने आतङ्कमा चुप लागे भने जनताले धेरै सास्ती पाउनेछन् । निर्दोष, निहत्था जनता प्रताडित र पीडित हुने काम गरेर कुनै परिवर्तन हुँदैन भन्ने अहिले आतङ्क मच्चाउने कथित क्रान्तिकारीलाई थाहा नभएको त पक्कै होइन । निर्दोष जनताले आतङ्क सहनु पर्दा पनि तमासा हेर्नेहरूलाई सन्तानले पनि पक्कै क्षमा गर्नेछैनन् । सरकार पनि जनतालाई सुरक्षा र अपराधीलाई दण्ड दिने कर्तव्यबाट नचुकोस् !