अहिले संसारभर लोकतन्त्र सकसमा परेको छ । सन् २००६ देखि इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले प्रकाशित गर्ने गरेको लोकतन्त्रको सूची 'डेमोक्रेसी इन्डेक्स'को २०२० को संस्करणअनुसार लोकतन्त्र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा झरेको छ । यसो हुनुमा महाव्याधिका कारण लागू गरिएका प्रतिबन्धहरूलाई मात्र दोष दिन भने मिल्दैन । किनभने लोकतन्त्र ओरालो लाग्न त सन् २०१५ देखि नै सुरु भएको थियो ।  यसैले अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रूपमा जो बाइडेनले आफ्नो पहिलो विदेश नीतिसम्बन्धी वक्तव्यमा विश्वभर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षाको आवश्यकतामा जोड दिनु आश्चर्यको विषय होइन ।

बाइडेनले चुनावी अभियानमा घोषणा गरेजस्तै आफ्नो कार्यकालको सुरुतिरै लोकतन्त्रका लागि शिखर बैठक आयोजना गर्ने चाहना पुनः व्यक्त गरे । बाइडेनकै शब्दमा यस शिखर बैठकले "विश्वका लोकतन्त्रहरूलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ गराउन, लोकतान्त्रिक मूल्य खस्किँदै गएकाहरू मुलुकहरूको सामना गर्न र साझा कार्यसूची तय गर्न एकजुट गराउने छ ।" बेलायतले 'जी -७' का मुलुकहरूमा अस्ट्रेलिया, भारत र दक्षिण कोरिया थप गरेर 'डी -१०' को स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेर बाइडेनको धारणामा सहमति जनाएको छ ।

यी प्रस्तावहरूको थप रूपरेखा तय त भइसकेका छैनन् तैपनि तात्त्विकरूपमा भने नयाँ हैनन् । सन् २००८ मा बाराक ओबामा विरुद्ध जोन म्याक्यान राष्ट्रपतिमा चुनाव लड्दा उनले सयभन्दा बढी देशहरूको लोकतान्त्रिक संघ 'लिग अफ डेमोक्रेसिज' निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । वास्तवमा म्याक्यानले यो प्रस्ताव अघि सार्दा पोल्यान्ड र अमेरिकाको तत्वावधानमा गठित लोकतान्त्रिक समुदाय (कम्युनिटी अफ डेमोक्रेसिज) नामको लगभग यस्तै तर अलि खुकुलो गठबन्धन त सन् २००० देखि नै अस्तित्वमा थियो । यो गठबन्धन अझै जीवितै छ तर सबैले बिर्सिसकेजस्तै देखिन्छ । यसबाट त्यस्ता प्रयासहरू दिगो बनाउन आइपर्ने कठिनाइ पनि प्रकट भएकाे छ ।

आरम्भदेखि नै कम्युनिटी अफ डेमोक्रेसिज असङ्गति र कार्यनीतिक असहमतिका साथै यसकाे उद्देश्यमा गरिएकाे सन्देहबाट आक्रान्त भयाे । दुर्भाग्य, यसमा सहभागी देशहरूलाई तिनका लाेकतान्त्रिक प्रणालीहरूमा सुधार गर्न प्रेरित गरिएन । अर्काे के पनि भयो भने यस संगठनकाे मुख्यालय इकाेनाेमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटकाे मापनमा ५० औं स्थानमा रहेकाे पाेल्यान्डमा छ र त्यसकाे स्थापनापछि पाेल्यान्डमा लोकतन्त्र झन् खस्केको छ ।

आरम्भ हुनुभन्दा पहिले नै बाइडेनकाे लोकतन्त्रका लागि शिखर बैठकले पनि यस्ता परियोजनाहरूले सामना गर्नुपर्ने काे, कसरी र किन भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ । यस्ता प्रश्नहरूमा खुलारूपमा गौर गर्ने हो भने भविष्यमा पन्छाउन कठिन हुने थुप्रै कमजोरी र अप्ठेराहरू सजिलै फेला पार्न सकिन्छ ।

अमेरिकाले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो अप्ठेराे के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आकर्षण कायमै रहे पनि लोकतन्त्रकाे मानकका रूपमा अमेरिकाकाे साखमा गम्भीर धक्का लागेको छ । स्पष्टरूपमा याे मुलुक मूलतः रिपब्लिकन पार्टीकै सहमा ट्रम्प प्रशासनबाट भएको अतिक्रमणका कारण गम्भीर संस्थागत र सामाजिक सङ्कटबाट गुज्रिइरहेको छ । विभाजनका खाडल पुरेर एकता कायम गर्ने चाहना र प्रतिबद्धतासहित बाइडेनकाे आगमनले धेरै राहत त भएकाे छ तर मेलमिलापको फल रातारात प्राप्त हुने होइन ।

अमेरिकाका यी आन्तरिक कठिनाइ त छँदैछन् त्यसबाहेक शिखर बैठकमा कुन कुन मुलुक बोलाइनेछन् भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ । धेरैलाई निम्त्याउँदा सहमति निर्माण गर्न बढी मुस्किल हुनेछ भने थाेरैलाई मात्र समावेश गर्दा ‘जी-७’ जस्तो विद्यमान संरचनाकै काम दोहोरो हुनेछ । यस अतिरिक्त लोकतान्त्रिक साख नभएका केही सरकारहरूलाई सहभागी गराउँदा उनीहरूकाे गलत अभ्यासलाई मान्यता दिएजस्ताे हुनसक्छ भने तिनलाई पर्गेल्दा रणनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रत्युत्पादक हुने कूटनीतिक सङ्कट पैदा हुनसक्छ । 

बाइडेनकाे इरादा एउटा शिखर बैठकमात्र हो कि दीर्घकालीन संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने हो भन्ने देखिन बाँकी नै छ । एउटा बैठकमात्र बोलाउने इरादा हाे भने त्यसको साङ्केतिक महत्त्वमात्र हुनेछ र यत्तिका लागि यत्रो परिश्रम गर्नु व्यर्थ हुनेछ । दीर्घकालीन संगठनात्मक संरचना भने आर्थिक सम्बन्धहरू र सम्भावनाको विशेष भूमिका भएकाे बहुध्रुवीय प्रणालीविरुद्ध हुनेछ ।

समान राजनीतिक प्रणाली अपनाउनुकाे अर्थ स्वार्थ र प्राथमिकताहरू पनि समान हुन्छन् भन्ने त होइन । यसैले ठोस, आधारभूत तथा दिगो लोकतान्त्रिक सहकार्यकाे उद्देश्यले कुनै संरचना निर्माण गर्ने कार्य व्यावहारिक दृष्टिबाट लगभग असम्भव देखिन्छ । उदाहरणका लागि व्यापारको विषयजस्तो धरातलकाे राजनीति जब सुरु हुन्छ अनि यस्तो सहकार्यको उपेक्षा पनि हुनथाल्छ ।

हुनत, लोकतान्त्रिक शिखर बैठक कसैलाई नपर्गेल्ने गरी सकारात्मक दृष्टिकोणबाट पनि आयोजन गर्न सकिन्थ्यो तर यसलाई पक्कै पनि लोकतन्त्र र अधिनायकवादका बीचकाे विभाजन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकाे केन्द्रमा याे विभाजन रेखा रहने हाे भने अहिलेसम्म जोगिन सकिएको अमेरिका र चीनबीचकाे शीतयुद्धकाे जोखिम निम्त्याउनु नै हुनेछ । मानव जातिले अहिले सामना गरेको महाव्याधि, जलवायु परिवर्तनलगायतका विश्वव्यापी सङ्कटको समाधानमा अहिले अत्यावश्यक देखिएकाे बहुपक्षीय सहयाेग नयाँ शीतयुद्ध सुरु भयाे भने असम्भव नभए पनि निकै कठिन त पक्कै हुनेछ ।

बाइडेनकाे प्रस्तावमा कमजोरी देखाउनुकाे तात्पर्य हामीले विश्वव्यापीरूपमा लोकतन्त्रको अवसानकाे उपेक्षा गर्नुपर्छ भन्ने होइन । एक्काइसौं शताब्दीका चुनौतीहरू सामना गर्न ‘जी २०’ वा अझ बढी प्रतिनिधिमूलक विकल्प अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ भने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले फलदायी छलफलका लागि अरू नै विद्यमान मञ्चहरू उपयाेग गर्नसक्छन् । यस्तै लाेकतान्त्रिक मुलुकहरूले अधिनायकवादी शासनकाे शक्तिको दुरुपयाेगबाट आफूलाई टाढै राख्न राष्ट्रपति बाइडेनले यमनमा साउदी अरेबियाले गरेको अत्याचारको विरोध गर्दै अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउने निर्णयगरेजस्तै नैतिक नेतृत्वमा जोड दिन थाल्नुपर्छ । 

हालै केही छर्लङ्ग भएको छ भने त्यो हो लोकतन्त्र एकै दिनमा बिलाउने वस्तु होइन भन्ने नै हो । यो त प्रायः एक एक गरेर बिस्तारै लगभग थाहै नपाई दिनदिनै गुम्दै जान्छ । यसको पुनःस्थापनाका लागि पनि व्यापक विश्वव्यापी प्रयत्नभन्दा ससाना प्रयासहरू बढी उपयुक्त साबित हुनसक्छ ।  स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म  जगैदेखि बिस्तारै धैर्यपूर्वक काम गर्ने हो भने हामीले लोकतन्त्रकाे गुमेकाे चमक फर्काउन सहयोग गर्नसक्नेछौँ ।

 (स्पेनका पूर्वविदेशमन्त्री)

Copyright: Project Syndicate, 2021.