चितवन । चितवनमा रहेका स्थानीय तहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । ३७ हजारभन्दा बढीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने गरी काम अघि बढाइएको हो ।

सातवटै पालिकाले आफ्नो निकायभित्र रहेका भूमिहीन तथा सकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने काम सुरु गरेका छन् । वडा तहबाटै काम सुरु भएको बताइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले अहिले भूमिहीनको लगत लिने काम गरिरहेको छ । महानगरपाकिलामा १५ हजार ७०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी छन् ।

महानगर प्रमुख रेनु दाहाल भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउँछिन् । प्रमुख राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर नगरस्तरीय र वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर महानगरपालिकाले काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । महानगरले १५ कर्मचारी नियुक्त गरेर काम अघि बढाएको हो ।

रत्ननगर नगरपालिकामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लगत संकलन समितिका संयोजक अर्जुन पंगीनी छ महिनाभित्रै भूमिहीनलाई पुर्जा दिने गरी काम सुरु भएको बताउँछन् । उनले वडाबाट प्रमाणित गराएर नापनक्सा निकाल्ने काम गरिरहेको बताए । रत्ननगरमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास परिवारको संख्या दुई हजार ४५० रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले वडावडामा पुगेर लगत लिने काम भइरहेको बताए । सुकुम्बासीको निवेदनका आधारमा फाराम भर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई छ कट्ठासम्म जग्गा निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीले निश्चित शुल्क तिरेर एक बिघा नौ कट्ठासम्म जग्गा पाउने व्यवस्था नगरपालिकाले सुरु गरेको पनि उनले जनाए ।

माडीको बाँदरझुलामा मात्रै झन्डै ७०० सुकुम्बासी छन् । ३० वर्षदेखि सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएका सुकुम्बासीको समस्या समाधान सबैभन्दा जटिल रहेको उनको भनाइ छ । यस नगरपालिकामा चार हजार सुकुम्बासी रहेको ढकालले जानकारी दिए ।

कालिका नगरपालिकामा चार हजार २३२ परिवार, राप्ती नगरपालिकामा छ हजार परिवार र इच्छाकामना गाउँपालिकामा चार हजार ५०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी रहेका छन् । यस्तै, खैरहानी नगरपालिकामा दुई हजार ५०० भूमिहीन तथा सकुम्बासी रहेका जनाइएको छ । सबै स्थानीय तहले भूमिहीन समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएका छन् ।

इच्छाकामनाका अध्यक्ष गीता गुरुङले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको लगत लिई प्रमाणित गरी भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् । रासस