बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
coke
British college
Samsung
coke
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय संवैधानिक निकायमा जस्केलाबाट असंवैधानिक  नियुक्ति जस्केलाबाट नियुक्त व्यक्तिहरूले संवैधानिक निकायको साख बचाउन सक्तैनन् 
बाह्रखरी - बिहीबार, फागुन १३, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal
Agani Group
sarbottam cement
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गरिसकेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी २०७८ वैशाखमा निर्वाचन हुने घोषणा गरेकी थिइन् ।  
राष्ट्रपति भण्डारीको त्यही निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यही फागुन ११ गते राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरी पुस ५ देखि फागुन ११ गतेसम्मलाई ‘शून्य समय’ को संज्ञा दिएको छ । त्यस अवधिलाई शून्य समय भन्नुको तात्पर्य त्यति बेला सरकारले भए गरेका कामकाज पनि ‘शून्य’ अर्थात् अमान्य ठहर गर्नु नै हो । 
संसद् भङ्ग गर्नु बदनियतपूर्ण भए नभएको विषयमा अदालतले नबोले पनि शून्य अवधिमा भए गरिएका सरकारी कामकाज हेर्दा कम्तीमा संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति गर्ने कार्यमा बदनियत देखिएको छ । पहिलो त संसद् छलेर संविधानको मर्मविपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याउने काम नै बदनियतपूर्ण हो । 
परिषद्का बहुमत सदस्य अनुपस्थित रहेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नु झन्  बढी आपत्तिजनक र बदनियतपूर्ण थियो । ती सबै नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान नेपालको संविधानमा छ । तर, प्रतिनिधि सभा त्यति नै बेला भङ्ग गरिएकाले सुनुवाइ हुने कुनै सम्भावना थिएन ।
सुनुवाइ हुनै नसक्ने मौका पारेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नुजस्तै बदनियत ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुननसकेमा नियुक्त गर्न सकिने कानुनी प्रावधानको रकमी प्रयोगमा पनि प्रकट भएको छ । सुनुवाइ समिति सक्रिय रहेका अवस्थामा मात्र यो प्रावधान लागू हुने हो ।
यसरी बदनियतपूर्णरूपमा गरिएको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति उतिबेलै विवादमा परेको हो ।
त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले त्यस अवधिलाई ‘शून्य समय’ भनेको र संसद् विघटनको निर्णय बदरसमेत गरिसकेको अवस्थामा नैतिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक दृष्टि पनि ती नियुक्तिहरू स्वतः बदर हुनुपर्ने देखिन्छ । 
संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने माग गर्दै परेको मुद्दा  सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर, संवैधानिक सुनुवाइको प्रावधान छलेर जस्केलाबाट गरिएको राणाकालीन पजनी शैलीको नियुक्ति लिने व्यक्तिहरूको नैतिक योग्यतामा प्रश्न उठेको छ ।
यस्ता सुरूमै विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिले ती निकायको गरिमा धान्नसक्ने  देखिँदैन ।
यसैले सबैभन्दा उत्तम त जस्केलाबाट नियुक्त हुनेहरूले सम्बन्धित संवैधानिक निकायको साख बचाउनैका लागि पनि पदबाट बाहिरिनु नै हुनेछ । उनीहरू आफैँले बहिर्गमन नरोजे सर्वोच्च अदालत वा संसद्ले बाहिर निस्कने बाटो देखाइदिनुपर्छ । जस्केलाबाट भित्र पसे पनि बाहिर त मूल ढोकैबाट निस्कून् न !         
 
Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बिहीबार, फागुन १३, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्