site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
न्यायालयको अनुभूति

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको निर्णयले न्याय भएको अनुभूति दिएको छ । संवैधानिक प्रावधानको विश्लेषण गरेर नेपाली राजनीतिलाई पनि पाँच सदस्यीय इजलासले दिशा निर्देश गरिदिएको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्दोष प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर घोषणा गरेको अग्रिम निर्वाचनसमेत अदालतको फैसलाबाट बदर भएको छ । प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक मान्ने ठूलो जनमतको पनि कदर भएको छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्देशित प्रणालीको पनि सुरक्षा गरेको अदालती फैसलाले संविधान सभाको मर्यादा पनि कायम भएको छ । व्यक्त सार्वजनिक मतजस्तै प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई न्यायालयले पनि अवैध ठहर गरेको मात्रै होइन स्वयं न्यायालयप्रतिको विश्वास र भरोसासमेत बढाएको छ । संवेदनशील कतिपय राष्ट्रिय विषयमा अदालतले दिएका निर्भिक र न्यायसंगत निर्णयहरुकै निरन्तरतामा अहिलेको यो कडी पनि जोडिन पुग्यो ।

दुई महिनाभन्दा लामो व्याप्त आशंका हटेको छ र राजनीतिले नयाँ चरणमा प्रवेश पाएको छ । सडकमा ओर्लिएको राजनीतिक गतिविधि न्यायालयको फैसलासँगै संसद्मा केन्द्रीभूत हुन पुग्यो । यसपछि हुने संसदीय प्रक्रिया पनि सरल रेखामा हिँडाएर निकास निकालिने सम्भावना कमै देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भावी कदम सहज नहुने संकेतले सहज वा सरल निकासको लागि संसद्भित्रै जटिलता थपिने सम्भावना देखिँदै छ । 

Agni Group

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक झगडाले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय संकट सकिएको भने छैन । संकटको समाधान खोज्ने अधिकार वा दायित्व संसद्मा पुगेकोमात्र हो । संसद्ले दिने निकास अबको पर्खाइ हो । संसद्मा सांसदको व्यावहारिक चरित्रको परीक्षणसमेत सबैले थाहा पाउने गरी यो घटनामा हुने नै छ । सरकारमा बसेको नेकपा ओली समूहले संसद्को सामाना गर्ने बताएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने उद्घोष गरिसकेको छ । 

न्यायालयको फैसलामा १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन समेत निर्देश गरेर सरकारले बैठककै लागि उत्पन्न गर्ने अन्योल चिरेको छ । सरकारी पक्षले फैसला स्वीकार गरी सोहीबमोजिम बैठक बोलाउने निर्णय लिएको भए पनि यसपछिका प्रक्रियालाई सजिलै अघि बढाइने लक्षण देखिँँदैन । बैठक लम्याइनेदेखि नेकपा संसदीय दलमा गरिने उहापोहलाई कति लामो समय तन्काइन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ । सरकार वा प्रधानमन्त्री सहज नभए पक्रिया पनि केही समय असहज समयमा गुज्रने नै छ । 

Global Ime bank

राजनीतिक विभाजनमा पुगे पनि सरकारी दल नेकपा कानुनी विभाजनमा पुगेको छैन । नेकपा वैधानिकरुपले नै  विभाजित हुन्छ कि पुनः एकताको नाटक गरिन्छ ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । नेकपाको यसअघि व्यक्त मत हेर्दा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले संसदीय दल र केन्द्रीय सदस्यको चालीस –चालीस प्रतिशत मत देखाएर कानुनतः आधिकारिक विभाजन गर्नसक्ने संख्यात्मकक हैसियत देखिँदैन । 

यस्तो अवस्थामा आफूसँग भएका सबै सांसद्को पद गुम्ने गरी नयाँ दल दर्ताका लागि ओली समूहकै सहयोगीले पनि साथ दिन गारो हुनेछ । तब ओलीसँग बाँकी रहने एकमात्र उपाय नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह सामु शिर झुकाएर बस्नु हुनेछ । संसद्को सामना गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव आयो र पारित भयो भने प्रधानमन्त्री पद गुमेको इख वा कुण्ठा पालेर नेकपा अध्यक्ष ओली अध्यक्षमात्र रहन सक्छन् र त्यतिबेला नेकपाकै तर अर्को गुट (दाहाल–नेपाल) नेतृत्वको सरकार बन्नसक्छ । 

नेकपाको आधिकारिक विभाजन नभएसम्म अन्य दलले कुन समूहलाई के आधारमा साथ दिने ? अनिर्णित हुने नै छ । किन भने झगडालु नेकपा तबसम्म कानुनीरुपले एउटा नेकपा नै रहनेछ र संसद्मा त्यसको बहुमत कायम नै मानिनेछ । संसदीय दल र पार्टी विभाजन हँुदामात्र अन्य दलसँग नेकपाको कुनै समूहको साथमा गठबन्धन सरकार बन्नसक्छ । 

संसदीय प्रक्रियामा देखिने यस्तो जटिलताबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदम पछाडि सार्न (स्टेप डाउन गर्न) सक्छन् । अहिले नै दाहाल–नेपाल समूहको केही कोणबाट आएको आत्मआलोचना र रुपान्तरणको प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले स्वीकार गरे क्षमा पाउने भन्नेछ । शाब्दिक स्वीकारोक्ति गर्न कम्युनिस्टहरु गारो मान्दैनन् । अध्यक्ष ओलीले पर्खने, हेर्ने र खेल्ने शक्ति सञ्चयको उपाय लिए भने नेकपाको विखण्डन तत्काललाई थामिनेछ । त्यतिबेला प्रचण्ड नेपाल समूहसँग पुनः महान् एकताको उद्घोषसँगै आधिकारिक विभाजन नभएको भाषण गर्न ओली समूह पुगे आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । बढी सम्भावना यही छ । 

नेकपाको झगडाले अब कुन रुप लिन्छ ? विश्राम वा विखण्डन ? त्यो संसदीय प्रक्रियामा स्पष्ट हुने नै छ । अहिलेलाई कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको संविधान नै विघटित गर्ने प्रकारको निर्णय न्यायिक इजलासबाट सच्चिएको छ ।

दुई महिना लामो कष्टपूर्ण राजनीतिले देशमा द्वन्द्वको अवस्था आउने जनचिन्ता अब संसद्को विषय भएको छ । द्वन्द्वको अन्त्य भएको छैन । बरु, यसको समाधान पहिल्याउने कर्तव्य र दायित्व संसद्को सीमामा अन्तरनिहित भएको छ । आशंकाले उब्जाएको कल्पनाजस्तै संसद् पुनःस्थापनाको विपक्षमा विघटन सदर हुन्थ्यो भने त्यसको भोलिपल्टैबाट चुनाव वा आन्दोलनको नारा सडकमा पोखिन थाल्थ्यो । यस्तो चिन्ता र सम्भावित द्वन्द्व भने यस फैसलाले टारिदिएको छ । 

विघटनको विपक्षमा रहेका बहसकर्ता वकीलहरुले सर्वोच्चको पूर्ण इजलास माग गरेका थिए । त्यो स्वीकृत भएन र संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेरियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको माग न्यायिक मान्यताले अन्यथा थिएन होला तर संवैधानिक इजलास संविधानअन्तर्गतकै संरचना हो । आशंका स्वाभाविक, अस्वाभाविक जे भए पनि गरियो । संविधानको व्याख्या, विश्लेषण संवैधानिक इजलासमा हेर्ने व्यवस्था अनुकूल गरिनु अन्यथा होइन, स्वाभाविक देखिन्छ । 

त्यस्तै अध्यादेशमार्पmत संविधान प्रतिकूल बनाइएको संवैधानिक परिषदको संरचना, त्यसले गरेको नियुक्ति र बैठकमा स्वयं प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतालाई आलोचना गरियो । ‘सेटिङ’को हल्ला चल्यो, चलाइयो र विघटनको फैसलामा यसको प्रभाव पर्ने आशंका बढ्यो । संसद् पुनःस्थापना हुने संवैधानिक फैसलाले यस्ता सबै आशंकालाई चिरिदियो । न्यायमूर्ति साकार भए । अध्यक्ष ओली समूहको सरकारी पक्षबाहेक अरु सबैले न्यायालयको अनुभूति गर्ने सुखद अवसर पाए । 

जनता र न्यायालय समेतले संसद्प्रति राखेको विश्वास अब सांसद्हरुले पूरा गर्नुपर्ने छ । कतै संसद् अर्को पूर्ण सरकार दिन असफल भए केही दिनपछि यही वा अल्पमत कुनै सरकारले संसद् पुनः विघटन र निर्वाचन घोषणा गर्ने नौवत नआओस् । न्यायालयले बचाएको संसद् सांसदले नै नगुमाऊन् ।          
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १३, २०७७  १३:३४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC