बाह्रखरी
sticky  ncell
coke
British college
coke
British college
राजनीति प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
समाचार विश्लेषण मुर्झायो ‘प्रतिगमन’विरुद्धको आन्दोलन, अब अदालतकै भर
NMB Bank
NMB Bank
अक्षर काका
बाह्रखरी - अक्षर काका मंगलबार, फागुन ११, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

काठमाडौं । संवैधानिक इजलास मंगलबार बस्दैछ । आज बस्ने बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाबारे निर्णय लिने लख पनि काटिएको छ ।

दुई महिना लामो सुनुवाइपछि शुक्रबारमात्रै बहस सकिएको थियो । मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीलाई बहस नोट बुझाउने समयसीमा सोमबारसम्म दिइएको थियो । दुवै पक्षले बहस नोट बुझाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले त ६६ पृष्ठ लामो बहस नोट अदालतमा बुझाइसकेका छन् ।

तर, अदालत यतिबेला फैसलाको तयारीमा जुटेको छ ।

Global bank

Agani Group

अदालत फैसलाका निम्ति चाँजोपाँजो मिलाइरहँदा सडकको आन्दोलन भने कमजोर बनेको आभास हुन थालेको छ । बताइरहनु परेन, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद २०७५ असोज यता नै भुसको आगो बन्दै थियो । त्यसको लप्का बाहिर निस्किएर कहिले पार्टी एकतालाई खाक (भष्म) बनाउने हो यसै भन्न सकिँदैन थियो ।

नेकपाभित्र व्यवस्थापकीय भूमिका भएका नेता नभएका पनि होइनन् । ३० र ४० को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ठुल्ठूला अन्तरविरोध देखियो । त्यतिबेलाको बहस, छलफलले त्यसलाई निरुपण गर्‍यो । पटकपटक विभाजनकै बाटो रोजेको कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरैपटक फुटको डिलबाट फर्किएको पनि छ ।

sarbottam cement

यसपटक वैचारिक अन्तरविरोध भन्दा पनि कार्यशैलीगत प्रश्न प्रखर बनेर आयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी बन्दै गएको र उनलाई पाखा नलगाएसम्म पार्टी अघि बढ्न सक्दैन भनेर नेताहरू सामूहिक निष्कर्षमा पुगेपछि पार्टीभित्रको कलह उत्कर्षमा पुग्यो ।

त्यसैको प्रतिशोध साँध्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसले सत्तारूढ पार्टी नेकपालाई विभाजित मात्रै तुल्याएन, सडक आन्दोलनलाई पनि निम्तो दियो । स्थायित्वको पक्षका रहका नागरिकलाई सडकमा आउन आमन्त्रण गर्‍यो ।

विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले पुस १० गतेदेखि नै सडक सङ्घर्षको सुरूआत गर्‍यो । पुस १४, माघ ९ र २८ गते काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन पनि गर्‍यो । उपत्यका बाहिर प्रायः प्रदेशहरूमा ठूला विरोध प्रदर्शनका आयोजना भए । जिल्लैपिच्छे अद्यापि प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

तर, आन्दोलन अपेक्षित सशक्त बन्न नसकेको र नागरिकको समर्थन पनि प्राप्त गर्न नसकेको विश्लेषण पार्टीभित्रै भइरहेको छ । विभिन्न जोड  र कोणबाट आन्दोलनको समीक्षा पनि भइरहेको छ ।

अहिले नेकपाको नेतृत्व तह विभाजित छ । प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र तहसम्मका नेताहरू पनि विभाजित छन् । तर, आधारभूत तहका कार्यकर्ता पंक्ति अन्यौलग्रस्त छ । चुनाव चिह्न (सूर्य) का कारण कतिपय नेता कार्यकर्ताले कित्ता रोजिसकेका छैनन् । सूर्य जता हुन्छ, त्यतै बाटो तताउने मनोदशा उनीहरूमा देखिन्छ ।

अर्को पूर्वएमालेको एउटा हिस्सालाई पूर्वमाओवादी केन्द्र र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति वितृष्णा देखिन्छ । खासगरी युद्धकालमा विभिन्न ताडना–प्रताडना बेहोरेका नेता कार्यकर्ता अझै प्रचण्डप्रति सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम–कार्यशैली, मनोदशा–चिन्तनप्रति विमति रहँदारहँदै पनि उनीहरूलाई आन्दोलनतिर डोरिन दिएको छैन । त्यसका अतिरिक्त विभिन्न कारण विद्यमान छन्, त्यसले प्रचण्ड–नेपाल समूहको लाख प्रयत्नका बाबजुद पनि आन्दोलन दिन प्रतिदिन शिथिल बन्दै गइरहेको छ । 

कांग्रेसभित्रको अन्तरकलह

पार्टीभित्रको गृहकलह साम्य पार्न नसक्दा नेकपाले जनमतको रक्षा पनि गर्न सकेन । चुनावताका गरेको घोषणा–प्रतिबद्धताविपरीत अघि बढ्न अभिशप्त बन्यो । नेकपाभित्रको समस्याको असर नेकपालाई मात्रै परेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि यसको मार खेपिरहेको छ । नेकपा फुटको बाछिटा कांग्रेसलाई पनि परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । पुस ५ गते नै त्यो कदम उठाए ।

लोकतन्त्रको पैरवी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस त्यही दिन आन्दोलित हुन सक्थ्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध समान धारणा बनाएर मास परिचालन गर्न सक्नुपर्थ्यो । यसकारण कि, ऊ नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ भाग–हिसाबसान्तीमा सामेल भएर ओलीको कदमको साक्षी बसेकाले कांग्रेस आन्दोलित हुन समस्या सिर्जना भइरहेका छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको बाटो प्रयोग गरेर संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी, सभामुखको उपस्थितिबिना नै निर्णय गर्न मिल्नेगरी गणपूरक सङ्ख्या कटौती गरिदिए । त्यही अध्यादेशमार्फत् पूर्ति गरिएका संवैधानिक आयोगका पदहरूमा देउवानिकट मानिसहरू पनि देखिए । यसले पनि कांग्रेसलाई आन्दोलित हुन नैतिक संकट परिरहेको बुझ्न अप्ठ्यारो हुँदैन ।

त्यसो त, नेपाली कांग्रेसलाई यतिबेला आन्दोलनभन्दा पनि महाधिवेशनको चटारो छ । कथम्कदाचित ओलीले मध्यावधि चुनाव गराइहाले सोलोडोलो जितिन्छ भन्ने लोभ पनि छ । नेकपा विभाजित भएर, एउटाका विरुद्ध अर्कोले जेहाद छेडिरहेका बेला चुनाव भइहाले बसीबसी चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रमले पनि शासन गरिरहेकै छ ।

अर्को, विभिन्न गुट–उपगुटको महासंघ बनेको कांग्रेसभित्र कुनै पनि कुरामा मतैक्य छैन । नेता रामचन्द्र पौडेललगायत केही युवा पंक्ति प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक हो, आन्दोलनकै माध्यमबाट ओलीलाई सच्याउनुपर्छ, आन्दोलनकै बीचमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ र चुनावसम्मै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा निर्भीक देखिन्छन् ।

तर, सभापति देउवा चुनावमा जानुको विकल्प देखिरहेका छैनन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बखत गर्ने आन्दोलनको कुनै उपादेयता पनि देखिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक, चुनावको तयारी गर्ने कि सङ्घर्षमा होमिने भन्ने निचोडमा कांग्रेस पुग्न नसक्दा त्यसको लाभ पनि ओलीकै पोल्टामा परेको छ ।

छिरलियो बृहत् नागरिक आन्दोलन  

२०६२–६३ लगायत त्यसअघिका आन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका निर्णायक थियो । दलहरूप्रति विश्वासको संकट गहिरिएका बेला नागरिक समाज सडकमा आउँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्थ्यो । आन्दोलित हुन सघाउ पुर्‍याउँथ्यो ।

यसपटक पनि नागरिक समाज सडकमै छ । पत्रकार नारायण वाग्ले, लेखक सञ्जीव उप्रेतीलगायतको समूहले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । आन्दोलनमा कपाल फुलाएकादेखि युवावयसम्मको जमात त्यहाँ छ । आन्दोलनमा समावेशी रङ पनि देखिन्छ । तथापि, त्यो आन्दोलन पनि सशक्त बन्न सकिरहेको छैन । विभिन्न मुद्दा समेटिएका नारा बोकेर सडकमा जाँदा मूल प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयचाहिँ ओझेलमा परेको टिप्पणी त्यहाँ पनि सुनिन्छ ।

त्यसो त हिजोका आन्दोलनमा देखिएका अनुहारहरू बृहत् नागरिक मोर्चामा छैनन् । उनीहरू ‘कसको चम्चा बन्न जानु !’ भन्दै निच मारेर बसेको अवस्था पनि देखिन्छ । यसले पनि सडकको आन्दोलन बदशाली बन्न नसकेको महसुस भइरहेको छ ।

जसपालाई भए पनि साथ लिनुपर्थ्यो

प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतकै हो । अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र अरू पसेर, साँधसीमा मिचेर बहस गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

तर, राजनीतिकरूपमाचाहिँ यसको बहस, विमर्श हुन जरुरी छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनले बहुदलीय व्यवस्था त दियो । तर, राजनीतिक स्थायित्व दिएन । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार थियो ।

त्यसैमा टेकेर गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । सदर, बदरका आ–आफ्नै कथा छन् ।

२०६२–६३ सालपछि पनि सरकार परिवर्तनका अनेक खेल भए । तिक्डम रचिए । मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वको मार्गमा हिँड्न बाधा–व्यवधान भयो ।

त्यसैले २०७२ को संविधानमै राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरियो । त्यहाँ संविधान वा ऐन–कानुन आदिमा स्पष्टसँग नतोकिएको भए पनि प्रसंगले प्रयोग गर्न सकिने शक्ति, अधिकार (अवशिष्ट) को बाटो राखिएन । बरु सरकार गठनको दुईवर्षसम्म आफूले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याउन नपाउने प्रावधान राखेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार साँघुर्‍याइयो ।

गत निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्वको सबैभन्दा बढ्दा पक्षपाती तत्कालीन एमाले, वामगठबन्धन नै थियो । ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन खेलबाट आजित भएका नागरिकलाई त्यसले आकर्षित पनि गर्‍यो । मतमार्फत् अभिव्यक्त पनि भयो ।

तर, तीनवर्ष नपुग्दै नेकपा नेतृत्वकै सरकार संसद् विघटनको बाटोमा पुग्नु जनमतमाथिको उपहास पनि थियो । यसको राजनीतिक तहमा प्रतिवाद हुन अत्यावश्यक थियो । र, यो विभाजित नेकपाकोमात्रै नभएर दलहरूको सामूहिक एजेन्डा पनि बन्नुपर्थ्यो । सामूहिक आन्दोलनको शंखघोष हुनुपर्थ्यो ।

तर, प्रचण्ड–नेपाल समूह एक्लै मैदानमाजस्तो देखिएको छ । उसले जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि साथ लिन सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा त्यहाँ पनि मतैक्य छैन । वर्तमान सरकारमै बसेर फिर्ता भएका उपेन्द्र यादवको प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध चर्को आवाज सुनिएको छैन । जसपाले पनि साथ नदिनुका पछाडि त्यहीँभित्रको अन्तरविरोध कारण रहेको मान्दा अन्यथा हुँदैन । 

र, अर्को बाटो खोज्दै सरकार !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार धनगढीमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि आफ्नो राजनीति नसकिने बताए । यसबाट प्रधानमन्त्री अदालतको फैसलाप्रति मानसिकरूपले तयार रहेको देखाउँछ ।

अर्को मौजुदा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै बाटो छैन । प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरेजस्तो संसदमा अर्को सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था मौजुद थिएन । यी सबै कारणले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर हुने सम्भावना कम छ । 

प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरूप छिट्टै निर्वाचनमा जान सकिनेगरी अर्को बाटो निकाल्न सक्ने लख पनि काट्न थालिएको छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीले संकटकालको बाटो पनि प्रयोग गर्न सक्ने उनी निकट बताउँछन् । बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा एकमन्त्रीले त्यसको खुलासा गरे ।

“सरकारसँग अर्को बीचको बाटो पनि छ । त्यो भनेको संकटकालकै हो । तर, जसरी पनि चुनाव गरेर मुलुकलाई राजनीतिक संकटबाट त्राण दिनुपर्छ  । हाम्रो जोड त्यसमै छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

Nabil Bank
Nepal Investment bank
Nabil Bank
Nepal Investment bank
मंगलबार, फागुन ११, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्