क्यानबेरा । अस्ट्रेलिया सरकारले सामाजिक सन्जालका नेटवर्कले समाचार कम्पनीलाई तिनका सामग्री प्रयोग गरेबापत् भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम प्रस्ताव गरेपछि अघिल्लो साता फेसबुकले यसको विरोधमा अस्ट्रेलियन नागरिकहरूलाई फेसबुक साइटमा समाचार हेर्न र सेयर गर्नै नमिल्ने बनाइदिएको हो । यसबाट त्यहाँका सबै प्रमुख न्युज साइटहरू प्रभावित भएका छन् भने केही सरकारी सूचनाका साइटहरू र आपतकालीन विभागका पेज पनि फेसबुकमा देखिएका थिएनन् ।

अस्ट्रेलियासँग फेसबुकको यो लडाईँले सूचनाप्रति हाम्रो पहुँचबारे नयाँ बहस खडा गरेको छ । यससम्बन्धी प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आफू फेसबुकको दबाबमा नआउने र पछि नहट्ने बताइसकेका छन् ।

विश्वव्यापी रुपमा फेसबुकका २.२६ अर्ब प्रयोगकर्ता छन् । कम्पनीका अनुसार भारत, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, मेक्सिको र फिलिपिन्समा सबैभन्दा धेरैले फेसबुक चलाउँछन् । अर्कोतर्फ विश्वका ११ सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सन्जाल कम्पनीहरू अमेरिकामा अवस्थित छन् । यस्तोमा विदेशी मिडियाप्रतिको निर्भरता विकासोन्मुख देशहरूका लागि समस्याजनक रहँदै आएको छ । 

ठुल्ठूला प्राविधिक कम्पनीहरूको एउटा निर्णयले विश्वव्यापी रुपमा स्वतन्त्र बोलीको अधिकारलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अहिलेको घटनाले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । यसमा जस्तै एक बोलिभियन नागरिकले छिमेकी पेरुका बारेमा समाचार पढिरहेका छन् भने सो जानकारी वास्तवमा अमेरिकी या फ्रेन्च सञ्‍चारकर्मीबाट आएको हुन्छ ।

अर्कोतर्फ फेसबुकले चाहिँ आफ्नो पक्षमा बोल्दै न्युज कम्पनीहरूले फेसबुकमा आफ्ना समाचार हाल्दा उनीहरूलाई नै फाइदा पुगिरहेको हुँदा आफ्ना लागि यो नियम अन्यायपूर्ण भएको गुनासो गरिरहेको छ । फेसबुकका अनुसार समाचार प्रकाशकहरूले जानेर बुझेर आफैंले फेसबुकमा समाचार पोस्ट गर्ने गरेका छन् जसले उनीहरूलाई ठूलो स्तरको दर्शक हासिल गर्न मद्दत दिलाउने फेसबुकको तर्क छ । त्यसैले पनि यो कानुनले फेसबुकलाई आफूले नमागेको, नचाहेको र नलिएको सामग्रीका लागि बिना कारण घाटा गराउने कम्पनीको भनाइ छ । 

यस्तोमा सामाजिक सन्जाल कम्पनी र अस्ट्रेलियाका लिडरहरूले यसमा केही परिमार्जन गर्ने कि भनेर यसअघि छलफल पनि गरेका हुन् । तर सोमबार सिनेटमा भएको बैठकमा अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा वरिष्ठ संसदले माथिल्लो सदनमा कुनै आगामी परिमार्जन नहुने बताएका हुन् । 

अर्थमन्त्री साइमन बर्मिङगमले पनि भनेका छन्, “यो प्रस्ताव आफैँमा सन्तुलित छ । यसले अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियाकै संगठनहरूले उत्पादन गरेका समाचार समग्रीका लागि निश्पक्ष र वैध रुपमा भुक्तानी गरिनुपर्ने कुरालाई सुनिश्चित गराउँछ ।"

यो नयाँ नियमबारे यसअघि फेसबुक र गुगल दुवैले विरोध जनाएका थिए तर गत साता गुगलले चाहिँ शीर्ष अस्ट्रेलियन सञ्‍चार कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी सो कानुन अपनाउने भएको छ । त्यसैले फेसबुकले पनि त्यही बाटो अपनाउन नसक्ने या अपनाउन नहुने कुनै कारण नभएको बर्मिङगमले बताए ।

सोमबार तल्लो सदनमा पारित भएको यो प्रस्तावबारे फेसबुकका प्रतिनिधिले चाहिँ केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । अधिकांश सिनेट यसको समर्थनमै रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै फेसबुक, गुगल, ट्वीटरलगायत कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘लबी’ समूहले चाहिँ सामेबारदेखि उद्योगव्यापी कोड अपनाउनेमा सहमति जनाएको छ जसले गलत सूचना प्रवाह रोक्नमा मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा छ । यस कोडअन्तर्गत  कम्पनीहरूले अपरिचित अकाउन्ट या बोट्समार्फत प्रयोगकर्ताहरू कहाँ पुग्ने सूचना र सामग्री पहिचान गरी रोक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ भने वार्षिक रुपमा पारदर्शिता रिपोर्ट पनि प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यता क्यानडाले पनि अस्ट्रेलियाको समर्थन गर्दै आफूहरूले छिटै यो नियम ल्याउन सक्ने बताएको छ । बिस्तारै मुलुकहरूले यसलाई अपनाउन सुरु गरेमा फेसबुकले कसरी सबैसँग सम्बन्ध अन्त्य गरेर काम गर्ला भन्नेबारे आफूलाई ठूलो जिज्ञासा रहेको क्यानडियन मन्त्री स्टिभनले बताएका हुन् ।
 
अस्ट्रेलियन कानुनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय यसै साता निर्धारित हुने अपेक्षा छ । त्यस्तै अस्ट्रेलियाले स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापनहरू पनि अब फेसबुकमा नराख्ने बताएको छ । यसै सातादेखि कोरोना खोप अभियान सुरु भएको हुँदा अबबाट प्रचारका लागि फेसबुकबाहेक अरु नै विकल्प अपनाउने सरकारले जनाएको छ । अन्य देशका सरकारले पनि यसबारे विचार गरिहेका छन् ।
-एजेन्सीहरूको सहयोगमा