बाह्रखरी
sticky  ncell
British college
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय बलात्कारपीडितलाई  नाै सिङकाे प्रहार आराेपित व्यक्तिलाई सफाइ दिनकै लागि पीडितलाई थप पीडा हुनेगरी फैसलाबाटै लाञ्छना
NMB Bank
NMB Bank
बाह्रखरी - आईतबार, फागुन २, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

नेपालीमा एउटा भनाइ छ - न्यायका नाै सिङ । अदालतमा हुने चलखेल र जालझेल बुझाउन याे उक्ति प्रयाेग गरिन्छ । नेपाली समाजमा न्यायालयकाे खासै छवि उज्यालाे छैन । शताब्दियाैंसम्म हुकुमी शासन भाेगेका नेपालीले विधिकाे शासनकाे राम्राे अनुभव गर्न पनि त पाएका छैनन् । विधिकाे शासनकाे हुनुपर्ने बेलामा पनि अदालतका इजलासबाटै जनताका आँखामा अन्याय ठहरिने निर्णय हुन नछाडेकाले पनि न्यायालयप्रति जनअविश्वास मेटिन नसकेकाे हाे । बलात्कारसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशकाे फैसला यही शृङ्खलाकाे एउटा कडी हुनपुगेकाे छ । कथित सिद्धबाबा भनिने व्यक्तिलाई अर्काकी पत्नीलाई ‘मोहित बनाएर करणी’ गरेकाे ठहर गरेर पनि सजायबाट उन्मुक्ति दिने विवादास्पद फैसलाले ‘न्यायका नाै सिङ’ भन्ने भनाइ सम्झाएकाे छ । यद्यपि, यही फैसलापछि पनि निज कथित ‘सिद्धबाबा’काे पाखण्डकाे भने पोल खुलेकाे छ ।

बलात्कारका आराेपित व्यक्तिलाई सफाइ दिन पीडितकै चरित्रमा प्रश्न उठाएर न्यायाधीशले पीडितलाई नै थप पीडा दिएकाे देखियो । कथित सिद्धबाबाले आफूलाई ब्रह्मचारी भएकाे दाबा गरेका रहेछन् । पीडितालाई झुक्याएर निजले याैन सम्पर्क गरेकाे भने अदालतले ठहर गरेकाे छ । यस्तै प्रकृतिकाे घटनामा कथित बाबाकाे साटाे कुनै सामान्य व्यक्ति हुँदाे हाे त  झुक्याएर करणी गरेकाे ठहर गरेपछि निजलाई न्यायाधीशले सजायबाट पक्कै पनि उन्मुक्ति दिने थिएनन् । अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत श्रव्य (अडिओ) सामग्रीकाे प्राविधिक विश्लेषणमा पीडितलाई निज आराेपित व्यक्तिले माैन रहन धम्की दिएकाे पनि पुष्टि भएकाे पनि इजलासले स्वीकार गरेकाे छ । तैपनि, निज आराेपित व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने फैसला हुँदा त्यसलाई न्याय भएकाे स्वीकार गर्न आजकाे नेपाली समाज पक्कै तयार हुन सक्तैन ।  फैसलाबाट पीडितलाई नै लाञ्छित गर्ने याे प्रवृत्ति सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुँदैन

Global bank

Agani Group

‘सिद्धबाबा’ भनिने कृष्णबहादुर गिरिलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने सुनसरी जिल्ला अदालतकाे फैसलाबाट केही गम्भीर प्रश्न उठेकाे छ । एक्काइसाैं शताब्दीमा न्यायाधीशजस्ताे जिम्मेवार व्यक्तिले बलात्कारपीडितकै चरित्रमा सन्देह प्रकट गरेर फैसला गर्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । आजका न्यायाधीशहरूकाे साझा साेच यस्तै त पक्कै नहुनुपर्ने हाे । सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा पनि याे फैसला आराेपित व्यक्तिकाे प्रभाव (?)मा परेर गरिएजस्ताे देखिन्छ । त्यस अवस्थामा यही फैसलाका आधारमा अरू न्यायाधीशकाे साेचमा सन्देह गर्नु आवश्यक त भएन । तर, त्यसका लागि न्यायाधीशकाे नेकीबदी हेर्ने निकायले फैसलाकाे पारदर्शीरूपमा छानबिन गरेर जनताकाे सन्देह मेटाउनुपर्छ । साथै, यस मुद्दामा महिला अधिकार र न्यायपालिकाकाे शुद्धीकरणमा लागेका अभियन्ताले पनि चासाे राख्नुपर्ने देखिन्छ । फैसलाकाे पुनरावलाेकन गराउने दायित्व त सरकारी वकिलले पक्कै पनि पूरा गर्ने नै छन् । यस फैसलाले समाजमा पार्नसक्ने प्रभाव र विशेषगरी पछिल्ला घटनामा बस्ने गलत नजिरप्रति चासाे र चिन्ता राख्ने महिला अधिकारकर्मीले गम्भीर ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । अदालतले यस्तै फैसला गरिरहने हाे भने नेपाली समाज मध्ययुगीन दासतातर्फ फर्कने निश्चित छ ।


 

sarbottam cement

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
आईतबार, फागुन २, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्