प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने घोषणाको वैधानिकताको परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ । उता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने उनको सरकारको चुनाव गराउने मनसाय नभएको संकेत दिइरहेका छन् । मुखले ‘ताजा जनादेश’ लिन निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन भन्ने ओली र उनका सहयोगीहरूले व्यवहारमा भने निरङ्कुश शासनको अभ्यास थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको ढुकुटी निजी सम्पत्तिजसरी बाँड्दै हिँडेका छन् । सयौं कार्यकर्तालाई नयाँ जागिरमा नियुक्त गरिरहेका छन् । संवैधानिक निकायमा समेत उनले तजबिजका आधारमा संविधान मिचेर नियुक्त गरेका छन् । चुनावी सरकारले पक्कै पनि यस्तो क्रियाकलाप गर्न हुनेथिएन । अर्थात्,  निर्वाचन घोषणापछि पनि प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले उनले चुनाव गराउन खोजेका रहेनछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । यसो त अहिलेसम्म कुनै कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार भएका बेला नेपालमा संसदीय चुनाव भएकै छैन । चुनाव गराउने नियत भए त सरकारको व्यवहार पनि त त्यहीअनुसारको हुनेथियो होला नि !   
 
नेपालको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर निरङ्कुश शासकको शैलीमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराएकै बखत उनको बदनियत स्पष्ट भएको थियो । संविधान ठाडै मिचिएको देखेपछि ‘ओलीले नयाँ चुनाव गराउन संसद् भंग गराएका हैनन् ।  यिनले त  संकटकाल लगाएर संविधान च्यात्ने षड्यन्त्र गरेका हुन्’ भन्ने आरोप जनस्तरबाट उतिबेलै लगाइएको थियो । जनताका आरोपहरू प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरूकै क्रियाकलापबाट सही साबित भएका छन् । सरकारलै हालै भूमि आयोगमा गरेको नियुक्तिहरू वा पशुपतिमा सुन चढाउने घोषणा वा विकास क्षेत्रको भ्रमणमा राजाले जसरी योजना बाँडफाँट गरेको देख्दा कसैले पनि यो चुनावी सरकार हो भन्ने मान्न सक्तैन । यसैबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चुनाव गराउने मनसाय नभएको स्पष्ट हुन्छ । यसले देशमा लोकतन्त्र जोगाउने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको आवश्यकता झन् बढाएको छ । अर्थात्, प्रतिनिधि सभा पुनःःस्थापना नहुने हो भने देश अधिनायकवादको डरलाग्दो अन्धकारमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ ।

त्यसो त चुनावको घोषणा नै नएको भए पनि यसरी प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी राज्यको ढुकुटी बाँड्ने अधिकार छैन । सरकारले बजेटमा लेखिएबाहेक अरू कर लगाउन हुँदैन । यसैगरी संसद्ले विनियोजन गरेकोबाहेक थप खर्च पनि त गर्न पाउँदैन । जनप्रतिनिधिबाहेक अरूले कर लगाउन र संकलित राजस्व विनियोजन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि देखाउँदै मनपरी गरिरहेका छन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि अदालतले कैद तोकेका कतिपय पूर्वलडाकुहरूलाई दिइएको प्रलोभनले पनि विधिको शासनप्रतिको उनको अवज्ञा र अरूचि स्पष्ट भएको छ । कानुनबाट आफूखुसी गर्न अप्ठेरो भएमा कानुनै नमान्ने वा फेरिदिने निरङ्कुश शासकको प्रवृत्ति ओलीमा त देखियो नै उनको कृपामा जागिर खानेहरूमा पनि राज्य र संविधानप्रति इमानदारी देखिएन । अहिले संवैधानिक निकायमा नियुक्त व्यक्तिहरू संसदीय सुनुवाइको मूल ढोका छलेर जस्केलाबाट छिरेकाले अर्को चुनाव वा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना जे भए पनि पदमा रहलान् वा राखिएलान् रु नैतिक वैधताविनाको पद प्रभावहीन हुने त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा नियुक्त पदाधिकारीको शासन परिवर्तनपछि भएको अवस्था हेरे स्पष्ट हुन्छ ।