site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

सभामुखले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका नामहरूको संसदीय सुनुवाइ हुननसक्ने भन्दै सरकारको पत्र फिर्ता पठाइदिएका छन् । सभामुखले यसरी पत्र फर्काएपछि सरकार नैतिक र संवैधानिक अप्ठेरोमा परेको छ । संविधानको भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर अपारदर्शीरूपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामाथि प्रहार भएको थियो । ऐनमा विवादास्पद संशोधन गरेपछि परिषद्को बैठकमा सभामुख र प्रमुख विपक्षी नेता उपस्थित भएनन् । प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमात्रको उपस्थितिमा ११ संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भंग गरेकै दिन विधिवत् सार्वजनिक गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश नेपालको संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै खारेजीको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
  
प्रतिनिधि सभा भंग गरिएका कारण संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुननसक्ने जनाउँदै सरकारी पत्र फिर्ता पठाएर समाभुखले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासमेतलाई नैतिक एवं वैधानिक अप्ठेरोमा पारिदिएका छन्  । आफू सम्मिलित नभएको बैठकले संविधानको मर्मवपरीत सिफारिस गरेको नियुक्तिको पत्र फिर्ता नपठाएको भए सभामुख स्वयं नैतिक संकटमा पर्नेथिए । संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था र संसलीय सुनुवाइ संवैधानिक निकायहरूलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको यस प्रावधानलाई अर्थहीन बनाउन खोजे । नेपालको संविधानप्रति उनको निष्ठाको परीक्षा यस प्रकरणमा पनि हुनेछ । यस्तै यस प्रकरणमा संविधानले नै आफ्नो पालक र रक्षकको भूमिका सुम्पेको राष्ट्रपतिको पनि नैतिक परीक्षा हुनेछ । संविधानको मर्म मिचेर गरिएको सिपारिसमा केही पद बिलोमा पाएको भनिएको प्रमुख विपक्षी नेताको पनि नियतको कसी यस प्रकरणमा लाग्नेछ ।    
 
विगतमा पनि सभामुखहरूले सुनुवाइ समिति नभएका बेलामा संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका सिफारिसहरूलाई यसरी नै फिर्ता पठाउने गरेका थिए । त्यसरी फिर्ता पठाइएपछि नियुक्ति रोकिएका थिए । राज्यका स्वतन्त्र संस्थाहरू कब्जा गरेर निरंकुश शासन चलाउने दुर्नियत नभए प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यसरी फर्काइएपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । उनले चाहेजस्तै निर्वाचन वा प्रतिनिधि सभा नै पुनःस्थापना भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति भएका बेलामा सिफारिसहरू पठाए भइहाल्छ । प्रधानमन्त्रीले नै रोकिदिए राष्ट्रपति पनि नैतिक संकटबाट जोगिनेछिन् । यस्तै प्रमुख विपक्षी नेताले पनि संविधानको मर्मविपरीत गरिएको नियुक्ति अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेर आफूलाई संविधानका पक्षमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । आफ्नो निहित स्वार्थका लागि संसदीय सुनुवाइ छल्ने नियत राखियो भने संविधान मिच्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानेछ । सुनुवाइ हुन नसके ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान सुनुवाइ समिति हुँदा लागू हुने हो । तैपनि, बलात् कानुनी छिद्रको अनुचित लाभ उठाउन खोजियो भने प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुश सत्ताको चाहना अझ स्पष्ट देखिनेछ । चुनाव गर्नका लागि नभएर निरंकुश सत्ता चलाउन प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको हो कि भन्ने जनसन्देहको पनि पुष्टि हुनेछ ।   
 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १९, २०७७  १२:४३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC