‘बेइमानी राजनीति’को प्रतिफल देशको भविष्य चौबाटोमा पुगेको छ । भविष्य वर्तमान भएर गुज्रने हुँदा आउने समयले कस्तो दशा दिशा लिने हो अहिले सम्भावनाहरुमात्र खोतल्न सम्भव छ । र, पनि एउटा निष्कर्ष — सजाय वा कष्ट नेपाली र देश नेपालले भोग्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ । देशको भावी दिशालाई चौबाटो अर्थात् यस अन्योलको भुमरीमा भने कम्युनिस्ट भन्नेहरुले नै धेकेलेको हो ।
नेपाली समाज किन यतिबेला यतिविघ्न पिरोलिएको छ ? रहरले त यस्तो पिरलो लिएको होइन । समाजको सोख त निश्चिन्त देशले प्रगतिपथ लिओस् भन्ने नै थियो । कम्युनिस्टले समाजको सोखलाई निर्मम धोका दिए र यसको प्रथम पुरुष कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए ।
प्रगतिशील राजनीतिको नारा दिने कम्युनिस्टहरु व्यवहारमा अनुदार, अवसरवादी र धोकेबाज अनि चरित्रमा सामन्ती हुने देशी विदेशी घटनाले प्रस्ट्याएकै थियो । नेपालका कम्युनिस्टहरुको पनि यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्र पटकपटक पुष्टि भएकै हो र यसपटक त्यो पुनः प्रकट भयो ।
भन्दा कठोर लाग्छ र नमीठो पनि । मुलुकको कुनै राजनीतिक दलप्रति नमीठो टिप्पणी सहज हँुदैन र राम्रो पनि लाग्दैन, मानिदैन । सत्य उद्घाटित गर्न भनें त्यस्तै नमीठो उधिन्नै पर्दोरहेछ । सत्य त सत्य हुन्छ, त्यसले मीठो नमीठो रोज्दैन । रोज्ने त हामीले पो रहेछ । नेपालका कम्युनिस्ट खासगरी सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेपाली राजनीतिको असाध्य दीर्घरोग निदान (पहिचान) भएको छ । नमीठो तर सत्य टिप्पणी यही हो ।
यही कम्युनिस्टका कारण नेपालको भविष्य पुनः चौबाटोको अन्योलमा छ । राजनीतिमा स्मृति र विस्मृति पातलो वा गाढा दुवै हुन्छ । इतिहासले समेटेर राख्नेबाहेक दुर्दिन पनि नयाँ भविष्य वा सम्भावना देखे भने मानिसले चाँडै बिर्सिन सक्छन् । मानिस क्षमाशील पनि हुन्छ । बिर्सिदिने र क्षमाशील नेपाली चरित्रको सबैभन्दा बढी शोषण कम्युनिस्टहरुले नै गरेका छन् । इतिहास हेरे थाहा हुन्छ । यसको अर्थ अरु राजनीतिक शक्ति दूधले धोएका भन्न खोजिएको होइन । यस मामलामा चाहिँ तुलनाको तराजु कम्युनिस्टले नै झाँटेका छन् ।
पार्टी झगडाले उत्पन्न क्रोधमा प्रतिनिधि सभाको ‘अवैध’ विघटन गर्ने कम्युनिस्ट सरकारले फैलाएको अन्योलबीच सम्भावना अनेक छन् । पहिलो त लोकतान्त्रिक संविधान निरस्त हुनेछ । सातौं संविधानको अभ्यासमा रहेका हामीलाई जनसहभागी संविधान सभाबाट प्राप्त संविधान पनि परास्त हुने घटना विश्वको लागि कठोर उदाहरण हुनेछ । परास्त संविधानसँगै यसले लिएको सबै राजनीतिक उद्देश्य, उपाय निरस्त हुनु हो ।
संविधान त अनिवार्य छ तर लोकतान्त्रिक संविधान परास्त गरिँदा पछि पाउने संविधान कस्तो प्रणालीको र संविधान दिने कसले ? यो सम्भावना अनिश्चित र भयदायी छ । अहिलेको संविधानले हार्नु भनेको नेपालले आफ्नो जीवनमा पाएको पहिलो संविधान सभाले नै पराजय बेहोर्नु हो ।
सम्भावनाको अर्को विकल्पमा गणतन्त्र फालिने हो कि ? राजतन्त्र फर्कने हो ? सजिलै यो सम्भावना साकार होला र ? तर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ वा ‘राजा ल्याऊ देश बचाऊ’(राप्रपाको नारा) भन्नेहरुले देखेको सपना भने यही हो । विगतमा राजतन्त्रले लोकतन्त्र बचाएको पनि देखिँदैन र देश बचाएको भन्ने पनि कसोरी ? इतिहास कोट्याएर लामो उदाहरण दिन खाँचो छैन, त्यसो त देश अहिले राजा नभए पनि त बाँचेकै छ ।
‘भैँसीको सिङ भिराएको बाख्रोजस्तो संघीयता’ र राजतन्त्र उन्मूलनपछिको गणतन्त्रलाई ‘बयलगाडा’मा बसाएर न्यूयोर्क नगरलाई उपहार पठाइदिने जोखमि पनि त्यत्तिकै छ भनिन्छ । ‘संघीयता र गणतन्त्र’ जुम्ल्याहा जन्माएको संविधान परास्त गरिनुको सम्भावित परिणाम जुम्ल्याहा नरहनु जस्तै त हुने होला ?
पशुपतिनाथमा नित्य पूजाअर्चना गरेर धर्मकर्म सम्पादन भएको मान्ने नेपालीलाई धर्मनिरपेक्षता असह्य हुनु स्वाभाविक हो । उनीहरुलाई धार्मिक एकाधिकारको नशा लाग्यो त अरुलाई पनि हुने यस्तै हो । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले बाइबलमाथि हात राखेर शपथ खाएको हालैको दृश्य पनि त प्राप्त छ ।
धर्मनिरपेक्षता बोक्ने संविधानलाई कम्युनिस्टहरुले खड्ग प्रहार गरे त हिन्दु भन्नेलाई कस्तो लाग्यो ? स्वाभाविक भन्दा सकिउन्जेल धकेल्ने सम्भावना यता पनि छ कि ?
चित्त नबुझेका धेरैका धेरै कुरा संविधानसँग होलान्, छन् । तिनलाई सुन्नका खातिर सुधार, परिमार्जन वा संशोधन गर्ने बाटो पनि संविधानले नै देखाएको छ । सम्भावनाको यो बाटो दुई तिहाइ पुग्नसक्ने उपायबाट कम्युनिस्ट सरकारले तराई मधेस, आदिवासी, जनजाति, धर्मावmम्बी वा अरु कसैको पनि माग वा उचित आवश्यक सुनुवाइ, समाधान र सुल्झाउने काम गरेन । बरु संविधान नै भत्काउन उद्यत रह्यो ।
बरु, संविधान निर्माणको बेला नेतृत्व दिने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान संशोधनको ढोका उघारिदिएका थिए । ढोकाबाट पसेर सहमतिले समस्या समाधानको उज्यालो सम्भावना खोज गर्ने सहज बाटो छोडेर कम्युनिस्ट सरकार जस्केलाबाट छिरेर घर नै जलाउन लागेको छ । संविधान (राजनीतिक घर) जोगाउनु भनेको मूलतः लोकतन्त्र बचाउनु हो । लोकतन्त्र बाँचेमात्रै नागरिक स्वायत्तता र सार्वभौमिकता सबै बाँच्ने छन् ।
यादमा आफ्नै जीवन दिन फर्किएर हेर्दा नेपाली राजनीतिमा आवश्यक विषयमा विमर्श कम वा शून्य र अनावश्यक विषयमा अनावश्यक अर्थात् अति विमर्श भएको भेटिन्छ । यसको कारक ‘कथित’ राजनीति र दलहरु हुन् । यसपछि विमर्शदायी नागरिक समाज ।
उदाहरणका लागि यो संविधानसँग विभिन्न क्षेत्र वा वर्गले राखेको अपेक्षा र माग विषयमा राजनीतिक तहबाट खुला र पारदर्शी विमर्श हुनु, गर्नुपर्ने होइन र ? तर त्यसो गरिएन । अनावश्यक विवाद खडा गरियो । अहिले ओली समूहको कम्युनिस्ट सरकारले त्यस्तै खराब विवाद र उल्झनमा देशलाई फसाएको छ ।
जनताको माग सम्बोधन गर्न राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने । सहमतिले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ वा जनमत संग्रह गर्न आवश्यक विषय भए पनि सहमति जुट्नुपर्ने । यस्ता विषयमा कतै विमर्श भएन सहमति खोजिएन । सधैँ भयो त सत्ता बाँडफाँट वा स्वार्थको गठबन्धनमा । संंविधान बनाउन बाध्यात्मक सहमति भयो तर यसको कार्यान्वयमा जुन स्वःस्पूmर्त सहमति चाहिन्थ्यो त्यो भएन, कम्युनिस्टले त झन् भत्काई दिने नै भए ।
सत्ता स्वार्थको गठबन्धन नेकपामा झगडाको फिलिङ्गो राज्य स्रोतको दोहनमा हिस्सेदारी नमिल्दा सल्किएको हो । कम्युनिस्टबीचको स्वार्थले क्रमशः फैलिँदै बढेको डँडेलोले संविधान, लोकतन्त्र र अन्ततः देशलाई नै सखाप पार्ने डर बढ्दैछ । कम्युनिस्ट ओली सरकारले विकास, स्थिरता र शान्तिको अपेक्षा आकाश फलजस्तै बनायो । देशलाई पुनः अप्रिय द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गरायो ।
काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको हतासाजन्य आक्रोश सुन्दा लाग्छ उनको निर्णयका आलोचकहरु सबै लोकतन्त्र, संविधान र देश विरोधी हुन् । यस्तो निकृष्ट वा अराजक आरोप लगाउँदै, सुनाउँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीको यस्ता भनाइ सुन्ने जति वा देशकै लागि लाज हो ।
संविधान, लोकतन्त्र र देशभक्तिको प्रतिबद्धतामा कसैमाथि लाञ्छना लगाउने कुनै अधिकार र हैसियत कम्युनिस्ट नेता ओलीसँग छ ? ओलीको कीर्तन गान गर्नेहरु नै ती प्रतिबद्धताका हकदार हुन् भनेको कि के ? यस्ता भनाइ प्रजातन्त्र शब्द घोकेर हुकुमी शासन गर्ने दमनकारी मनसाय हो कि के ?
‘स्थिर’ भनिएको कम्युनिस्ट सरकारले उब्जाएको द्वन्द्वको बहानामा संकटकाल थोपर्ने जोखिम पनि छ । कम्युनिस्ट ओली समूहका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरेको प्रहार नेपाली समाजको अहिले पहिलो चुनौती हो । थप रचिने सरकारी षड्यन्त्रलाई परास्त गरेर लोकतन्त्र बचाउन सकेमात्र देशको दशा दिशामा सकारात्मक मिर्मिरे देखिनेछ ।
