नेपाली राजनीति २००७ सालको परिवर्तनदेखि  ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’को गतिमा आजसम्म आइपुगेको छ । अब यसले फेरि कुन दिशा वा गन्तव्य लिने हो ठेगान छैन । प्रत्येक परिवर्तनमा लोकतन्त्रको जित भएको गर्व गरेर नेपालीले अबिर जात्रा गरेकै हुन् । सबै परिवर्तनलाई ‘अग्रगामी’ पनि भनेकै हुन् । त्यसो त, २०१७ मा प्रजातन्त्र खोसिँदा पनि नेपालीले अबिर दलेकै थिए ।

अहिले नेपालीहरुले लोकतन्त्रको चौथो संस्करणको अभ्यास गरिरहेको र त्यसमा धाँजा पर्दै गएको विषयलाई भने हेक्का राखेको पाइदैन । लाग्दैछ, लोेकतन्त्रको काम आउने र जाने हो । कतिपय वस्तु गएपछि फर्केर आउँदैन तर लोकतन्त्रलाई जनबलले प्राणवायु भरेर फिर्ता ल्याउन सक्छ । फिर्ता ल्याउन त सकिन्छ तर त्यसको धेरै चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । हातमा भएकोलाई संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व भएकाहरुले आफ्नो कर्तव्यको उपेक्षा गर्दा, लाभ र स्वार्थको घेरामा पर्दा प्राप्त उपलब्धि निमेषमै हातबाट झरेर धुलिसात हुनसक्ने यथार्थलाई हेक्का राखेको पाइएन । क्षणिक आवेश, दम्भ, सत्ता र शक्तिको मादमा लिइने निर्णयले कसैको अहंतुष्टि त गर्नसक्ला तर बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ, नागरिकहरुको मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता र जनजीविकामा भने ठूलो आघात हुनसक्छ । 

इतिहासले धेरै पाठहरु शिलापत्रमा लिपिबद्ध गरेर गएको छ । पढ्ने नपढ्ने आफ्नो रोजाइ, सिक्ने नसिक्ने आफ्नो खुसी । तर, इतिहासले पढाएको पाठबाट शिक्षा नलिने हो र त्यही अनि त्यस्तै गल्तीहरु दोह¥याइरहने हो भने कसैलाई दोष दिने ठाउँ पनि रहँदैन । अहिलेका कतिपय नेताहरु इतिहासका साक्षी छन् र सत्ताको वरिपरि नै बसेर शासन सञ्चालनका भागिदार रहँदै रजगज गर्दैआएका छन् । हिजो कसैलाई अधिनायकवादी देख्ने आँखाहरु आज धृतराष्ट्र तुल्य बनेका छन् र तिनका सहचारी सहगामीहरु आँखामा पट्टी बाँधेर गान्धारीतुल्य बनेका छन् । विधिको शासन किताबको पानामा सीमित भएको छ । पद्धतिमा बाँधिनु पर्ने अगुवाहरु नै ‘असनका साँढे’ भएपछि लोकतन्त्रको लाज संविधानको पानाले मात्र के ढाकिन सक्ला र ?      

नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुको विशेष भूमिका रहेको बिर्सनु हुँदैन । जनताको स्वाभिमान, जनताको अपार राष्ट्रियता र जनतामा निहित सार्वभौमिकताको प्रतिविम्ब सरकार सञ्चालनमा हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता २००७ सालको क्रान्तिले नै स्थापित गरेको भए पनि ०६२ / ६३ को जनआन्दोलनले स्थापना गरेको संविधान सभाले मात्र पूर्णता दिन सक्यो । संविधान सभाले लेखेको संविधान नै अहिले राज्य सञ्चालनको मूलभूत दस्ताबेज भएकोछ । अर्थात ‘विधिको शासन’को आधार । हामीले संविधानतः सबै किसिमका विभेदहरु, सामन्ती केन्द्रीय एकात्मक पद्धतिले उत्पन्न गरेको उत्पीडनलाई समाप्त गर्दै लोकतन्त्र, संघीयता, समानता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विशेषतायुक्त समतावादी राज्यप्रणाली स्थापना गरेका छौँ । नागरिक स्वतन्त्रता, मूलभूत मानवाधिकारको रक्षा गर्नु राज्यप्रणालीको प्रथम कर्तव्य हो । यसका लागि नियन्त्रण र सन्तुलनमा आधारित संवैधानिक संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन् । संवैधानिक श्रेष्ठतामा कतैबाट आँच नआओस् भनेर आवधिक निर्वाचन, प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम पहरेदारका रुपमा रहेका छन् । 

दुर्भाग्य, यी उत्तम प्रावधानहरु संविधानको सौन्दर्य बढाउने गहनामात्र बनेका देखिएका छन् । जनहितकारी कार्यबाट संविधान चरितार्थ गराउनुपर्ने शासकीय चरित्र भने एकाधिकारवादी बन्दै गइरहेको छ । स्वभावतः केही हदसम्म राज्यको चरित्र अधिनायकवादी हुन्छ । राजकीय शक्ति प्राप्त व्यक्ति अधिक शक्तिशाली वन्न लालायित हुन्छ । लेभियाथनवादीहरु शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारको पैरवी गर्छन् भने जुनकुनै अवस्थामा पनि राज्यले नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जोन लकको मान्यता रहेको छ । हामीले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणाली शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारको नभई विकेन्द्रित संघीय सरकार हो । अतः यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारलाई संविधानको घेरा नाघेर शक्तिको अतिरिक्त अभ्यास गर्ने ठाउँ देखिँदैन । 

सरकार सञ्चालनलाई सामाजिक सम्झौता नै मान्ने हो भने पनि जनताले आवधिक निर्वाचनवाट चुनेर पठाएको राजनीतिक दलहरु नागरिक अधिकार रक्षाका लागि र संविधानको पूर्णपालनाका लागि जिम्मेवार रहनुपर्छ । नेपालको संविधानले स्वीकार गरको संसदीय लोकतन्त्रको मर्म भनेको बहुमत प्राप्त प्रमुख दलले सरकार चलाउने र अल्पमतवाला दल प्रतिपक्षमा बस्ने हो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवै मिलेको खण्डमा लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । राज्यका स्रोतहरुलाई मिलिजुली भागबन्डामा चलाउने हो भने सत्तापक्षको निरंकुशता बढेर जाने र त्यस किसिमको निरंकुशताले नागरिकको मौलिक हकको प्रयोगमा परोक्ष वा अपरोक्ष नियन्त्रण कायम गर्छ । यस किसिमको नियन्त्रण बढ्दै गएको खण्डमा नागरिकहरुमा राज्य सञ्चालन पद्धतिप्रति नै वितृष्णा बढ्न गई वाह्य तथा भित्री अदृश्य शक्तिहरुले चलखेल गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्छन् । 

सरकारको अतिवाद र निरंकुशतालाई नियन्त्रण एवं सन्तुलनमा राख्ने प्रमुख काम संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नै हो । सरकारका कामकारबाहीको सूक्ष्म निरीक्षण, निगरानी, परीक्षण गरी प्रश्न गर्ने, वादविवाद गर्ने, गलत काम गर्न रोक्ने दायित्व प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको हो । प्रतिपक्षी राजनीतिक दल आफ्नो दायित्वमा कमजोर प्रभावहीन भएको अवस्थामा सरकार सर्वसत्तावादी हुने जोखिम बढी रहन्छ । प्रतिपक्षी दलले लाभको स्वार्थमा राजकीय स्रोतहरुको बाँडफाँटमा मिलेमतो गरे उसको प्रतिपक्षी धर्ममा नै प्रश्न उठ्छ ।   

यस्तै राजनीतिक दुश्चक्रमा नेपालको राजनीति फसेको छ । विगतका लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्नसकेको देखिएको छैन । चल्न त लोकतन्त्रको सवारी चलेको नै छ तर त्यसको अवस्था र गति कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गर्ने अवस्था पनि उत्पन्न भएको छ । 

हतारमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संघीय संसद् विघटनले पैदा गरेको राजनीतिक तरङ्ग र यसको बाछिटाहरु प्रान्तीय सरकारहरुमा देखिइसकेको छ । केही समयमा नै स्थानीय तहसम्म नै पुगेर राजनीतिक ध्रुवीकरण र कित्ताकाट हुने अवस्था देखिँदै छ । संविधानवाद धरापमा परेको अनुभव गरिँदै गरेको अवस्थामा प्राप्त अरू राजनीतिक उपलब्धि पनि जोखिममा पर्नसक्ने आशंका बढ्दैगएको छ । संविधानिक प्रश्नको त समाधान आउला ढिलोचाँडो तर यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक विकृति र त्यसको दुष्प्रभाव कति भयानक हुने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था त छैन । तर, यसको प्रभाव लोकतन्त्र र संघीयताको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सहज  भने हुने देखिँदैन । हामी हिँड्दै त छौँ तर दिशाहीन गन्तव्यतर्फको यात्रामा । लक्षित बिन्दु कुन हो ? दिग्भ्रमित यात्राले निम्त्याउन सक्ने दुर्घटनालाई रोक्ने जिम्मेवारी कस्को हो ? राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम एवं चेतनशील वर्गले सोच्ने बेला भएन र ?