दलित विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन नरोक !

सरकारले यस्तो अमानवीय, आपत्तिजनक र गैरकानुनी व्यवहारमा तमासा हेरेर बस्नु पनि अपराध हो 

सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका दुई दलित छात्रलाई  अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरिएको घटना यथार्थमा राज्यकै अनुहारमा लागेको कलङ्क हो  । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सोमवार परीक्षामा सहभागी हुन रोकेको छ । उनीहरूको पढाइमा लाग्ने शुल्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बुझाइसकेको रहेछ । आयोगले परीक्षा दिनबाट नरोकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको भए पनि अतिरिक्त शुल्कबापतको ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नबुझाएको भन्दै कलेज प्रशासनले परीक्षा हलबाटै बाहिर निकालिदियो । कलेजले  वार्षिक शुल्क र तह बढुवा शुल्कका नाममा मागेको अतिरिक्त शुल्क भने वैधरूपमा लिन पाइँदैन । नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का केन्द्रीय सदस्य हुन् । नेकपाको गुटबन्दीमा उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका मानिन्छन् ।

सम्भवतः सत्ताको आडमा नै नेसनल मेडिकल कलेज प्रशासनले यी दलित विद्यार्थीको जीवनसँगै हेलचेक्य्राइँ गर्दै अमानवीय र आपत्तिजनक व्यवहार गर्ने आँट गरेको हुनुपर्छ । यो अक्षम्य अपराध हो । यसअघि पनि नेसनल मेडिकल कलेजले विभिन्न समयमा कानुन मिचेको र विद्यार्थीसँग अमानवीय एवं आपत्तिजनक व्यवहार गरेको र सरकारी निकायले छानबिनसमेत गरेको थुप्रै घटना प्रकाशमा आएका थिए । तर, कुनै घटनामा पनि कलेज वयवस्थापनमाथि कानुनी कारबाही भएको भने सार्वजनिक भएको छैन । कलेज सञ्चालकको सत्तारुढ दलमा प्रभाव भएकै कारण नेसनल मेडिकल कलेजविरुद्ध  कारबाही गर्ने आँट प्रशासनले नगरेको हो वा स्थानीय स्तरकै ‘शुभलाभ’का कारण बेवास्ता गरिएको हो अहिले किटान गर्न सकिँदैन । परन्तु, सरकारले यसरी अमानवीय, आपत्तिजनक र धेरै हदसम्म गैरकानुनी क्रियाकलाप हुँदा पनि तमासा हेरेर बस्नु गलत हो र सरकारको यस क्रियाकलापले राज्यको अनुहारमा कलङ्क लागेको छ ।

सबैभन्दा पहिले यी होनहार विद्यार्थीले अहिले नै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निकायले तत्काल मिलाओस् । उनीहरूसँग मागिएको शुल्क वैध हो भने छात्रवृत्तिमै त्यसको व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो । नेसनल मेडिकल कलेजले पछि मागेको शुल्क अवैध हो भने तत्काल त्यसका लागि दोषी व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । परीक्षाबाट वञ्चित गरिएका विद्यार्थीले भोगेको मानसिक पीडा र क्षतिको पनि कलेज प्रशासनबाट हर्जाना भराइनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गुटका सदस्य भएकै आधारमा यसरी अन्याय गर्दा पनि कारबाही नहुने हो भने मुलुकमा विधिको शासन समाप्त भएको घोषणा गरिदिए हुन्छ । परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरिएका विद्यार्थी दलित समुदायका विपन्न परिवार सदस्य हुन् । यसैले पनि सरकारी अधिकारीहरू उनीहरूको समस्याप्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्थ्यो । यस अमानवीय  र आपत्तिजनक हर्कतमा साक्षी बसेबापत सम्बन्धित सरकारी अधिकारी पनि दण्डित हुनुपर्छ । अन्यथा राज्यको अनुहारमा लागेको कलङ्कको दाग मेटिनेछैन । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad