प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनका सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिनु अत्यन्त आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालको राजनीतिमा यसको दूरगामी नकारात्मक परिणाम देखिने निश्चित छ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अत्यन्त घृणस्पद र असंसदीय चलखेल भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पार्टीका नेताहरूले मोर्चाबन्दी गरेका थिए । उनीहरूको विरोध सरकारले जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा नगरेको वा महामारीका बेलामा पनि भ्रष्टाचार गरेकोमा भने लक्षित थिएन । एकप्रकारको ‘ब्ल्याकमेल’ गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने वा सत्तामा धेरै भाग खोज्नेबाहेक अरू उद्देश्य विरोधीहरूको देखिएको थिएन । तैपनि, प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति भने उत्पन्न भएको थिएन । कारण, प्रतिनिधि सभामा सरकारको कुनै प्रस्ताव विफल भएको थिएन भने आधिकारिकरूपमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नेकपा संसदीय दलले अविश्वास पारित गरेको थिएन । नेकपा विभाजित पनि भएको वा गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिएको छैन । 

नेपालको संविधानमा सरकार बन्ने स्पष्ट आधार हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा भंग गर्न पाइने प्रावधान छैन । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको अवस्था अर्थात् प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै नभएमात्र मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्छ । यसैले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक दुवै देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीको प्रहारबाट लोकतन्त्र बचाउने अवसर र अभिभारा दुवै प्राप्त भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४)अनुसार ‘‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य’’ हो । यसैले संविधानको अक्षर, भावना र मर्मविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले विवेक देखाउनु राष्ट्रको हितमा हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दललाई नै अहिलेको विवादको निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । त्यति गरेमा अहिलेसम्म उनले प्रधानमन्त्री ओलीका अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्मविपरीतका काममा साथ दिएबापत लागेको दोषबाट मुक्ति पाउनेछिन् र नेपाललाई अराजकताको अन्धकारमा भासिनबाट जोगाएको श्रेय पनि पाउनेछिन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक सिफारिस स्वीकार गर्ने देखिएका संसद् विघटन नहुँदै उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नसक्नुपर्छ । सडकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीहरू जुर्मुराएकै बेला लोकतन्त्रको मूल मर्ममै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहार गरेका छन् । लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रविरुद्धको कुनै पनि कदम राष्ट्रियतामाथिको प्रहार पनि हुने निश्चित देखिन्छ । यसैले उनको निर्णय त देशको हितविपरीत छँदैछ नियतमा पनि शंका गर्नुपर्ने देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो असामयिक र अनपेक्षित कदमको लोकतन्त्र राष्ट्रियताका पक्षधर सबैले एक स्वरले सबैतिरबाट विरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टी, नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरेका छन् । त्यस्तै विरोध सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि गरेका छन् । राजनीतिक नैतिकता र इमानदारी भए तत्काल संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले संविधानको मर्म जोगाउने ऐक्यबद्धता सार्वजनिकरूपमा प्रकट गरून् । नत्र, जनता सडकमा उत्रन विवश हुनेछन् । राजनीतिबाट निराश जनता सडकमा उत्रे भने परिणाम अकल्पनीय पनि हुनसक्छ । यसैले संविधानभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी मनसुवा विफल बनाउन राष्ट्रहितमा हुनेछ ।

* यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा भएको छ ।