निहत्था नागरिक मारेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोज्नु आतंककारी क्रियाकलाप हो । जनसाधारणललाई भयभीत गराएर वशमा राख्न हत्या र हिंसाको प्रयोग गर्नु आतंकवाद हो । यसैले पहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को एउटा प्रतिबन्धित समूहका कार्यकर्ताले गरेको मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यालाई आतंककारी कार्य भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका — ७ बाट नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित समूहका कार्यकर्ताले श्रेष्ठलाई घरबाटै अपहरण गरी मंगलबार हत्या गरेका थिए । विप्लव समूहले शिक्षक श्रेष्ठको हत्याको जिम्मेवारी सकारेको छ । सरकारका लागि सुराकी गरेका कारण उनको हत्या गरिएको दाबी हत्याराहरूको समूहले गरेको छ । निहत्था नागरिक श्रेष्ठको संगठित समूहले गरेको यो हत्या कायरतापूर्ण निन्दनीय कार्य हो । 

हत्याराले जस्तोसुकै बहाना बनाए पनि निहत्था नागरिकको हत्यालाई मानवीय विवेक भएको कसैले पनि उचित ठान्न सक्तैन । तैपनि, राजनीतिक दलका नेताहरू भने यस्ता निन्दनीय आतंककारी घटनालाई पनि तर, किन्तु, परन्तु भन्दै  राजनीतिक रंग दिने प्रयास गर्नेगर्छन् । यस्तै क्रियाकलापले आतंककारीहरूको मनोबल बलियो हुने गर्छ । अर्कातिर प्रहरी प्रशासन या त तमासा हेरेर बस्छ नभए सर्वसाधारणलाई सताएर आफ्नो असफलता लुकाउन खोज्छ । अहिले पनि घटनापछि संयुक्त सुरक्षा फौजले मिक्लाजुङ श्रेत्रमा चलाएको अभियानले जनसाधारणलाई सास्ती पुगेको हुनसक्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू र सुरक्षा फौजले माओवादी हिंसाबाट कुनै पाठ नसिकेको अहिलेको अन्यमनस्कता र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिबाट स्पष्ट भएको छ । यसैले यस्ता हिंसात्मक घटनालाई ‘काल पल्टेको’ ठानेर सरकारका साथै नागरिक पनि सावधान हुनु जरुरी देखिन्छ ।

अहिले कुनै पनि राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्वक संगठित हुन कसैले रोक्न सक्तैन । नेपालको संविधानले नै सबै नेपाली नागरिकका मौलिक हक र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानकै विरुद्ध सडकमा नारा लगाउन पाउनु नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । विप्लव समूहमाथि भने हिंसात्मक गतिविधिका कारण सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, सरकारी प्रतिबन्धले उनीहरूको क्रियााकलाप नियन्त्रण गर्न सकेको भने देखिएन । यसैले हिंसात्मक राजनीति छाड्ने सर्तमा विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्छ । तर, यसभन्दा पहिलेका कुनै अपराधका लागि विप्लवका कार्यकर्ता वा अरू कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । 

अपराधलाई राजनीतिक रंग दिने चलनले नै माओवादीहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको भनिएको १४ वर्षपछि पनि हिंसात्मक समूहको एउटा जमातले आतंक मच्चाउँदै आउनुको कारण राजनीतिक रंग दिएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिइनु नै हो । यसैले शिक्षक श्रेष्ठको हत्यालगायतका अपराधी क्रियाकलापका लागि कानुनबमोजिमको कारबाही गर्न र विप्लवका कुनै राजनीतिक माग भए तिनमा छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश दिन सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । गृह मन्त्रालयको नेतृत्वका कारण वार्ता र कारबाही द्वै हुन नसकेको सन्देश जनमानसमा उत्पन्न हुन लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमातहतका संयन्त्रको राम्ररी परिचालन गरेर पनि देशमा आतंककारी क्रियाकलाप बढ्न दिनु हुँदैन । आतंकको जरोकिलो बेलैमा उखेलेमात्र सहज हुन्छ ।प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ नेकपाका नेताहरू यसरी नै आपसी विवादमा अल्झिइरहने र देशमा भ्रष्टाचार, हिंसा र अराजकता बढिरहने हो लोकतन्त्रमात्र हैन राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्न सक्छ ।