प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार बनाएपछि तेस्रोपटक सर्वदलीय बैठक बोलाए यही मंसिर २३ गते मंगलवार । उनी सत्तामा बसुन्जेल अरु कतिपटक सर्वदलीय बैठक बसाउने हुन् त्यो त उनीलाई थाहा होला तर यस्ता बैठकको प्रयोजन, उपलब्धि के भनेर समीक्षा हुने बेला भयो । एकै थलोमा सर्वदलीय छलफल किन ? वा यो सत्ता संकट टार्ने र केही गरेको भान दिने देखावटी प्रयासमा प्रयुक्त हुनसक्छ ?
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो पहिलो बैठक कोरोना महामारीलाई विषय बनाएर आयोजन गरेका थिए । त्यतिबेला संवैधानिक व्यवस्था विरोधी छिटफुट घटना पनि भएका थिए । यही सेरोफेरोमा सर्वदलीय बैठकले कोरोना रोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । यस्तै व्यवस्था विरोधी गतिविधिविरुद्ध सरकारलाई साथ रहने सामूहिक ऐक्यबद्धता प्रकट भएको थियो ।
सीमा विवाद विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षसमेत राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट व्यापक दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक सर्वदलीय बैठक आयोजन गरे । भारतसँग विवादित लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूभाग समेटिएको मानचित्र बनाउने प्रयोजनले बोलाइएको बैठकले उनलाई सर्वसम्मत साथ दियो ।
यसअघि नेपाली भूमि मिचिएको थाहा नपाएको अभिनय गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक र संसदीय समितिको चासोलाई समेत उपेक्षापूर्ण उत्तर दिएका थिए । सर्वदलीय बैठक चाहिँ भारतले नेपालको पश्चिमी भूमि अतिक्रमण गरेको एकस्वरमा सहमत भयो । आफ्नो जमिन समेटेर नक्सा जारी गर्न र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संसद् र सबैले सर्वसम्मत सहयोग गरे ।
सर्वदलीय साथ पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको तेस्रो बैठक भने उनीसँगै एकसाथ उभिन हच्कियो, किन ? यो बैठकको मूल उद्देश्य राजावादी आन्दोलन लक्षित थियो । कोरोनालगायत समावेश अन्य विषय देखावटी लाग्छन् । कोरोना नियन्त्रण गर्न यसअघि दलहरु र विज्ञले दिएका लिखित, मौखिक सुझावलाई सरकारले कुनै मूल्य दिएन । नेकपा सरकारको गतिविधि नसुध्रिए व्यवस्थाविरोधी भावना बढ्ने दलीय पूर्वसंकेतलाई पनि आफ्नो सर पर्दासम्म उपेक्षा गरियो ।
यस्तो भयावह बेलामा पनि थप आर्थिक अनियमितताको निर्लज्ज घटना सार्वजनिक भए । कोरोना परीक्षण औषधि खरिदलगायतका भ्रष्टाचारको छानवीन त परै प्रधानमन्त्रीले नै रक्षाकवच भएर अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमै दिए । भागबन्डाका लागि कराए पनि, सरकारी बेथितिको ढाकछोप गर्दै वा लामो समय मौन गुजारेका उनकै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रकाशित गरेको मूल्यांकनपत्रमा नेकपा ओली सरकारको शैली, प्रवृत्ति र देन भ्रष्टाचार, बेथिति र स्वेच्छाचार भएको स्वीकारोक्ति प्रकट भएको छ । थप अरुले भन्नु आवश्यक रहेन ।
यिनै कारणले मंगलबारको सर्वदलीय बैठक पहिलेका दुई बैठकमा जस्तो सरकारलाई सर्वसम्मत साथ दिन हच्कियो । नेकपा सरकारको लोकतन्त्र, संविधान र जनविरोधी कामको प्रतिफल राजावादी पन्पिएको बैठकको सामूहिक राय आयो । संघीयतालाई बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङको उपमा दिने र गणतन्त्र नेपाल चाहिँ बयल गाडामा अमेरिका यात्रा सरह मान्ने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार लोकतन्त्र विरोधी राजनीतिक दर्शन प्रशिक्षित नेकपाले चलाएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानविपरीत पृष्ठभूमिको नेकपा र सरकारी गतिविधिले राजनीतिक वृत्तमा थप आशंका बढेको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारी गतिविधिले लोकतान्त्रिक धारसँग विश्वास भत्काएको र विपरीतको हौसला बढाएको परिणाम देखिँदैछ । सर्वदलीय बैठक सर पर्दा सबैलाई उपेक्षा र असर्दो पर्दा बच्ने रक्षाकवच होइन । लोकतन्त्रमा सधैँ सर्वदलीय भाव चाहिन्छ । अनिमात्र असर्दो हटाउन सर्वदलीय बैठकले साथ दिन्छ । साथ र सहयोग उसले नै पाउँछ, राजनीतिमा सदा इमानी सर्वपक्षीय भाव जसले प्रदर्शित गर्छ ।
‘भैंसीको सिङ र बयल गाडा’ सादृश्य राजनीतिक मान्यताले वशिभूत नेतृत्वको संघीयता प्रतिकूल ‘एकाधिकार वा अधिनायकवादी’ अधिकार केन्द्रित गर्ने उद्देश्य शासन शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगका लागि हो । नेकपा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी रहेको निष्कर्ष अर्का कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको ‘प्रचण्डपत्र’ नै हो । विरोध गरेको व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न पुगेका ओली उहिले बाले सुनाउनु भएको भाले कार्टुनका पात्र प्रवृत्तिजस्ता लाग्छन् ।
राणा शासनको बेला काठमाडौंमा लामो बसाइ । राणा विरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन । पत्रिकामा राणा प्रतीक पहाडमा आन्दोलन प्रतीक कुखुराको भाले पँखेटाले हिर्काउँदो कार्टुन दृश्य छापिएको । (पत्रिकाको कार्टुन इतिहासमा यसको खोजी होला वा पोस्टर हुनसक्छ । यी दुवै बाहेक राणा भक्तहरु रचित व्यंग्य मौखिक र जनश्रुति ? जे होला, खोजी होला ।)
पहाड प्रतीकमा देखाइएको राणा सत्ता अन्ततः ढल्यो अनि कार्टुन फेरियो र भाले त उँडेर त्यही पहाडी टाकुरामा पुगेर ‘कुखुरी काँ’ बास्न थालेछ । उहाँले सुनाउनु भएको कार्टुन कथा, कार्टुनकारले उपयोग गरेको अवसरवाद । यस्तै बाख्राले भैँसीको सिङ लगाएको संघीयता र बयलगाडामा अमेरिका जाने यात्रुका नेता उनै केपी ओली ?
अध्यक्ष दाहालले त्यस पत्रमा प्रधामन्त्री ओलीले कहिल्यै समाजवादको कुरा नगरेको स्मरण पनि गरेका छन् । तर, प्रचण्डले घोकाउन खोजेको समाजवाद पनि संविधान निर्दिष्ट लोकतान्त्रिक समाजवाद भने होइन । बरु कम्युनिस्ट अधिनायकवादी समाजवाद हो । किनभने दाहालले पनि नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रको पक्षमा कहिल्यै बोलेका छैनन् । उनको समाजवाद, लोकतन्त्र ‘कम्युनिस्ट जनवाद’ हो । स्वेच्छाचारी ठहर गरिएका अध्यक्ष ओलीलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादी धारमा हिँडाउने भित्री दबाबी प्रयत्न पनि नेकपाको सतही विवादको कारण हो ।
‘नक्कली’ विधिको गफ र खास भागबन्डाको झगडामा ओलीको मात्रै किन दाहाल, नेपाल, खनाल र आउरेबाउरेको हिस्साकोटाले राज्यको सबै संयन्त्र भर्ने उद्देश्य हो, स्रोतको दोहन गर्ने दाउ । नेकपा र यसको सरकारको वर्तमान गतिविधिले देश, जनतालाई क्षति गर्ने हो, गरेको छ । यस्तो अवस्था बनाएर सर्वदलीय सहमति र सहयोगको अपेक्षा गर्ने नैतिक हैसियत के वा उद्देश्य के ? यिनीहरुको उद्देश्य उल्लिखित राजनीतिक पृष्ठभूमि निर्देशित गतिविधिले स्पष्टै गरिसक्यो ।
स्थापित विधि, व्यवस्थालाई भद्रगोल बनाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै अविश्वास जगाउने नेकपाको सोद्देश्य प्रायोजन निर्बाध चल्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस चुकेको ठाउँ स्पष्ट देखिन्छ । नेकपा सरकारको बेथिति उत्पन्न जनआक्रोशलाई विकल्पमा कांग्रेस छ नि भन्ने भरोसाले किन आकर्षित गर्न सकेन ? आखिर आक्रोश र पछि तज्जन्य विद्रोहले कुनै धार लिने निश्चित हुन्छ ।
असन्तुष्ट आक्रोशले राजावादीधार लिन खोज्यो । कांग्रेसले मैदान खाली छोड्यो । ‘भ्याकुम’ भरिनु नै थियो तर भर्ने शक्ति यतिबेला कांग्रेसमा रहेन । विश्वास आर्जन र कायम नगर्ने शक्ति विकल्प पनि हुँदैन । कांग्रेसलाई यस्तै दीन, हीन बनाइयो । अर्कोतिर कम्युनिस्टको लफ्फाजी र ‘जार्गन’ यतिबेला वार्ता, अन्तर्वार्तामा खुब चर्को सुनिन्छ ।
यहाँका टाकुरे, भुरे कम्युनिस्टहरु एक सासमा दलाल पुँजीवाद, साम्राज्यवाद, सामन्तवादको विरोध फलाक्छन् र राष्ट्रवादको व्याख्या थाल्छन् । सँगै गुट अन्त्य र वर्ग संघर्षको राग भर्छन् । अनि संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको कुरा पनि मिसाउँछन् र कम्युनिस्ट विधिको बखानसँगै वर्गीय अधिनायकवाद पनि माग्छन् । यस्ता विरोधाभाषी लफ्फाजी बखान्ने यहाँका नव धनाढ्य कम्युनिस्टले उत्तर दिए हुन्थ्यो — उनीहरुले भनेजस्तो कम्युनिस्ट देश कुन हो ? भेनेजुएला, क्युबा, उत्तरकोरिया, चीन वा कुन ? यिनीहरुको लफ्फाजी मिल्दो कम्युनिस्टहरु कहाँ छन् ? सारा सुविधा र अवसरको पदमा परिवारका सदस्य भरेर नवसामन्ती त यिनीहरु आफैँ बनेका होइनन् र ?
कम्युनिस्टले बिगार्ने, कांग्रेस केही गर्न नसक्ने । अनि कोही त आउँछ नै राम्रो गर्छु र सक्छु भनेर । इतिहासले डामी सकेका र परीक्षण भइसकेका विघटित शक्तिले पनि आक्रोशको ज्वाला एकीकृत गरेर मौकामा चौका मार्ने प्रयत्न गर्नु अनौठो होइन । यही मौकामा राजनीतिका ‘रिटेल’ पसल खुल्छन् । आजको जुझारु मैदानी पुस्ताले राजशाही सुनेको मात्रै हो, भोगेको याद होइन । भोगको सुस्वाद पाएकाहरुले आक्रोशलाई आकर्षण गर्न नारा दिने नै भए ।
अर्को कुरा राष्ट्रपतिदेखि सरकार वा राजनीतिक दलको व्यवहार अपेक्षित नपाएको मानिस के आधारले अहिलेको बेथितिसँग बाँधिरहने ? ऊ छनोटका लागि स्वतन्त्र छ । हिजो कांग्रेस, कम्युनिस्टलाई अवसर दिएकै हुन् तर यिनले सेवा प्रवाह गर्न सकेनन् भने मौका अरुले लिन्छ त ! राजनीतिमा यसो हुनु के आश्चर्य हुन्छ र ? राजाको ठाउँमा महाराजाहरु खोजेका त थिएनन् नि नागरिकले ।
एउटा सत्य चाहिँ के हो भने, स्वःस्फूर्तजस्तो लाग्ने राजावादी आन्दोलनलाई जब राप्रपाले प्रत्यक्ष भजाउन खोज्यो अब यो आन्दोलन तुहिनेछ । अर्को, सत्ताको स्वाद मजैले खाएका झगडालु सरकारी कम्युनिस्टलाई एकै थलोमा टासिनै पर्ने जीवनदायी औषधि पनि यो राजावादी आन्दोलन हुनेछ । यस्तो राजनीतिक गन्जागोल छिचोलेर देशले लिन निकास के हो ? ठम्याइ बाहिर भए पनि अनुमानले चाहिँ दुःखद हुने नै देखाउँछ ।
डेढ वर्षदेखि कम्युनिस्ट लफडाले देश बन्दी भएको अवस्थामा सर्वदलीय बैठकअघि चरित्र सर्वपक्षीय बनाउनु पर्यो । प्रधानमन्त्रीमा ओलीको कुर्ची रक्षा गरिदिने मनसुवा वा छविमा पोतिएको उनको स्वयं हस्तलेप पुछ्न पनि सर्वदलीय बैठक सहमत हुँदैन नै । यसपटक यस्तै भयो । राजावादी हौसिएको ऐना पुछेर होइन नेकपा र कम्युनिस्ट सरकारले अनुहार धोएर हेर्नुपर्यो । अनि देखिन्छ सही चित्र स्वरुप । जुट्न पनि नसक्ने र टुट्न पनि नमान्ने कम्युनिस्टको त्यो स्वरुप तेस्रो सर्वदलीय बैठकले सायद देखाइ दियो कि ? सत्ता ग्लुले टाँसिएको नेकपा अनुहार धोएर सुध्रिनुभन्दा ऐना नै फुटाउनै लाग्ने हो कि ?