परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारको परराष्ट्र नीति आइतवार सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र नीति पहिलेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू, राजनीतिक दलका दस्ताबेज र विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा तयार गरिएको बताइएको छ । असंलग्नता र पञ्चशीलका परम्परागत नीतिहरू अब पनि नछाडिने र छिमेकीसँग सन्तुलनका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्नेजस्ता विषयहरू नयाँ नीतिमा समावेश भएको जानकारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आधाभन्दा धेरै समय बिताइसकेपछि सार्वजनिक गरिएको परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, सरकारले आफूले अपनाउने नीति सार्वजनिक गर्दा शासनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोगै पुग्छ । अरू मन्त्रालयमा पनि सरकारले अपनाउने नीति सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता अपनाएमा सरकारको सराहना नै हुनेछ । तर, त्यस्ता नीतिहरू व्यापक सहभागिता र सहमतिमा बनाइएमात्र दिगो र राष्ट्रिय बन्न सक्छन् भन्ने सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको प्रसंग उठ्नेबित्तिकै हिजोआज ‘बेला न कुबेला भेनेजुयला’ को चर्चा पनि सँगै हुन्छ । विशेषगरी अहिलेको सरकार गठन भएपछि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएका उर्बौलोपन देखिएको छ । भेनेजुयलाको प्रकरणमा सत्तारुढ दलका एक जना अध्यक्षले गरेको अमेरिकाविरुद्धको विष बमन वा चीनमा पठाइएका नेपाली राजदूतहरूको भारत विरोधी टिप्पणी कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय हितविपरीत थिए । भेनेजुयला प्रकरणले त राज्य सञ्चालनमा वा राज्यका नीतिहरूमा कम्युनिस्ट कट्टरता देखाउने संकेत गरेको थियो । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीबाट दीक्षा लिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले चीनकै बाटो अनुसरण गर्न खोजेको देखिएको थियो । राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि पनि सत्तारुढ दलले अर्को मुलुकको सत्तारुढ दलसँग अस्वाभाविक निकटता बढाउनु वाञ्छनीय हँुदैन । नेकपाको आन्तरिक विवादमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का लागेको छ ।
नेपालले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिभन्दा खासै भिन्न नभए पनि यसलाई ‘राष्ट्रिय नीति’ भने भन्न मिल्दैन । राष्ट्रिय नीति मानिनका लागि आवश्यक व्यापक विमर्श यसको तर्जुमाका क्रममा भएको देखिएन । प्रमुख विपक्षी दललगायत अरू राजनीतिक दलहरू, परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी प्राज्ञिक विशेषज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूलगायतसँग पर्याप्त विमर्श हुन सकेको भए यसले राष्ट्रिय नीति कहलिन पाउने थियो । तात्त्विक परिवर्तन र सन्तुलनका नाममा अव्यावहारिक नीति लिइयो भने देशको साख गिर्नेमात्र हैन जनताले सास्ती पनि पाउनेछन् । असंलग्नता र सन्तुलनका नाममा भूगोल, इतिहास, संस्कृति र जनस्तरको निकटता निरपेक्ष परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु मूर्खता हुन्छ । यस्तै छिमेकलाई प्राथमिकता भन्दै पश्चिमी मुलुकहरूलाई उपेक्षा गरियो भने नेपाल विश्व मञ्चबाट एक्लिन सक्छ । अझै पनि बेला छ । सार्वजनिक गरिएको परराष्ट्र नीतिमा व्यापक सहभागितामा विमर्श गरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सकिन्छ । कम्तीमा परराष्ट्र नीतिमा त दलगत राजनीति नगर !
