ऐना हेर्दा दाग देखेपछि अनुहार पुछ्नुको साटो ऐना पुछ्नेहरूको संख्या नेपाली समाजमा ठूलै छ । तिनमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू त सबैजसो ऐनालाई दोष दिन अभ्यस्त छन् । अहिले ‘राजावादी’ भनिनेहरूको जुलुसमा देखिएको भिडका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिगमनका पक्षधरको सलबलाहटलाई दोष दिनु पनि यही ऐना फुटाउने प्रवृत्ति हो । केहीले राजावादीको सलबलाहटले गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न्न भएको देखेका छन् भने केहीले यसलाई संघीय शासन प्रणाली समाप्त पार्ने षड्यन्त्र ठानेका छन् । संसद्भित्रको तेस्रो ठूलो दल र प्रदेश नम्बर २ मा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्षले संघीय प्रणालीलाई समाप्त पार्न खोज्नेहरू विरुद्ध सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्ति एकजुट हुन आह्वान गरेको समाचार छ । आफ्नो दोष र कमजोरीको समीक्षा गर्दा जनताले थाहा पाउलान् भनेर होला उनीजस्ता नेताहरू सबैतिर ‘षड्यन्त्र’ देख्ने गर्छन् । परन्तु, अवसर पाएर पनि जनताका पक्षमा काम नगर्ने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संघीयताका मूल शत्रु हुन् भन्ने यथार्थ सबैले बुझिसकेका छन् । 

गाउँमा सजिलो सडक बनाएर स्थानीय यातायात सहज बनाउन पुग्ने पैसा खर्च गरेर धेरै पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना लागि सुविधाजनक गाडी किनेका छन् । कोभिड—१९ को महामारीमा समेत जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारको मौका छोपे । केही साता पहिले सार्वजनिक भएको सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिकाको खर्च विवरण यसको प्रतिनिधि दृष्टान्त हो । यस्ता विकृति र विसंगति प्रदेश २ मा नै धेरै भएका भएका छन् । तिनमा पनि अधिकांश प्रतिनिधि जनता समाजवादी पार्टीका नै छन् । तर, तिनलाई पार्टीले कुनै कारबाही गरेको अहिलेसम्म थाहा पाइएको छैन । बलात्कारको मुद्दा गाउँमै मिलाउन दबाब दिने पार्टी सदस्यहरूलाई स्थानीय नेताहरूले कारबाही गराउन होइन उम्काउन लागेको थुप्रै घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस्ता घटनाबाट आजित भएर जनताले आक्रोश प्रकट गर्न थालेका हुन् । अर्थात्, पश्चगमनका सानातिना सलबलाहटले अहिलेको शासन व्यवस्थालाई खासै चुनौती दिन सक्तैनन् । बरु, सत्ता र विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको नालायकी एवं बदनियतबाट गणतन्त्र वा संघीयतामा धक्का लाग्नसक्छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्नुको साटो जनताको सेवा सुविधामा ध्यान दिएको भए अहिले कसैले पनि संघीयताविरुद्ध आवाज उठाउने आँट गर्ने थिएनन् । उनीहरूले नै छातीमा हात राखेर सोचून् प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले उपयोग गरेको विलासी सुविधा अपरिहार्य हो त ? यसैले संघीयता जोगाउने हो भने जनता समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो आचरणमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश नम्बर २ मा मात्र जनतालाई उपलब्ध गराउन पर्ने सेवा र सुविधा सहज बनाउन र भ्रष्टाचार हुन नदिन ध्यान दिएको भए अहिले संघीयता जोगाउन कसैसँग गुहार माग्नुपर्ने थिएन । साथै, संघीयता वा गणतन्त्र जोगाउन जनता आफैँ अगाडि सर्नेथिए । जनता यस पद्धतिका विपक्षमा गए भने त्यसको कारण अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू नै हुनेछन् । नेपाली जनता धेरै चेतनशील भइसकेका छन् । अब षड्यन्त्रको गफ हाँकेर जनतालाई झुक्याउन सकिनेछैन ।