नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको किचलोले बाहिरबाट हेर्दा गाईजात्रे मनोरञ्जनजस्तो भए पनि जनजीविकाका विषयमा यो कता गइरहेको छ बुझ्न कठिन छैन । नेपाली जनताले राजनीतिक मनोरञ्जन त बारम्बार पाइरहेका छन् तर तिनका अधिकांश समस्या महाराजहरूको नेतृत्व प्राप्त पञ्चायत, नेपाली

कांग्रेसका/एमाले/सद्भावना/राप्रपाले पालैपालो वा संयुक्त रूपमा राज गरेको प्रजातन्त्रकाल वा अहिलेको सुधारिएको भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा तात्त्विक भिन्नता महसुस गरेकाछैनन् । पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति फेरिएन । किसान, मजदुर र गरिबलाई हिजो र आजमा फरक महसुस हुने केही भएन । 

कृषकले हिजो पनि समयमा मल पाउँदैन थिए । सिँचाइको अभावमा खेतबारीमा बाली राम्रो हुन्नथ्यो । औषधि उपचारको अभावमा काल नआई मृत्युवरण गर्नुपर्थ्यो । रोजगारी थिएन । मालपोत वा नागरिकता बनाउन जाँदा वा कर तिर्दा वा अरू सरकारी कागज बनाउँदा वा प्रहरी प्रशासनबाट अन्य कुनै सेवा लिन जाँदा घुस नजराना चढाउनु पथ्र्याे । त्यसमाथि हप्किदप्की पनि थपिन्थ्यो। 

हामीले पचासी वसन्त पूरा गर्नुभएका भुक्तभोगी १० जना बाआमासँग यसै सेरोफेरोमा छलफल गरेका थियौँ । 

उहाँहरूलाई बहुदल आउँदा नै आफूले भोग्दै आएका त्यस्ता समस्या नरहने ठूलो विश्वास थियो । तर बीसको उन्नाइस भएको पनि महसुस भएनछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समेत आफ्नो थालमा खाना नल्याइदिने भए पनि बुढेसकालमा नै सही छोराछोरी नातिनातिनीका लागि सजिला दिन आउने र शान्तिको सास फेर्न पाइने ठूलो विश्वास थियो रे ! उहाँहरूको विश्वास आफूलाई किसान, गरिब र मजदुरहरूका ‘मसिहा’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने कम्युनिस्टहरूले स्पष्ट बहुमतसहित झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनाउँदा झनै बढेको रहेछ । तर, अब फेरि एकादेशको सपना हुने भयो भन्ने लाग्न थालेछ । 

हामीलाई बाआमाहरूको ‘समाजवाद’को बुझाइ थाहा पाउन उत्सुकता भयो । उहाँहरूको बुझाइ कति सरल – बिरामी हुँदा सजिलै र गुणस्तरीय सेवा पाइने अस्पताल, जनतालाई दुःख नदिई सेवा दिने प्रहरी, कर्मचारी र अदालत, उत्पादन भएको कृषि उपजको बिक्री हुने ठाउँ, नियमित पढाइ हुने स्कुल, पढेका केटाकेटीका लागि रोजगारीको अवसर, उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि गुन्डा डनहरूको भय नहुने वातावरण, यात्रामा भिडले चेपिएर नमरिने यातायात सुविधा यस्तै यस्तै । सबै व्यावहारिक र सजिलै गर्न पनि सकिने । कुनै वादभित्रको घनचक्कर छैन। सरल धर्को जस्तोमात्र छ । 

उहाँहरूको सरलता हामीले वर्तमान सरकारले भन्ने गरेको दिव्यवाणी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’’ भित्र खोज्न कोसिस गर्यौँ । प्रधानमन्त्रीले २०७४ सालमा जनताका प्रतिनिधिहरूको सम्मानित सभामा भन्नु भएका केही वाक्यहरू जस्तै — “समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गरिने, दलाल पुँजीवाद नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, समृद्धिको यात्रा तय गर्ने, जनताका माग र आकांक्षाअनुसार चल्ने, देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध रहने, देशको राष्ट्रियतालाई सबल बनाइने’’ भित्र बुझ्न जमर्को गर्र्यौँं। हाम्रा दिमागले त्यति ठूला ठूला “वाद’’ हरूको धेरै भेउ पाएनन् । बाआमाहरूले पनि यिनको खासै मेसो पाइएन भन्नु भएपछि भने हामीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावका बेलामा तयार पारेर जनतासँग भोट माग्न प्रयोग गरेको निर्वाचन घोषणापत्र खोजी गर्ने रहर जाग्यो ।

शान्ति, समृद्धि र स्वतन्त्रता

“मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित पीडित, गरिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना संचालन गरिने छ। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरू निर्देशित हुनेछन् । सबै वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई समानरूपमा अधिकारसम्पन्न बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ पारिनेछ ।’’ प्रबुध्द पाठकहरूलाई नेकपाको सरकारले के गरेको छ थाहा छँदैछ । पचासी बसन्त पार गर्नुभएका बाआमालाई भने यो के गर्ने भन्न खोजेको खुट्याउन कठिन भए पनि शब्दहरू पञ्चायतकालका जनतालाई मूर्ख बनाउन तयार गरिने कार्यक्रम बनाउँदा लेखिएका जस्तै मीठा लागे भन्नु हुँदा हामीले भूईंमा पछारिएको महसुस गर्यौँ । 

सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरू

चुनाव घोषणापत्रमा भनिएको छ : “सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरुको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ।’’ त्यसैगरी घोषणापत्रमा थप लेखिएको छः “नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पूँजीवादलाई बढावा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगीकरण एवं विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’’

यसलाई भने बाआमाहरूले केही बुझेजस्तो लाग्ने तर कुरो र कुलो जता लग्यो त्यतै जान्छ भन्ने उखानसँग मेलखाने पो भन्नुभयो । घोषणापत्रले १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गरिनेछ पनि भनेको छ । सायद हामी प्रतिव्यक्ति आय बढाउने दिशामा नै छौँ होला भन्ने आशा गरौँला । परन्तु, कसरी भनेर नागरिकको सरकारलाई सोध्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?

भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान

घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागु गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिने र कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिनेछ भनिएको छ । त्यसले दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइने भनेको भए पनि यसमा के भएको छ भन्ने भेउ पाउन नागरिकलाई दुरूह नै छ ।

अझ घोषणा –पत्रमा लेखिएको कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गरिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिनेछ भन्ने वाक्यले विगत एक वर्षदेखि कता कता जिस्क्याएको अनुभूति हुन्छ। पाँच वर्षमा सिँचाइयोग्य सम्पूर्ण कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने छ । आकाशे पानी संकलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी र तालतलैया एवम् पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भनी गरिएका घोषणापत्रका हरफहरू कहाँ पुगे खोजीको विषयनै रहेको छ । 

विद्युत् ऊर्जा वृद्धिः राष्ट्रको समृद्धि

घोषणापत्रले सरकार बनेको ३ वर्षभित्रमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधनमात्र प्रयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने र पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी काठमाडौंका पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युत्ीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ भनेको छ । अहिले हामी घोषणापत्र कार्यान्वयनको तेश्रो वर्ष सकिने अवस्थामा छौँ र सरकारले आफ्नै घोषणापत्रविपरीत लिएका नीतिहरूले विद्युतीय सवारी साधन खरिद र सञ्चालनलाई पारेको असजिलो सरकारले महुुस गरेको छैन होला मात्र भन्न सक्छौँ । घोषणापत्रमा लेखिएअनुसार बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारले दुई वर्षभित्र विद्युत् पाइ सके होलान् त ?

यातायात पूर्वाधार : आर्थिक रूपान्तरणको आधार

घोषणा पत्रले गज्जब घोषणा गरेको छः काठमाडाैं तराई  द्रूत मार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ८/६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ। आगामी तीन वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४/६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । डुबान क्षेत्रमा भने ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिने छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४/६ लेनमा स्तरोन्नत गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगञ्जमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने छ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिनेछ ।

काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मोनोरेल ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ । यी सबै आँखाले देख्न सकिने विकास भएको हुँदा विज्ञ पाठकहरूले के भएको छ र अबका दुई वर्षमा के हुने सम्भावना छ आफैँं महसुस गर्नु भएको नै होला । पचासी बसन्त पार गर्नुभएका बाआमाहरूले रेल चढेर रसुवागढीबाट वीरगञ्जसम्म यात्रा गर्न मन लागेको नेकपालाई सुनाइदिनु भन्नु भएको छ । 

उद्योग र खनिज

घोषणा पत्र लेख्छः आगामी पाँच वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन गरिनेछ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने छ । नेकपाको सरकारले आफ्ना यी बाचाहरू पूरा गर्न के गरेको छ ? सायद आँखा खोलेर हेर्न जानिएन कि ? 

गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार : राष्ट्र निर्माणको आधार

घोषणापत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने भनेको छ । यसैगरी संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ भन्दै सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने प्रतिबद्धता देखाएको छ । गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ भने शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने प्रतिवध्दता छ।

वि.सं. २०७७ मा प्रस्तुत गरिएको बजेटको करिब १२ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि छ जुन अघिल्लो वर्षकोभन्दा २ प्रतिशतले वृद्धि हो। तर, नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा १४ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन भएको इतिहास छ। नेकपाको सरकारको शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने र दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने बाटो भने अहिलेसम्म देखावटी प्रेममा नै सीमित छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । 

सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा

घोषणापत्रमा नेकपाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन परिवर्तनका सम्भावना रहेका प्रतिबद्धताहरू समावेश गरिएको देखिन्छ । जस्तैः क. उक्त रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मिर्गौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । मिर्गौला रोगीका लागि डाइलाइसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिनेछ । ख. प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शय्या पुर्‍याउने, ग. सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने, घ. हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने, ङ. प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक हजार शय्याको अस्पताल स्थापना गरिने, च. विकट गाउँहरूको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने आदि। 

सरकारले २०७७ को मंसिरमा एकैपटक ३९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास त गरेको छ तर अहिलेसम्मका मेलम्चीको गति हेर्दा र बिजुली गाडीलगायतका विभिन्न शिलान्यास भएका कार्यक्रमहरूको प्रगति हेर्दा आशा गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन । अझ नेकपाभित्र प्रभावशाली रहेका स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न पल्किएका व्यापारीहरूले सरकारी कार्यक्रममा भाँजो नहाल्लान् पनि भन्न सकिँदैन । बाआमाहरू पनि आफ्नै पालामा गाउँमा नै विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा पाइनेमा विश्वस्त देखिनु भएन ।

सक्षम प्रदेशः अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार

घोषणापत्रमा लेखिएको छः प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइनेछ र आगामी ५ वर्षमा सबै गाउँपालिकाहरुलाई व्यवस्थित सहरीकरण लागू गरी नगरपालिकामा रुपान्तरण गरिनेछ । संघीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन यी कदमहरू जरूरी होलान् तर प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्र मातहतका निकाय हुन् भन्ने मानसिकता राखेर यिनको कार्यान्वयन सम्भव छैन ।  

यसैगरी घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमैया, कमलरी र पूर्वहलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुण्डा लगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई एक वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर उपलब्ध गराइने बाचा गरिएको छ । वितरणमुखी नै भए पनि यो नेकपाको बाचा हो र यही विश्वास दिलाएर जनतासँग भोट पनि मागिएको हो । सरकार बनेको तीन वर्षपछि पनि यिनीहरू कुनै बुँदा कार्यान्वयन भएनन् भन्न हिचकिचाउन नपर्ने भएको छ । 

अन्य

उनन्तीस पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा अन्य धेरै राम्रा वाचा नागरिकसमक्ष गरिएका छन्। पाँच वर्षभित्रमा देशभरी वाईफाई सेवा निःशुल्क गराइनेछ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक अत्याधुनिक र साधनसम्पन्न खेल ग्रामसहित रंगशाला निर्माण गरिनेछ । 

केन्द्र सरकारमात्र नभएर नेकपाका सरकारहरू राज्यका दुई तिहाइभन्दा धेरै ठाउँमा रहेको अवस्था र हरेक भाषणमा नागरिकप्रति जिम्मेवार भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न नबिर्सने नेकपाका नेताहरूले आफूलाई अब कसरी प्रस्तुत गर्नेहुन् जिज्ञासा रहेको छ ।

नेकपाभित्रको गाईजात्रा र घोषणापत्र

बाहिरबाट हेर्दा अहिले नेकपाभित्र ठूलै कचिंगल भएजस्तो देखिन्छ । हामीले यो विवाद घोषणापत्रमा भनिएका र गरिएका वाचाहरूलाई कसरी पूरा गर्ने, नेकपा नागरिकप्रति कसरी उत्तरदायी बन्ने, वर्तमान समयमा कोरोनाजस्ता स्वास्थ्य समस्या कसरी समाधान गर्ने, भ्रष्टाचार कसरी हटाउने, पचासी कटेका बाआमालगायत तीन करोड नागरिकले दैनिक पाइरहेको कष्ट कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा होला भनेर सोचेका थियौँ ।

तर जब एक अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई लेखेको ‘प्रेमपत्र’ पढ्ने सौभाग्य मिल्यो – यिनको विवाद त आफ्ना असफलताहरूबाट नागरिकको ध्यान अन्यत्र लैजान गरिएका नाटकजस्ता लागे । 

शासकहरूले नागरिकका समस्याका कुरा गरेका छैनन् । घामपानी नभनी दुःख गर्ने गरीब, किसान, मजदुर र कोरोनाले आक्रान्तलाई पनि प्रेमपत्रमा सम्झिएनन् । औषधि नपाएर छटपटिएकालाई तिनले देखेनन् । प्रसववेदनाले मृत्युभएका आमाका चित्कार सुनेनन् । दिनदाहाडै हत्या हिंसाको सिकार भइरहेका बालिकाहरूको पीडालाई बुझेनन् । स्वदेशमा अवसर नपाएर खाडीको गर्मीमा पिल्सिएर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेहरूलाई वास्तै गरेनन् र आफ्नै चुनावी घोषणापत्रको उपेक्षा गरे ।

नेपाली नेताहरूको वर्षौंदेखिको जात्रा देखिरहने र पत्रहरूको अन्तर्य बुझ्ने जो कोही नेपालीले थाहा पाउँछ यो शासकहरू बीचको भागबण्डाको किचलो हो । अहिलेको जात्रा पनि त्यसभन्दा माथि गएकै छैन । नेपाली नागरिक भएकाले विसं २००७ सालमा, २०४६ सालमा, माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा, २०६२÷६३ को आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरू र उनीहरूका परिवारलाई सम्झेर पीडाबोध भएको छ र शासकप्रति घृणा जागेको छ । भलै सत्ता र शक्ति यिनै शासकहरूसँगै छ । हाम्रो क्रन्दनले सत्ताधारीलाई छुँदैन भन्ने हामीलाई  थाहा छ । हुन पनि नागरिक भई नसकेका जनता, चुनावका बेलाको एक भोट, त्यो पनि पैसाको बलमा किन्न मिल्ने, के मतलब !