काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोभिड—१९ सम्बन्धी भत्तालगायत सुविधा माग गरेर आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले अस्पतालको सेवामा असर नपर्नेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएका छन् । यही क्रममा उनीहरूले आज मंसिर २४ गतेदेखि वीर अस्पतालका पदाधिकारीलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेका छन् । लामो समयसम्म उनीहरूले सांकेतिक विरोध गर्दैआएका थिए । तर, सरकार र वीर अस्पताल प्रशासनले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न गम्भीरता देखाएको छैन । यसैगरी जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुरका दुई जना कर्मचारी सहकर्मीको पुनर्बहालीलगायतका माग राखेर १८ दिनदेखि अनशनरत छन् । गत कात्तिक ६ गतेदेखि अनशनरत उनीहरूको स्वास्थ्य बिग्रिसक्दा पनि सम्बन्धित अस्पताल व्यवस्थापन र सरकारी अधिकारीहरूले भने तमासा हेरेर बसेका छन् ।  

वीर अस्पतालका कर्मचारीको सुविधा तत्काल भुक्तान दिन रकमको अभाव हुनसक्छ । जानकी अस्पतालका अनशनकारी कर्मचारीको माग पूरा गर्न पनि अनेकौं कठिनाइ हुनसक्लान् । तर, उनीहरूको माग सुन्न र वार्ता गर्न त सत्ताको अहङ्कारबाहेक अरू कुनै अड्चन नहुनुपर्ने हो । आमरण अनशन सुरु गर्नेबित्तिकै व्यवस्थापनले वार्ता गरेको भए कम्तीमा उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने थिएन । व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूबीचको संवादहीनताका कारण स्थिति बिग्रन थालेपछि प्रशासनले अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको लुँछाचुँडीमा अलमलिएको भए पनि प्रशासनिक अधिकारीहरूले वार्ताका लागि अग्रसरता देखाउन सक्थे । दुर्भाग्य, सबै नै गैरजिम्मेवार देखिए । न वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीका आवाज कसैले सुन्यो न जानकी अस्पतालमा आमरण अनशनरत कर्मचारीकै सम्बन्धमा राज्यको कुनै निकायले चासो देखायो ।

राज्य सञ्चालकहरूले देखाएको यो संवेदनहीनताले देशको शासन व्यवस्थाकै साख गुमेको छ । सबै नागरिकको आवाज राज्यले सुन्ने र सम्मान गर्ने शासन पद्धतिमात्र लोकतन्त्र कहलिन सक्छ । शासकहरू लोकतान्त्रिक भएमा नागरिकको शान्तिपूर्ण आवाजलाई सरकारले महत्त्व दिन्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । तर, निर्वाचित हुँदैमा कुनै सरकार लोकतान्त्रिक भने हुँदो रहेनछ । वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र जानकी अस्पतालका अनशनकारीप्रतिको व्यवहार हेर्दा नेपाल सरकारलाई लोकतान्त्रिक भन्नु पनि लाजमर्दो हुने देखिन्छ । कारण, लोकतान्त्रिक सरकार यसरी गैरजिम्मेवार हुन र नागरिकका मागप्रति उदासीन रहन सक्तैन । आन्दोलनकारी र अनशनकारीका पछाडि बलियो राजनीतिक शक्ति नहुनसक्छ तर सत्ताको उन्मादले तिनको नैतिक शक्तिलाई परास्त गर्न सक्तैन । अन्ततः नैतिक शक्तिकै जित हुने गरेको छ । यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल वार्ताका लागि अग्रसरता देखाओस् । आन्दोलनकारीका सकिने माग पूरा गर्ने र पूरा हुन नसक्ने भए उनीहरूलाई चित्तबुझ्दो उत्तर दिने दायित्व राज्यको हो । यस्तै, जानकी अस्पतालका अनशनकारीहरूको बिग्रँदो स्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राखी उनीहरूसँग तत्काल वार्ता गरियोस् । जनतालाई हेप्ने बानी शासकहरूका लागि आत्मघाती हुनसक्छ । चेतना होस् !