प्रदेशको स्रोत-साधन बाँडफाँडमा संघीय सरकार बाधक बन्यो

प्रदेशको स्रोत-साधन बाँडफाँडमा संघीय सरकार बाधक बन्यो

डा. सुरेन्द्रकुमार झा, जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन् । ‘कमर्स म्यानेजमेन्ट’ मा विद्यावारिधि गरेका झा अर्थतन्त्र, कूटनीतिक सम्बन्धमा विशेष रुचि राख्छन् । नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति प्रारम्भ गर्दै मधेस आन्दोलनमा होमिएका झा महन्थ ठाकुरले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) स्थापना गर्दादेखि नै जोडिए । तमलोपाको केन्द्रीय सदस्य, सहमहामन्त्री, राजपा हुँदै अहिले उनी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन् । वर्तमान सरकार पूर्णरुपमा असफल भइसकेको बताउने झा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति छिटो राजीनामा दिए त्यति नै फाइदा उनको पार्टी र देशलाई हुने उनको बुझाइ छ । उनै झासँग सरकारको काम-कारबाही, प्रदेश २ सरकार र संघबीचको विवाद र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका जगन्‍नाथ दुलालले गरेको कुराकानी ।


जनता समाजवादी पार्टी अहिले के गर्दै छ ? 
अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी एकता भएपछि समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । केन्द्रीय कार्यसमिति करिब टुंगिसकेको छ । ८०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा हामीले ७७९ जनाको समिति बनाइसकेका छौं । दुईजना कार्यकारी अध्यक्षसहित दुई वरिष्ठ नेता र एकजना संघीय परिषद् अध्यक्ष तय गरिएको छ । अहिले पार्टीको निर्णायक मण्डलमा कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता र संघीय परिषद् अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रदेश कमिटी गठन र जिल्ला, क्षेत्र र पालिकास्तरीय समायोजनका लागि कार्यदलहरू बनाएका छौं । मंसिर मसान्तभित्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । त्यहीअनुसार पार्टी अगाडि बढ्दै छ । त्यस्तै, पार्टीमा विभागहरू गठन गरिएको छ । 

प्रदेश २ मा तपाईहरूकै पार्टीको सरकार छ । संघमा प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ । पार्टी एकतापछि संसदीय दलको नेता चयन अझै भएन नि ?
केन्द्रमा संसदीय दलको नेता चयन गर्न बाँकी छ । प्रदेश कमिटी गठन हुन अझै बाँकी छ । प्रदेश २ जहाँ हाम्रो सरकार छ । त्यहाँ पनि संसदीय दलको नेता चयन भएको छैन । माननीय साथीहरू सहमतिमा अहिले भएको नेतालाई मान्दिनुभयो भने अगाडि बढ्छ । उहाँहरू मिलेर एकजना माननीयलाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिनुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ । त्यसको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश संसदमा रहनुभएका हाम्रो ५५ जना सांसदहरूमा निहित छ । पार्टी केन्द्रले यसमा सहजीकरण मात्र गर्छ । संसदीय दलको नेता चयनको कार्य पनि छिटै अघि बढाउँदै छौं ।

त्यस्तै, केन्द्रमा पनि संसदीय दल एक हुन बाँकी छ । कोरोनाको विषम् परिस्थितिमा हाम्रो पार्टी एकता भएको हो । कोरोनाले गर्दा पनि बैठकहरू सहज ढंगले हुन सकिराखेको छैन । त्यसले गर्दा केही ढिला भयो । पार्टीका शीर्ष नेताहरू कतिपयमा कोरोना संक्रमण पनि देखियो । नेताहरू ठीक हुँदैहुनुहन्छ । हामीले गरिसक्नुपर्ने काम हो । छठपछि हामी निर्णय गर्छौं । 

संघीय संसद्‌मा संसदीय दलको नेता चयनमा विवाद छ भन्छन् नि ?
संसदीय दलको नेता चयनमा समस्या हुँदैन । खासगरी दुईजना कार्यकारी अध्यक्ष रहने मोडलमा जसपा अगाडि बढेको छ । पार्टीले देशभित्र वैकल्पिक शक्ति बनेर अगाडि बढ्छौ भन्ने कार्यभार तय गरेको हुनाले जिम्मेवारीबोध गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीलाई अझै क्रियाशील बनाउन, निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो र सामूहिक नेतृत्वको अवधारणबाट जसपा अघि बढ्दै छ । त्यसलै अध्यक्षहरूलाई मजबुत गर्नुपर्छ भन्ने सोच हो । दुईजना अध्यक्षहरूमध्येबाटै संसदीय दलको नेता बन्नुहुन्छ । संसदीय दलले नै यसबारे निर्णय गर्छ । छिटै गर्नुपर्नेछ । छठपछि यो कार्य अघि बढ्छ ।

सरकारका काम-कारबाहीका सम्बन्धमा तपाईंहरूको मूल्यांकन के छ ?
०१५ सालमा बीपी कोइरालाले गणितीय शक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो । तत्‌पश्‍चात अहिले नेकपाले त्यो गणितीय मतभारको शक्ति प्राप्त गरेको छ जनताबाट । तर, यो सरकार जुन ढंगले अघि बढ्नसक्थ्यो । त्यस्तो स्प्रिट देखिएन । सरकारको करिब तीन वर्षको क्रियाकलाप हेर्दा सन्तोषजनक छँदै छैन । एकपछि अर्को प्रतिगामी निर्णय यो सरकारले गरिरहेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामै जाने सोच देखिन्छ । 

सरकार संघीयताप्रति इमानदार नभएको यहाँहरूले बारम्बार आरोप लगाइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग मधेस  सशंकित देखिएको हो ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलन होस् वा संघीयता,समावेशीताको मुद्दा स्थापित गर्ने तीनवटा मधेस आन्दोलन होस् यी कुनै पनि संघर्षमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको सहभागिता थिएन । उहाँको दृष्टिकोण पनि फराकिलो थिएन । उहाँले सबै परिवर्तनका एजेन्डाविपरीत कार्य गरिरहनुभएको थियो ।

तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष, परिवर्तनकारी व्यक्ति पुष्पकमल दाहालमा जुन चारित्रिक स्खलन र वैचारिक विचलन आयो, त्यसले अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीलाई अपुतालीमा यो सबै व्यवस्थाको प्रमुख हुने अवसर मिल्यो । उहाँलाई यो व्यवस्थाप्रति माया छैन । २००७ सालदेखि नेपालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनक्रान्ति हुँदै आयो । त्यतिबेला राजदरबारबाट पालित-पोषित कम्युनिस्टहरु, राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहको गर्भबाट जन्मिएका कम्युनिस्टहरू पनि छन् यो देशमा । त्यसमध्येका केही थान कम्युनिस्ट कामरेडहरू अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपाको शीर्षस्थ स्थानमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई खोला फर्काउनुपर्छ भन्ने दुस्साहस देखिन्छ । त्यसैले उहाँहरू एकपछि अर्को प्रतिगामी निर्णय गर्दै आउनुभएको छ । 

सरकार त आफू अग्रगामी बाटोमा हिँडिरहेको दाबी गरिरहेको छ । प्रतिगामी बाटोमा हिँड्यो भन्ने आधार के हो ? 
जस्तो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानमै उल्लेख भएको छ । त्यसविपरीत मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउनुभयो । यो यो निर्णय गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै थिएन । तर, सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्नु भनेर निर्णय गरेको छ । यो संविधानको मर्मविपरीत छ । त्यसमा सत्तारुढ दल नेकपाको संसदीय दलभित्रै पनि यो विषयमा विवाद देखियो । संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसक्यो । प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै एउटा प्रशासनिक निकाय हो भनेर प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभयो र, मण्डले प्रवृत्तिमा उर्दी जारी गर्नुभयो कि मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि गर्नसक्छ । जतिबेला पनि हटाउनसक्छ । प्रदेश सरकारको मन्त्री नियुक्ति र पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहविना गर्न पाइँदैन भन्ने सोच उहाँले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई गरेको नसिहतसहितको निर्देशनमा देखियो । त्यो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर उहाँले भन्नुभयो ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू अझै निर्माण भइसकेका छैनन् । त्यसको कारण के हो ? 
संघीयता लागू गर्न र प्रादेशिक सरकारलाई मजबुत बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन ऐन अहिलेसम्म पारित भएको छैन । त्यस्तै, लोकसेवा ऐनको सन्दर्भमा पनि अहिलेको लोकसेवालाई नै बढी अधिकार दिइएको छ । संविधानले स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघीय सरकार अलग-अलग निकाय हो भनेर परिकल्पना गरेको छ । समन्वय गर्ने काम मात्र संघीय सरकारको हो । तर, त्यसको ठीकविपरीत प्रधानमन्त्रीजीले सुरक्षा निाकायसहित १७ वटाभन्दा बढी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यकताभन्दा बढी शक्ति प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँमा देखिन्छ । उहाँको क्रियाकलाप र सबै व्यवहार हेर्दा अहिलेको परिवर्तनको मुख्य एजेन्डा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविपरीत काम गरिरहनुभएको छ ।

तपाईंहरूको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध क्षेत्राधिकारको विषय उठाएर रिट दायर गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
नेकपाभन्दा बाहेकको यो देशमा एउटा मात्र प्रदेश सरकार छ । त्यो जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकार हो । हाम्रो सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न बारम्बार मुद्दा लड्नुपरेको छ । वन तथा प्राकृतिक स्रोत-साधनको, उपयोगका सम्बन्धमा पनि मुद्दा लड्नुपरेको छ । अहिले हामीले प्रहरीको भर्ना खोल्न खोजेका छौं । त्यसमा पनि संघीय सरकार बाधक भएको छ । हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेका छौं । त्यसमा पनि संघीय सरकार बाधक बनेको छ । हाम्रो स्रोत-साधन बाँडफाँडका सम्बन्धमा संघमा वित्तीय आयोग छ, त्यो पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । पदाधिकारी नियुक्त भएको छैन । जो नियुक्त हुनुभएको छ उहाँ पनि प्रधानमन्त्रीप्रति मात्र उत्तरदायी हुनुहुन्छ । यसले गर्दा स्रोत-साधन बाँडफाँडमा पनि जनसंख्यालाई आधार मानेर गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश २ को ९ प्रतिशत भूमिमा यो देशको २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्छ । यहाँ ६० लाखभन्दा बढीको बसोबास छ । दलितको, मुस्लिमको संख्या बढी छ । वर्षौंदेखि विभेदमा पारिएको हुनाले प्रदेश २ मा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको एकाइ थप्नुपर्ने थियो । बजेट दिँदा विशेष प्रकारको प्याकेज दिनुपर्ने थियो । यी सबै विषय हामीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं । बाढीका कारण सबैभन्दा बढी पीडित प्रदेश २ र तराई मधेसका जनता हुन् । त्यसका लागि बाढी रोकथाम र पुनर्स्थापनासहितको दीर्घकालीन योजना बनाउने हिसाबले प्राधिकरण बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थियौं । तर, प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरा अगाडि बढाउनुभएको छैन । त्यसैले हामीले बारम्बार अदालतमा जानुपरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि अहिले संघ र प्रदेशबीचमा देखिएको मतभेदको कारक प्रधानमन्त्री नै हो भन्न खोज्नुभएको हो ? 
हामीलाई के लागेको छ भने महेन्द्रवादको भूत अहिलेको प्रधानमन्त्रीको शरिरमा बास गरेको छ । दुईतिहाइको बलियो सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र हामीले सहयोग गरेका छौं । तर, यो सरकार यो व्यवस्थाको विपरीत जान खोजेको संशय उत्पन्‍न भएको छ । अहिले देशका विभिन्‍न सहरहरूमा सिनो जस्तो भएर गनहाएको, हामीले फालिसकेको राजतन्त्रलाई ब्युँताउने भनेर नारा जुलुस भइरहेको छ । प्रशासन मूकदर्शक भएर टुलुटुलु हेरिराखेको छ । यो आपत्तिजनक विषय हो । यसलाई नेपाली जनताले स्वीकर गर्दैन ।

अर्कोतिर जनताको आस्थाको केन्द्र हामीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई बनायौं । राष्ट्रपति कार्यालयमा पदासिन हाम्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । उहाँको क्रियाकलाप संविधानको बर्खिलाप, संविधानको मर्मविपरीत भइरहेको छ । उहाँले साझा संस्था बनाउन सक्नुभएको छैन । उहाँ एउटा पार्टीको नेता जस्तो, पार्टीभन्दा पनि एउटा व्यक्तिको राष्ट्रपतिजस्तो भएर हिँड्ने गर्नुभएको छ । एकपछि अर्को सरकारको निर्णयलाई स्विकारोक्ति दिँदै अगाडि बढाउनुभएको छ । यो सबै कुरा अहिलेको संविधानको मर्म र परिवर्तनका एजेन्डाविपरीत हो ।

केहीअघि प्रधानमन्त्रीले ‘रअ’का प्रमुखसँग भेटेको विषय पनि विवादित बन्यो । सरकारको विदेश सम्बन्धबारे यहाँको के टिप्पणी छ ?
खासगरी हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असन्तुलित ढंगले अघि बढाइएको छ । नेपालको छवि विश्वसमुदायमाझ बिग्रेको छ । यहाँको सरकारको प्रमुखलाई विश्वास गर्न छाडिसकेको अवस्था छ । हाम्रो कूटनीतिक मर्यादा यति तल गिरिसक्यो कि हामी छिमेकी मूलकहरूसँग एउटा खुफिया एजेन्सीसँग, सुरक्षा निकायको अगुवाइमा देशको कूटनीतिक वार्ताका लागि पहल अगाडि बढाएका छौं । यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्रीको विश्वसनीयता समाप्त भइसकेको प्रमाणित हुन्छ । सैन्य कूटनीतिबाट देशको समस्या समाधान गर्ने भन्‍ने सरकारले डम्फू पिट्दै छ, यो व्यवस्थामाथिकै प्रहारका रुपमा मैले लिएको छु । राजनीतिक नेतृत्व असक्षम र असफल भएमा मात्र यस्तो प्रकारको कूटनीतिक प्रयासहरू विश्वमा गर्ने गरिन्छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा शक्ति, क्षमता कम भएका साना मुलुकलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने छवि, प्रतिबद्धता, कद हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएन ।

सरकार पूर्णत: असफल भइसक्यो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ? 
जनताको समस्या समाधान गर्छौं भनेर विश्वास जित्नुपर्ने थियो । यी सारा विषयमा यो सरकार र प्रधानमन्त्री ओली असफल हुनुभएको छ । यो व्यवस्थाप्रति नैराश्यता जगाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ । काण्डैकाण्डमा यो सरकार मुछिएको छ । भ्रष्टाचारमा सरकार मुछिएको छ । सम्पूर्ण निकायहरूलाई भागबन्डा गर्ने गरी उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसक्दो छिटो सरकार छाड्नुभयो त्यति नै नेपाली जनताका लागि र नेकपाकै लागि पनि श्रेयस्कर हुन्छ । उहाँले सरकार छाड्नुपर्ने एउटा कारण उहाँ शारीरिक रुपमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ । उहाँको अहिलेको ज्ञानको दायरा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दाहरू बुझ्नसक्ने क्षमता उहाँमा छैन ।

अर्को कारण, उहाँको माफियासँग सानिध्यता छ । बिचौलियाहरूलाई माझमा राखेर शक्ति संघर्ष गर्ने उहाँ लालायित हुनुहुन्छ । यस्तो कार्यले यो व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँदछ । अहिले देशको अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा पुगेको छ । 

बेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण र त्यसको प्रभाव कसरी कम गर्नेमा सरकारको ध्यान छैन । लाखौं युवा बेरोजगार भएका छन् । विदेशमा नेपालीको रोजगारी संकुचन हुने अवस्था छ । देशमा उत्पादकत्व बढाउने कुनै कार्ययोजना यो सरकारले ल्याउन सकेको छैन । यस्तो सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेकपाले विकल्प दिन सक्यो भने त्यो पार्टी र देशका लागि राम्रो हुन्छ । त्यस्तो गर्न सकिएन भने प्रधानमन्त्री ओलीको बाटो सर्वसत्तावाद र केन्द्रिकृत शासनतिर गइरहेको छ । उहाँ खोलो फर्काउने दुस्साहस गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको व्यवहार सन्देहात्मक छ । राजतन्त्रको अवशेषहरूसँग प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठ त छैन भन्ने शंकाको विषय हामीसँग छ । 

संसद्‍को विशेष अधिवेशन माग गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग यहाँहरूको सहकार्यको कुरा कहाँ पुग्यो ? 
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वसत्तावादको बाटोमा जान नदिन प्रतिपक्षी दलहरूबीच छलफल अघि बढेको छ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच सहकार्य र सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेछ । जनताको विचार राख्‍ने थलो संसद्‌ थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीजीले हठात् अन्त्य गर्नुभयो । हामीले हाम्रो कुरा राख्‍ने ठाउँ देखिँदैन । कोभिड १९ले गर्दा पनि समस्या छ । त्यसैले संसद सुरु गरेर मैले माथि भनेका यावत् विषय उठाउन कांग्रेससँग अनौपचारिक संवाद सुरु भएको छ । यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौं । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा पार्टीप्रति जनतामा वितृष्णा भयो भने अर्को पार्टीले अगुवाइ गर्ने हो । त्यसैले हामी पनि सुध्रिनुपर्ने, सजग हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ । सहकार्य गर्दै हामी सरकार र प्रधानमन्त्रीको गलत कामविरुद्ध र यो सरकारको विकल्पमा हामी उभिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
ad