बाह्रखरी
भर्खरै
sticky  ncell
Samsung
coke
British college
Samsung
coke
British college
अर्थ व्यवसाय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
६० वर्षपछि सरकारी लेखा प्रणालीमा सुधार, हरेक क्रियाकलापको विवरण राख्नैपर्ने
Godraj friday
Godraj friday
रोविन पौडेल
बाह्रखरी - रोविन पौडेल बिहीबार, भदौ ४, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

काठमाडौं । सरकारले क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (एक्टिभिटी बेस्ड एकाउन्टिङ सिस्टम) सुरुवात गरेको छ । सरकारको आय व्ययको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्रियाकलापमा आधारित खर्चको विवरण राख्ने प्रणाली विकास गरेको हो । बिहीबारदेखि तीनै तहका सरकारले गर्ने खर्च यही लेखा प्रणालीमा विवरण राखिने भएको छ ।

नेपालमा ६० वर्षअघि सुरु भएको सरकारी लेखा प्रणाली अहिले क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बिहीबारदेखि क्रियाकलापगत विवरण आउने गरी अभिलेख राख्न सक्षम बनेको हो । नेपालमा वि.सं. २०१६ बाट सरकारी स्रेस्ता सुरु भएको हो । यस अवधिमा सरकारको खर्चको विवरण शीर्षकका आधारमा मात्र अभिलेख राख्न सकिन्थ्यो । बिहीबारदेखि भने सबै सुक्ष्म खर्चको पनि विवरण राख्न सकिन्छ ।

यसको अर्थ उदाहरणका लागि, यसअघि सबै विकास निर्माणमा हुने खर्च विकास निर्माण शीर्षकअन्तर्गत राखिन्थ्यो भने आजदेखि कुन निर्माणमा कति खर्च भएको हो, विवरणमा सामेल गर्न सकिन्छ । यस्तै, जुन क्रियाकलापका लागि खर्च गर्ने भनेर बजेट विनियोजन भएको हो, त्यसैमा खर्च भएको आत्मसात हुनेछ ।

Rohto Landing

Agani Group

सरकारको प्रत्येक क्रियाकलाप र त्यसमा हुने खर्चको विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस), प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) र स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा राखेको हुन्छ र खर्च पनि त्यसैअनुसार हुने गरेको छ । अब, त्यस्तो खर्चको एकाउन्टिङ पनि प्रणालीमा हुनेछ ।

महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बाह्रखरीसँग भने, “एक्टिभिटी बेस्ड एकाउन्टिङ सिस्टम नेपालमा पहिलोपटक जारी गरेका छौं । एकाउन्टिङ रिफर्ममा यो युगान्तकारी घटना हो ।”  क्रियाकलापलाई क्याप्चर गर्न एकल खाता भुक्तानी प्रणाली (टीएसए), कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (सी–गास) र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (ईएफटी)का बीचमा इन्ट्रयाक्सन हुनुपर्छ । मैनालीका अनुसार सोही काममा हाल ब्रेक थ्रु भएको हो ।

sarbottam cement

एक्टिभिटी बेस्ड एकाउन्टिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा आएसँगै अब खर्च प्रणालीअनुसार हुनेछ र त्यसमा पारदर्शीता बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कार्यान्वयन हुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसो हुँदा सरकारको उत्तरदायित्व बढ्न जाने महालेखा नियन्त्रक मैनाली दाबी गर्छन् । उनले भने, “यो प्रणालीमार्फत् सरकारले नगद सन्तुलन कायम गर्न तथा आकलन गर्न सहज हुन्छ । वित्तीय विवरण तयारमा सहयोग मिल्छ ।” लामो समयदेखिको प्रयास बल्ल सफल भएको उनी बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो प्रणाली कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि प्राविधिक कठिनाइले केही ढिलो भएको उनले बताए । यद्यपी प्रणाली विकास भए पनि कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा केही समस्या आउन सक्ने मैनाली बताउँछन् ।

यसैबीच प्रणाली प्रयोग सहज बनाउन महालेखाले सबै अड्डाका कर्मचारीलाई तालिम दिन थालेको छ । साताभरमा ५ सय जनालाई भर्चुअल माध्यमबाट तालिम दिने योजनासहित बिहीबार मात्र १ सय ३० जनालाई भर्चुअल तालिममा समावेश गरिएको छ ।

कस्तो थियो व्यवस्था, अहिले कस्तो भयो ?

यसअघि क्रियाकलापमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (एक्टिभिटी बेस्ड एकाउन्टिङ सिस्टम) थिएन ।   लेखा प्रणाली पहिले खर्च शीर्षकमा आधारित थियो । तलबमा कति ? भत्तामा कति ? इन्धनमा कति ? औषधिमा कति ? यस्तै शीर्षकमा विवरण राखिन्थ्यो ।
अब कहाँ के काममा कति खर्च भएको छ ? त्यो विवरण राख्न सकिन्छ ।

तलबमा खर्च भएको हो भने सचिवको तलबमा कति भयो ? सहसचिवको कति भयो ? देशभरिका सुब्बाले कति तलब पाए ? औषधि गरेको हो भने कुन किसिमको औषधि कति परिमाणमा खरिद भयो ? भन्ने विवरण राखिन्छ । यसअघि देशभर कति रुपैयाँको औषधि खरिद भयो भन्ने मात्र हिसाब आउँथ्यो । यसअघि एउटा क्रियाकलापमा विनियोजन भएको खर्च सोही शीर्षकमा पर्ने अर्कै क्रियाकलापमा खर्च गरिने गरेको थियो ।

पहिले, इन्धनको पैसा अन्य इन्धनमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । क्रियाकलाप रेकर्ड हुँदैनथ्यो । सार्वजनिक निर्माण भनेपछि देशभर बनेका सबै सार्वजनिक निर्माणका खर्च एउटै शीर्षकमा समेटिन्थ्यो । जस्तै कलंकी–थानकोट सडक निर्माण र गौशलाको पुल मर्मत सबै एउटैमा जोडिन्थ्यो । कसैले कोरोना नियन्त्रणको विस्तृत खर्च विवरण माग हुँदा महालेखाले शीर्षकगत आधारमा मात्र देखाउन सक्थ्यो । नयाँ प्रणालीले त्यसलाई विस्तृत जानकारी लिन सक्छ । 

कसलाई कति भत्ता दिएको ? स्वास्थ्य सामग्री कति किनेको ? कुन सामग्री कति परिमाणमा प्राप्त भएको ? जेजे कारोबार भएको भएको छ, सबैको विवरण प्रणालीमा राख्न मिल्छ ।  विकसित प्रणालीमा विवरण राख्दा अब त्यसो गर्न मिल्दैन । के काममा खर्च भएको छ, त्यो पनि रेकर्ड हुन्छ । पहिले चाहिँ खर्च शीर्षकमा रेकर्ड हुन्थ्यो ।

अब, कुन उच्च अधिकारीको नाममा कति इन्धन छुट्याएको हो ? उसले उतिमात्रै इन्धन किन्न सक्छ । कुन गाडीलाई छुट्याएको हो ? सोही गाडीमा मात्र हाल्न मिल्छ ।

क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली आएपछि थानकाटको सडकमा कति, साँखुको सडकमा कति खर्च भयो ? कति किलोमिटर सडक निर्माण भयो ? लगायतका सबै जानकारी राख्न सकिन्छ । कर्मनाशाबाट महालक्ष्मी जोड्ने तथा सानेपाबाट लेले जोड्ने सडक दुवै सार्वजनिक निर्माणमा हिसाब हुन्थ्यो । अब, दुवैको फरक फरक विवरण राख्न र रिपोर्टिङमा छुट्टै तथा ‘स्पेसिफिक’ जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

एकाउन्टिङ सिस्टम एक्टिभिटी बेस्ड भएपछि अर्थ प्रशासनमा सुशासन, मितव्ययीता अपनाउन सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

३५ दिनपछि प्रणालीमा ब्रेक थ्रु, जनशक्तिमा क्षमता विकास पहिलो चुनौती

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेदेखि यो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भए पनि भदौ ४ देखिमात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको हो । प्रणाली विकासमा कोरोना भाइरस सिर्जित परिवेशले आंशिक प्रभाव परेको हो । प्रणाली विकास शाखाका उप–महालेखा निर्देशक भेष भुर्तेल भन्छन्, “प्रणाली विकास भएको छ । कम्तिमा काम चलाउ भएको छ । काम गर्दै गर्नका लागि पर्याप्त बनेको छ । अब यसलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्दै लैजान जरुरी छ ।” 

उनका अनुसार महालेखाले कम्तिमा १ महिना निकै चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मंगलबारदेखि ७ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासाको विवरण यहीमार्फत् राख्न सुरु भइसकेको छ । तर, प्रणाली विकास भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै झन्झिटिलो छ ।  अहिलेका जनशक्तिले क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली नबुझेका कारण केही महिना चुनौती थपिने अधिकारी बताउँछन् ।

भुर्तेल भन्छन्, “सिस्टम बनेको छ । यसलाई विस्तारै बुझाउन जरुरी छ । त्यसलाई स्थायित्व दिन आवश्यक छ ।”  यो प्रणाली चलाउन थप दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले कर्मचारीको क्षमता विकास र तालिम पहिलो प्राथमिकता भएको उनी बताउँछन् । यो प्रणालीलाई सुरुमा झन्झटिलो मानिएला र यसको विरोध कर्मचारीबाटै पनि हुन सक्छ । 

तर, सरकारको रिपोर्टिङ सुक्ष्म स्तरमा हुने र कहाँ–कहाँ कति रुपैयाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी पाउन सकिने भएकाले एकाउन्टिङ सिस्टममा यो अपरिहार्य रहन्छ । भुर्तेलले थपे, “१–२ महिना सिस्टम चलेन भन्ने समेतका गुनासो आउलान् । तर, नचल्ने भन्ने हुँदैन । चलाउन नजाने पक्कै समस्या आउँछ । तगडा प्रणाली बनाएका छौं ।”

बजेट निर्माण क्रियाकलापमा आधारित बनेको २ वर्ष बितिसकेको भएपनि एकाउन्टिङ भने त्यस अनुसारको थिएन । प्रदेशमा त झन् एकाउन्ट सिस्टम नै थिएन । रिपोर्टिङ सिस्टम (टीएसए)मात्र थियो । एकाउन्टिङ पनि म्यानुअल रुपमै गरिन्थ्यो । प्रदेशमा सीधै क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली सुरुवात गरिएको हो ।
खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा एक्टिभिटीको एकाउन्टिङ हुन सकेको थिएन ।

स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षदेखि नै सुत्रमार्फत् क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको छ । तर, सरकारका तल्ला निकायलाई एक्टिभिटीमा आधारित लेखाप्रणालीको ज्ञान नहुँदा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

दाताको निरन्तर दबाब

लेखा प्रणाली क्रियाकलापमा आधारित नहुँदा दातृ निकायले सरकारलाई निकै दबाब दिँदै आएका थिए । यस्तो नहुँदा आफूले गरेको सहयोग सही क्रियाकलापमा सदुपयोग नभएको दाबी उनीहरुको थियो । सरकारलाई क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली कायम गर्न दातृ निकायको निरन्तर ताकेता थियो । “तपाईंहरु शीर्षक मात्रको कुरा गर्नुहुन्छ । क्रियाकलापको विस्तृत विवरण नआउँदा कहाँ खर्च गर्‍यौं देख्न पाइएन,” दाताको भनाइ रहन्थ्यो ।

साँच्चै भनेको ठाउँमा खर्च भए नभएको सुनिश्चितता थिएन ।

पोलियो खुवाउन दिएको पैसा अरु औषधि किन्न खर्च गर्दा दातृ निकायले मान्ने अवस्था थिएन । सरकारले पनि पोलियो खरिद भएको देखाउन सक्थेन । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई बिरामीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न दिएको रकम अरु काममा खर्च गरेर ती निकायले मान्ने कुरो हुँदैन थियो ।

बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था

एक्टिभिटी बेस्ड उकाउन्टिङ सिस्टमा अहिलेको योजना होइन । २ वर्षदेखि एलएमबीआईएसमा क्रियाकलापगत खर्च विवरण प्राप्त हुने गरेपनि खर्च सोही क्रियाकलापमा भएको सुनिश्चित हुँदैन थियो । तर, चालू आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विद्युतीय लेखा प्रणालीको कुरा ग¥यो । नीति तथा कार्यक्रममा ‘सरकारी लेखा प्रणाली विद्युतीय बनाउँदै लैजाने’ भन्ने उल्लेख गरियो भने बजेटमा ‘प्रदेशमा समेत सरकारी लेखा प्रणालीमा सी–गास कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख भयो । २ वर्षदेखि आंशिक रुपमा भए पनि एक्टिभिटीमा आधार भएर बजेट निर्माण भएको हो । अबको एक सातामा प्रदेशका अधिकांश कार्यालयले त्यो गर्न सक्छन् ।

क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली लागु भएपछि युटीलिटी पेमेन्टबाहेक सबै भुक्तानी विद्युतीय हुनेछन् । युटिलिटी पेमेन्टमा बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीको बिल भुक्तानी पर्छ ।
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बिहीबार, भदौ ४, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्