एजेन्सी । फाइभ–जी नेटवर्क निर्माणको कार्यमा बेलायतले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले यतिबेला कम्पनीलाई ठूलो झट्का दिएको छ ।  चिनियाँ प्राविधिक कम्पनी, हुवावेले आगामी पीँढीको वायरलेस प्रविधिमा विश्वव्यापी बजार कब्जा गर्ने महत्वकांक्षी परियोजना अधुरै रहन सक्ने संकेत देखिएको छ । यसरी अमेरिकाको हुवावेविरुद्धको अभियानका वावजुद दुईवर्षमा कम्पनीले युरोपमै मात्र थुप्रै देशहरुसँग फाइभजी व्यवसाय सम्बन्धी सम्झौता गर्न सफल भएको थियो । 

तर हुवावेमाथि अमेरिकाले लगाएको पूर्ण प्रतिबन्ध र लगातारको दबाबपछि बेलायत पनि यसलाई नअपनाउने नतिजामा पुगेको हो जुन कम्पनीका लागि ठूलो क्षति साबित हुने बताइएको छ ।  यही कारण आगामी दिनहरु पनि हुवावेका लागि सहज नहुने र समस्याजनक रहने अनुमान गरिएको छ ।  हुवावेका उत्पादन प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी जोखिमयुक्त हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको अमेरिकाले त यसको सप्लाइ चेन समेत निषेध गराएको छ । 

यसरी बेलायतले हुवावेलाई अस्वीकार गर्नुले फ्रान्ससहित अन्य मुलुकहरु पनि यही बाटो अपनाउने विज्ञहरुको अनुमान छ ।  जर्मनीको डुसे टेलेकम पनि आफ्नो ९० प्रतिशत नेटवर्कका लागि हुवावेकै उपकरणमा निर्भर छ । यस्तोमा नेटवर्क सम्बन्धी चिनियाँ कम्पनीको भूमिका केही महिना यता झन गम्भीर बन्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो

यसरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ओब्रिएन सोमबार मात्र पेरिस पुगेर तीन दिनसम्म फाइभजी नेटवर्ककै विषयमा फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र इटलीसँग छलफल गरेका हुन् ।  यता हुवावेले भने बेलायतको प्रतिबन्धलाई निराशाजनक बताएको छ र सो निर्णय सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताका कारण नभएर अमेरिकी व्यापार नीतिमा आधारित रहेको आरोप लगाएको छ । 

यसबारे कम्पनीकी प्रवक्ता एभिता काओले सीएनएनसँग भनेकी छन्, “हाम्रो कम्पनी अझै पनि ग्राहक र आपूर्तिकर्ताका निम्ति समर्पित भएर लागिरहेको छ । र भविष्यमा जतिसुकै चुनौतिहरु सामना गर्नुपरे पनि हुवावे जिवित रहनेछ ।” यसरी ट्रम्प प्रशासनले हुवावे विरुद्ध कदम उठाउनु अगाडि कम्पनीले सामसुङलाई हराएर २०२० सम्ममा विश्वकै नम्बर १ स्मार्टफोन निर्माता बन्ने लक्ष्य राखेको थियो भने फाइभजी टेलिकमलाई पनि नेतृत्व गर्ने सोचमा थियो । 

अघिल्लो वर्ष मात्र कम्पनीले फाइभजी सम्बन्धी ९१ वटा व्यवसायिक सम्झौता गर्न सफल भएको बताएको थियो जसमा ४७ वटा युरोपमा, २७ एसिया र १७ अन्य क्षेत्रमा रहेको थियो । बुधबार भने कम्पनीले सो तथ्याङ्कमा फेरबदल भए नभएको बताउन अस्वीकार गरेको छ ।  तर अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण अहिले कम्पनीको विश्वभर राज गर्ने सपना चकनाचुर हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

वासिङटनको प्रतिबन्धकै कारण हुवावेका सबैभन्दा पछिल्ला, नयाँ मोडलका स्मार्टफोनमा गुगलका लोकप्रिय एपहरु जस्तै युट्युब र गुगल म्याप चल्नेछैनन् । त्यस्तै मे महिनामा चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो प्रविधि प्रयोग गर्ने विश्वभरका फर्महरुलाई हुवावेसँग सेमीकन्डक्टरको कारोबार गर्नमा बन्देज लगाएको हो ।  यसो गर्नाले कम्पनीले चिपसेट्सलगायत उपकरणहरु आपूर्ति गर्न पाउँदैन र फाइभजीमा आधारित स्टेसन निर्माण गर्न नसक्ने बताइएको छ । 

यसबीच बेलायतले पनि प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ हुवावेले फाइभजी उपकरणको व्यवसायमा थोरै मात्र नाफा कमाउनेछ र साना बजारमा मात्र स्थान पाउनेछ । तर सबै युरोपेली मुलुकले बेलायतकै निर्णय शरण गर्नेछन् पनि भन्न सकिँदैन ।  किनकि कतिपय राष्ट्रहरु चीनले आगामी दिनहरुमा यसलाई लिएर उठाउने कदमबारे पनि धेरैको चिन्ता छ । 

जस्तै यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्रीकी प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले बेलायतले चिनियाँ कम्पनीको उद्देश्यलाई गम्भीर रुपमा नजरअन्दाज गर्दै गलत निर्णय लिएको बताएकी हुन् र आफूहरु पनि त्यही किसिमले बदला लिने संकेत दिएकी थिइन् । यो विषयलाई चीनले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिने उनको चेतावनी थियो ।  जर्मनका अधिकारीहरु हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएमा बेइजिङ जर्मनका प्रमुख निर्यातकर्ताहरुविरुद्धमा उत्रिने चिन्तामा छन् । जर्मनीले २०१९ मा मात्र चीनलाई झन्डै १०० अर्ब युरो बराबरका सरसामानहरु निर्यात गरेको थियो जसले यसलाई अमेरिका पछिको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार बनाउँछ । 

त्यस्तै सबैले अर्को ठूलो मूल्य पनि चुकाउनुपर्ने हुन्छ । बेलायतको निर्णय ट्रम्प प्रशानका निम्ति अहिले ठूलुो जित साबित भएपनि यसका कारण फाइभजी निर्माण प्रक्रियामा तीन वर्षसम्म ढिलो हुन सक्छ जसमा हुवावेका साधन बदल्न मात्र अरबौँ डलर खर्च हुनेछ ।  किनकि कुनै पनि मोबाइल अपरेटरका लागि हुवावे, नोकिया, इरेक्सनलगायतका कम्पनी छनोट गर्नु अत्यन्तै ठूलो व्यवसायिक निर्णय हो र बेलायतले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुले टेलिकम कम्पनीहरुलाई आगामी व्यवसायका लागि दुरुत्साहित गर्नेछ । 

यस विषयमा मोबाइल अपरेटर लि भन्छन्, “पहिले नै छनोट गरिसकेको आपूर्तिकर्ता जबरजस्ती बदल्नु पर्दा र पाँच वर्षदेखि बिना कुनै समस्या चलाउँदै आएका उपकरणहरु अचानक फेर्नु पर्दा यसले व्यापारिक योजनाहरुमा ठूलो बाधा पुर्याउँनेछ । ” सीएनएन