काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि प्रतिवेदन संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सोमबार बहुमतबाट प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।  सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सत्तारुढ दल नेकपा र समाजवादी जनता पार्टीका सांसदहरुको असहमतिकैबीच समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक पारित भएको घोषणा गरिन् । 

०७५ माघ २७ गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक दर्ता गराएका थिए ।  लामो समय समितिमा छलफलपछि विधेयक विवादकैबीच समितिले पारित गरेको हो । 

निजामती सेवालाई राष्ट्र हित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । 

सचिव र प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट

नेपालमा ३ तहका सरकार छन् ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । समितिले प्रदेश सरकारको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निजामती सेवाकै पद हुने गरि विधेयक पारित गरेको छ ।  प्रदेश सचिवको पदमा प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि सो पदमा नेपाल सरकारको संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत ११औं तहको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने प्रावधान राखिएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रशासकिय अधिकृत नखटाएमा स्थानीय तहको अनुरोधमा सम्बनिधत प्रदेश सरकारले खटाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । 

समावेशिताको व्यवस्थामा परिवर्तन 

समितिले पारित गरेको विधेयकमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन पुरानो व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ ।  खुला प्रतियोगिताबाट ४९ प्रतिशत पद पूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ४५ प्रतिशत मात्र खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था थियो ।  ४९ प्रतिशतमध्ये पनि सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरुबीच मात्र प्रतियोगिता गराउने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै बाँकी ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  खस आर्य, थारु र मुस्लिमका लागि पहिलोपटक यसरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । 

ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक

समितिले निजामती सेवामा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

तर, कुनै पदबाट सम्पादन हुनुपर्ने काम सेवा करारबाट गराउनुपरेमा सो पदबाट सम्पादन गरिने कामका लागि सम्बन्धित पदको न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गर्नुपर्ने र त्यसरी काम गर्ने व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था 

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  जसमा मन्त्रालयको सचिवसँग विभागीय मन्त्रीले, विभागीय प्रमुखसँग तालुक निकायको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले कार्यालय प्रमुखसँग विभागीय प्रमुखले र अन्य कर्मचारीसँग कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै तोकिएको लक्ष्यभन्दा अतिरिक्त काम गरेमा, सिर्जनात्मक काम गरेमा र जोखिमपूर्ण कार्य गरेमा थप सुविधा वा प्रोत्साहन गरिने कुरा कार्यसम्पादन सम्झौतामै खुलाइने छ । 

ढिलासुस्ती गरे १० दिनको तलब काटिने 

सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गरेमा बढीमा १० दिनको तलब कट्टा गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग, अपमानजनक कार्य गरेमा यो प्रावधान आकर्षित हुनेछ ।  त्यस्तै, सरकारले खटाएको कामका सिलसिलामा द्वन्द्व, दुर्घटना वा प्रकोपमा परि मृत्यु भएमा कर्मचारीको परिवारलाई एक मुष्ट १० लाख दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । 

अनिवार्य अवकाश ६० वर्षमा 

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा अवकाशको उमेर २ वर्ष बढाइएको छ ।  यसअघि ५८ वर्ष रहेकोमा विधेयकमा ६० वर्षको व्यवस्था गरिएको छ ।  तर, ०७७ साल मसान्तसम्मका लागि ५८ वर्ष र ७७ साउन १ देखि ७९ असार मसानत्सम्मका लागि ५९ वर्ष अवकाश उमेर हुने छ । यो विधेयक पारित भएमा यो व्यवस्था लागु हुनेछ । 
समितिले प्रतिवेदनसहित विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा पुनः समितिले पठाएको विधेयकमाथि थप छलफल हुनेछ ।