काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा धर्मका विषयमा बहस चलेको छ । पार्टीका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालादेखि पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नै धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा बहस गरेका हुन् । उनीहरूले संविधानमा रहेको ‘धर्मनिरपेक्षता’को विकल्पमा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्ने र सबै धर्म मान्नेहरूप्रति सम्मानभाव जगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 

डा. शशांकले सातबुँदे सहमतिअनुसार, संविधान संशोधनको प्रस्थान विन्दु नै धर्मलाई बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । “धर्म निरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राखौँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच २०८१ असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा पनि संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो, पहिलो संशोधन यहीँबाट गरौँ,” डा. शशांकले भनेका छन्, “प्रतिनिधिसभा सबै प्रत्यक्ष गरौँ र राष्ट्रियसभा पूर्ण समानुपातिक गरौँ, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कसैको पनि बहुमत आउने देखिँदैन ।” 

शशांकसँगै मत मिल्ने गरी पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका डा. महतले पनि धारणा राखेका छन् । उनले धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई स्पष्ट र मजबुत रूपमा प्रस्तुत नगरे गम्भीर क्षति हुने भन्दै धार्मिक स्वतन्त्रता संविधानमा राखेर सबैमा सम्मान भाव जगाउनुपर्ने बताए ।

“हामी हिन्दु, बौद्ध, किराँत, प्राकृतिक पुजक धर्म संस्कृति मान्ने जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ । यही नै पार्टीको ‘राइट टु द सेन्टर’ हो । कम्युनिस्टहरू धर्मलाई अस्वीकार गर्छन् । तर हामी आस्थावान् छौँ । यही हाम्रो पार्टीको आधार हो, हरेक धर्म मान्नेको अधिकार सुनिश्चित गर्दै यसको संरक्षण गर्न जरुरी छ,” महतले भने, “धार्मिक स्वतन्त्रता कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत अधिकार हो । धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, सबै धर्ममा आस्था राख्नेलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, पार्टीले आफ्नो यो वैचारिक धरातललाई इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ ।” 

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अधिकांश भाषणमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनले यसपटकको केन्द्रीय समितिमा राखेको लिखित धारणामा भने धर्मको विषय समेटेका छैनन् । तर, सार्वजनिक भाषण, अन्तरवार्तासहितमा पनि उनले धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएका छन् । 

कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी नेतृत्वको समूहले भने सनातन हिन्दु राष्ट्र अभियान नै गठन गरेर पार्टीलाई हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिन दबाब दिइरहेको छ । उक्त अभियानमा महासमितिका एक हजार बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरे पनि कांग्रेसले उक्त प्रस्तावलाई औपचारिक सुनुवाइ र सम्बोधन भने गरेको छैन ।