Skip Advt.

नेकपाको पीसीआर परीक्षण

लालबहादुर ऐरी

लामो अन्तरद्वन्द्वपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ । यही बैठक गर्न र रोक्न भएको तानातानले नै यसलाई चर्चित बनाएको छ ।  अर्कातिर मुलुकमा विद्यमान केही महत्त्वपूर्ण मामिलाका कारण पनि नेकपा स्थायी कमिटी बैठकप्रति जनचासो बढेको हो ।

दुई ‘पाइलट’ भनिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका कुण्ठा, रोष र प्रतिशोधपूर्ण थालनीले बैठकको प्रारम्भमै पार्टी हालको वास्तविक अवस्थालाई संकेत गरेको छ । हुन, त कम्युनिस्ट एकतापछि निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर संसदीय अंक गणितमा पहिलो पार्टी देखिनेबाहेक दुई ठूला यो एकीकरणले अहिलेसम्म एउटै पार्टी भएको देखाउनसमेत चुकेको छ । 

दुई वर्ष अगाडि मदन–आश्रितलाई साक्षी राखेर एकीकरणको घोषणा भएको नेकपाले सत्ता लोभ, सैद्धान्तिक विचलन तथा वैचारिक स्खलनबाट नागरिकको भरोसामा गम्भीर ठेस पुर्याएको छ । अस्थिर राजनीतिले वाक्कदिक्क भएका नागरिकले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताबाट आश्वस्त हुनु अस्वाभाविक थिएन । यही भरोसाकै परिणाम नेकपा गएको निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बनेको थियो । बलियो र स्थिर सरकार लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सहायक हुन्छ भन्ने धारणालाई नेकपाको सरकारले पत्यार योग्य बनाइराख्न नसक्नु उसका लागि त घातक छ नै शासन व्यवस्थालाई पनि चुनौतीतिर धकेलेको छ । 

एउटा इतिहास बनेको थियो, कम्युनिस्ट एकतालाई पार्टी एकतामा रुपान्तरण गरेको नेकपालाई प्राप्त अवसर । यस पार्टीलाई प्राप्त संसदीय, शक्ति, सुविधा र अवसर बिरलैले पाएका छन् । सरकारमा हालसम्म पार्टीको भूमिका, उपलब्धिलाई आग्रहरहित समीक्षा गर्ने हो भने लोकतन्त्र लज्जित हुने अवस्था छ । नागरिक सर्वोच्चता, जवाफदेही, सुशासनका लागि सरकारसँग गरिएको अपेक्षा गलत सिद्ध भइसकेको छ । यस्तै कुराले नेकपाको स्थायी कमिटीका अगाडि केही गम्भीर प्रश्न छन् । मूलतः स्थिरता र समृद्धिको नारा लिएर मत मागेको र त्यही बलमा दुई तिहाइ नजिक जनादेश पाएको नेकपा आफ्नै वाचाप्रति कत्तिको इमानदार भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनु यस पार्टीको तत्तकालको राजनीतिक दायित्व हो । 

बितेका अढाइ वर्षमा नेकपाले एउटा कुरा स्पष्ट पार्न सकेको छैन –‘नेकपाको सरकार कि, सरकारको नेकपा ?’ स्वयं नेकपाले पनि यो कुरा सिद्ध गर्न सकेको छैन — सरकार नेकपाको हो । नागरिक तहमा मात्रै होइन यो प्रश्न नेकपाभित्रै पनि छ ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले यो प्रश्नलाई नै चिन्दैन । निसंकोच सरकार नेकपाको हो । नागरिकमा मत माग्न नेकपा गएको हो र जसलाई पत्याएका हुन् । तर, पार्टीको प्रस्तुतिमा त्यस्तो कहिले अनुभूत गर्न नपाइएको कुरालाई नेकपाले निम्छरो आरोपमात्रै ठान्नु हुँदैन । सरकार संचालनको तौरतरिकाले हामी दलीय पद्धतिमा छौँ र संविधानअनुसार बहुमत प्राप्त दलले शासन गरिरहेको छ भन्ने कहिल्यै देखाएन । सरकार पार्टीको निर्णयअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने प्रश्न नेकपाको मात्रै बनाइनु हुँदैन । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिन्दैन । बहुमत प्राप्त पार्टीको संसददीय दलको नेतालाई चिन्छ जसको लोकतन्त्रमा ठूलो मूल्य हुन्छ ।  

सरकारका काम कारबाहीको भार एउटा पार्टीले मात्रै बेहोरिरहेको छैन । यसको असर हाम्रो शासकीय पद्धति, लोकतन्त्र र मुलुकले नै बेहोरिरहेको छ । सरकारका अगाडि निरीह नेकपाले आज स्पष्ट पार्नुपर्ने मूल विषय यही हो । यो प्रश्न नेकपाका लागि गौण बन्छ भने राजनीतिक पद्धति, जनादेश, निर्वाचन प्रणालीको उपेक्षा हो ।

पार्टीभित्र अन्तरविरोध, संघर्ष, बहस कुनै ठुलो विषय होइन । तर, जुन विषयसँग राजनीतिक प्रणाली जोडिएको हुन्छ त्यो जन सरोकारको विषय हो । नेकपाभित्र अध्यक्षको हुने ? कसले के भूमिका पाउने उसको आन्तरिक विषय हो । तर, नेकपाले सरकार कसरी चलाइरहेको छ भन्ने विषय राजनीतिक पद्धतिसँग जोडिएको छ ।

नेकपाभित्रै नेकपाको सरकार खोज्ने र सरकारलाई नै नेकपा बनाउने अस्वाभाविक राजनीतिक क्रियाकलापमा बितेका साँडे दुईवर्षले यो पार्टी बन्नुको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको  छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकताको अर्जुनदृष्टि स्थायित्व, समृद्धि होइन सत्ता र शक्ति थियो भन्ने तर्कलाई बलियो पारेको छ । के आजसम्मका नेकपाका गतिविधिले नैतिकताको धरातलमा उभिएर सरकार नेकपाको हो भन्ने ठाउँ बनाएको छ ? 

विगतमा निन्दायोग्य राजनीतिक क्रियाकलाप नभएका होइनन् । सरकारमा नेपाली कांग्रेस वा राप्रपा जो हुँदा पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता कुल्चेका हुन् भन्ने तर्क गरेर नेकपाले मुक्ति पाउँदैन । विगतमा त्यसो भयो र त नेकपालाई दुई तिहाइ मत दिए नागरिकले । सत्ताको फोहरी खेल नहोस् भनेरै न हो । नेकपालाई प्राप्त जनमत उसप्रतिको भरोसा वा आकर्षणमात्रै थिएन, स्थायित्वको चाहना पनि थियो । 

नेकपामा प्रथम अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई बादशाह सिद्ध गर्न बितेका दुई वर्षमा जे जसो गरे यसले दुई पार्टी मिलन सत्ताका लागि नागरिक संवेग बटुल्ने भ¥याङमात्रै थियो भन्ने अर्थ लगाउनु गलत होइन । ओलीले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअघिका उनको सरकारका क्रियाकलापले पार्टी एकता सम्पूर्णरुपमा उनको कुण्ठित राजनीतिक आकांक्षा पूर्तीका लागि प्रयोग भएको देखियो । 

अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि आफूलाई केन्द्रित गरेर शक्ति बाँडफाँटलाई नै प्रधान विषय बनाएर एकताको अस्तित्वलाई थप अर्थहीन बनाउँदै लगे । ओलीको आडम्बर र दाहालको ल्याङल्याङले नेकपा एकतालाई कति वस्त्रहीन बनायो भने सांसद अपहरणसम्म पुगेर नाङ्गियो । सरकारका उद्दण्डताले त लाजको त्यो सीमासमेत नाघ्यो जुन ढाक्न नेकपासँग कुनै बस्त्र छैन । नेकपा बन्नुको परिणाम सच्चा कार्यकर्ताले आत्मसम्मानमा चोटबाहेक अरु महसुस गरेका छैनन् । कम्युनिस्ट एकताका तीन वर्ष र पार्टी एकताका दुई वर्षमा यो मिलनबाट इतिहासले सम्झने कुनै वस्तु मुलुकले पाएको छैन । दीर्घकालीन प्रभावको त के कुरा सामान्य नागरिक आकांक्षाको सम्मानसमेत नेकपाले गर्नसकेन । नेकपालाई कालान्तरसम्म जबाफ दिन बाध्य पार्ने यस्ता यस्ता धेरै विषय छन् । 

के नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले सांसद अपहरण नै हाम्रो शासकीय नैतिकताको जग हो भन्न सक्छ ? यती, ओम्नी, स्वास्थ्य उपकरण खरिद, ७० करोड घुस, बालुवाटार जग्गा, सुन तस्करी प्रकरण नै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका प्रमाण हुन् भनेर स्वीकार गर्न सक्ला ? पछिल्ला अध्यादेश र सांसद अपरहरणजस्ता अपराध स्थायित्व र नागरिकसँग गरेको वाचाप्रतिको इमानदारी हो त ? निर्मला पन्त बलात्कार घटना कानुनी राज्यको उपहास हैन ? कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जे भयो त्यो के नेकपाको सरकार नागरिकमुखी भएको उदाहरण हो ? 

नेकपा स्थायी कमिटीसँग अपेक्षा गरिएका यिनै सवालको विश्वास योग्य उत्तर हो । नेकपाभित्र अधिकार, जिम्मेवारी, पद, संगठनका कुरा जनताको सरोकारको होइन । तर, लोकतन्त्र, संविधान, शासकीय स्वरुप र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएका विषय भने जनसाधारणका सरोकारका विषय हुन् । यस्ता सवाललाई जारी स्थायी कमिटीले सम्बोधन गरेन भने आशा गर्ने धेरै ठाउँ बाँकी रहनेछैन । 

त्यसैले नेकपाले निर्मम समीक्षा गरोस् । समस्या मत दिने जनतामा होइन, भरोसा र आशा राख्नेमा होइन, आलोचना र खवरदारी गर्नेमा होइन, नेकपा र उसको सरकारमा छ । नेतृत्वले आत्मआलोचना गरेर बैठक सकाउने जस्ता विगतका औपचारिकतामुखी निर्णय नगरोस् । भएका कमजोरीलाई सर्वशक्तिमान जनताअगाडि विनम्रतापूर्वक स्वीकार गरोस् । आफूभित्रको भाइरस संक्रमण पहिल्याउन नेकपाले आफ्नै पीसीआर परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ । यसैमा नेकपाको पनि कल्याण छ, मुलुकको पनि । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad