करको दर बढाउँदैमा राजस्व बढ्दैन, सरकारले सोच्नुपर्‍यो

रवि केसी : उपाध्यक्ष, सूर्य नेपाल एवं अध्यक्ष ( नेपाल मदिरा उत्पादक संघ)

 करको दर बढाउँदैमा राजस्व बढ्दैन, सरकारले सोच्नुपर्‍यो

सुरुका केही दिन लकडाउनले खासै असर नपारे पनि यो लम्बिँदै गएपछि भने उद्योग व्यापारमा निकै असर पारेको छ । लामो समयदेखि व्यापार व्यवसायको योजनामा लागिरहेका बेला लामो अवधिको लकडाउनले दिमागै लक गराएजस्तो पनि भएको छ । यसले एक प्रकारले नैराश्यता पनि ल्याएको छ । अहिलेको अवस्थालाई मैले बाढीका रूपमा लिएको छु । विश्वमै यसको बाढी आएको छ । बाढीले कुन किनारामा लगेर छाड्छ र कस्तो अवस्थामा जोड्छ त्यसपछि सोहीअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोंच छ । 

अहिले उद्योग व्यवसाय नाफा घाटाभन्दा पनि हाम्रो व्यवसायसँग आबद्ध श्रमिक, तिनका घरपरिवार, एवं हाम्रा व्यवसायीलाई पनि कसरी यसको प्रभावबाट बचाउने भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । सुन्दा, हेर्दा मदिरा समाजका लागि नकारात्मक भए पनि यो नभई नहुने वस्तु भएको छ । यसले राज्यलाई पनि राजस्वका रूपमा, रोजगारीका रूपमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । 

मलाई लाग्छ, चुरोट, खैनी,  मदिरा, वाइनले राज्यलाई झन्डै कुल राजस्वमध्ये ३८/३९ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यो व्यवसायका कारण लाखौंको संख्यामा रोजगारी दिन सकिएको छ भने राज्यले पनि राजस्व प्राप्त गर्दै आएको छ । अहिलेको अवस्था फरक रूपमा आयो ठीकै छ, तर ४४ उद्योग खोल्दा पनि हाम्रो उद्योग व्यवसाय खोल्न पाउने कि नपाउने द्विविधा उत्पन्न भयो । हाम्रा उद्योग व्यवसाय खोल्न नपाइने पनि भनिएको छैन, खोल्न पाइन्छ भनेर पनि भनिएको छैन, यसले हामीलाई द्विविधा उत्पन्न गराएको छ । स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर उद्योग व्यवसाय खोल्ने भनिएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि यस्ता उद्योग व्यवसाय खोल्न दिने–नदिने भन्ने द्विविधा भएको छ । यस्तो द्विविधाले जसको उद्योग छ, त्यसलाई भन्दा यो उद्योगमा आश्रित परिवारलाई ठूलो मर्का पारेको छ । 

अहिले चामल, चिनीको ओसारपसार गर्न कुनै बाधा छैन । यस्तै अहिले कृषिको समय भएकाले मल पाएपछि गुणस्तररहित मदिरा उत्पादन र बिक्री भइरहेको छ । यसले गर्दा स्वास्थ्य, राज्यलाई राजस्व र रोजगारीमा पनि हानि गरेको छ । हामीसँग कुरा गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आन्तरिक राजस्व विभाग, कर कार्यालयका अधिकारीहरू यो उद्योग खोल्न दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर कसैले बोल्न सकिरहेका छैनन् । अहिले पानीका जारमा घरमा बनाइएका गुणस्तरहीन मदिरा बिक्री भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले तल्लो स्तरबाट बुझेर यो मदिरा बिक्री–वितरणलाई नेगेटिभ नै मानिए पनि यसले दिएको रोजगारी, हामीले उत्पादन गर्दा गरिने गुणस्तरका विषयलाई पनि बुझ्नुपर्छ । यसका सकारात्मक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

एउटा स्ट्यान्डर्डमा बनेको मदिरा उद्योग व्यवसाय बन्द गराउँदा एकातिर राज्यले राजस्व गुमाएको छ भने अर्कोतिर मापदण्डविनाका मदिराले मानवीय स्वास्थ्यमा असर पार्नेछ र त्यसले समाजमा अर्को भयावहको अवस्था बनाएको छ । मदिराले स्वास्थ्यलाई केही न केही खराब गर्छ त्यसमध्ये पनि अखाद्य वस्तु मिसाएर उत्पादन गरिएका मदिराले समाजमा झन् ठूलो असर पारेको छ ।

मदिराले घरेलु हिंसा बढाउने होइन

अहिलेको अवस्थामा मान्छे घरबाहिर जता पनि गएर मदिराको सेवन गर्दैन । घरमै बसेर सेवन गर्छन् ।  मदिरा खाएको व्यक्ति घरपरिवारसँग घराएको हुन्छ, त्यसैले उ आफैं हिंसामा पर्ला तर अर्का (घरपरिवार) लाई हिंसा गर्दैन । रक्सी खानेले मात्रै हिंसा गर्छ भन्ने छैन । 

निश्चित समय तोकेर खोल्न दिनुपर्छ

सरकारले यो उद्योग नखोल्ने पनि भनेको छैन, खोल्ने पनि भनेको छैन । हामीलाई द्विविधामा राखिएको छ । त्यसलै बन्द गर्ने सरकारको मनसाय पनि छैनजस्तो लाग्छ । अहिलेको लकडाउन अवधिभरका लागि अन्य उद्योग व्यवसायलाई जस्तै यस्ता उद्योग व्यवसायलाई पनि निश्चित समय तोकेर, सामाजिक दूरी कायम गरेर अथवा एक व्यक्तिलाई निश्चित परिमाणमा मात्रै खरिद गर्न दिएर, नाबालकलाई बिक्री गर्न नपाइने भनेर र अपरिचित व्यक्तिलाई बिक्री नगर्ने नदिने भनेर खोल्न दिनुपर्छ । यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ, रोजगारी पनि हुन्छ र खानेले गुणस्तरको मदिरा पनि पाउँछन् । मदिरा उत्पादन गर्ने हामीहरू केवल मदिरा उत्पादन गर्ने व्यक्तिभन्दा पनि सरकारलाई ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने सोसल वर्कर हौं । 

खोलिएका उद्योग बन्द गर्न लागिपरेका छन्

मैले देखेको डर के हो भने यो लकडाउनको समयमा सरकारले मजदुरलाई पूरै महिनाको तलब देऊ भनिरहेको छ । लकडाउनको अवधि लामो हुँदा सबैलाई भन्दिनँ, सबै मान्छे कामचोर हुँदैनन्, तर केही व्यक्ति काम नगरी तलब आइरहेको छ भने किन उद्योग चल्न दिने ? किन काम गर्ने ? किन काम गर्न जाने भनेर लागिपरेका छन् । राज्यले ४४ उद्योगलाई जसरी खोल्नलाई सहज बनाइदियो तर यही बेलामा कोरोनाको नाममा बन्द गराउन तत्त्वहरू लागिरहेका छन् । 

हो, पहिलो प्राथमिकतामा सुरक्षा हुनुपर्छ । कोरोनाका कारण जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन भनिएको छ तर के ५ गतेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम हट्छ त ? हामी सधैं पनि यही अवस्थामा त जान सक्दैनौं । अहिले काम गराउनलाई ३३ प्रतिशत श्रमिकलाई ल्याएर काम गराउनु भनेको छ । तलब सबैलाई देऊ, काम ३३ प्रतिशतबाट लेऊ भनिएको छ । ३३ प्रतिशत श्रमिकबाट काम लिने हो भने बाँकी श्रमिकलाई कसरी तलब दिने ? कहिले एक समूहलाई कहिले एक समूहलाई ल्याएर काम गराउने भने पनि कर्मचारी, मजदुर घर गएका छन्, उनीहरूलाई ल्याउन सार्वजनिक यातायात खुलेका छैनन् । उनीहरूलाई कसरी ल्याउने ? यो अर्को चुनौती छ । 

सरकारले उद्योग सञ्चालन र कर्मचारीको तलब एवं परिचालनको विषयमा स्पष्ट नीति नल्याउने हो भने खुलेका उद्योग पनि सञ्चालन गर्न कठिन देखेको छु । अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुको विकल्प छैन । त्यसो नगर्ने हो भने समाजमा अर्कै किसिमको विकृति आउँछ । 

कर नबढाए अहिलेको अवस्थामा २०–२५ प्रतिशतले बढाएर राजस्व थप्छौं

भारतले मदिरामा लगाएको ७० प्रतिशत कर समेतलाई हेर्दा पनि नेपालमा अझै पनि भारतमा भन्दा महँगो छ । दुई–तीन वर्षअगाडि कर बढाएदेखि यी उद्योग धरापमा छन् । उपभोगमा कमी आएको नभई गैरकानुनी रूपमा खरिद गरी खाने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारलाई मेरो अनुरोध के हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गत वर्षकै सरह कर लगाउने हो, नथप्ने हो भने गत वर्षको भन्दा २०–२५ प्रतिशत राजस्व बढाएर दिन सक्छौं । यदि राज्यले अहिलेको करमा थप गर्ने हो भने हाम्रा यी उद्योगहरू धरासायी हुन्छन् । राज्यलाई बढी राजस्व चाहिएको हो । करको दर बढाएर राजस्व बढ्दैन । विगतमा पनि करको दर बढाएको समयमा भन्दा विगतको वर्षकै रूपमा राखेको बेलामा बढी राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा भनेको करका दर बढाउँदैमा राजस्व बढ्दैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad