काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश विवादस्पद भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड-१९ को त्रासदीका कारण देशमा लकडाउनमा भएको बेला सरकारले विवादास्पद प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएर संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, " संकटको यो अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन । संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान अध्यादेशमा निहित रहेको हो भने सरकार संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाउन खोज्दै छ ।"

यसैगरी वर्तमान संवेदनशिल अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव दुर्भाग्यपुर्ण भएको पनि समाजले जनाएको छ । यस्ता कदमले सरकारले संयम गुमाएको र संवेदनहीन देखिएको धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको छ ।

संकटको बेला नागरिकको जीवन रक्षाका विषयमा अधिकतम केन्द्रित हुनुपर्नेमा विषयान्तर भएर सरकारले गरेको यस्तो लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको शान्ति समाजले निन्दा गरेको छ । साथै प्रगितमन उन्मुख कुनै पनि कृत्यको विरोधमा एकजुट हुन पनि समाजले आह्वानसमेत गरेको छ ।