कोरोना सङ्क्रमणले युरोपलगायत संसार नै चिन्तित भइरहेका बखत ईयू अर्थात् युरोपियन युनियनको सार्थकता खोज्न थालिएको छ । यतिखेर संयुक्त राज्य युरोपको अर्थ नभेटिएपछि प्रश्नहरू ईयूमाथि गहिरिन थालेका छन् । आफू संलग्न संस्थाको अभिभावकत्व र सहयोग प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्नु विपद्का बेला अन्यथा होइन ।
सतही रूपमा अहिले युरोपका सबै मुलुक आफ्ना जनता, तिनको रोजगारी, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्थालाई लिएर चिन्तित रहेको देखिन्छ, तर अवस्था ठीक उल्टो छ । इटली र स्पेनजस्ता मुलुकले भोगिरहेको कठिनाइबारे युरोपका धनी देशहरू चुप छन् । त्यहाँ हजारौं मानिस मरिसकेका छन्, लाखौं सङ्क्रमित छन् । सङ्क्रमण रोक्न नसकेर सरकारहरू लाचारी प्रकट गरिरहेका छन्, जनता सामान्य उपचारको अभावमा मृत्यु भोग्न बाध्य छन् । युनियन भन्नु सुखमा जमघट गर्ने थलो भएको छ, यही कारण ईयू यतिखेर प्रश्नहरूको कठघरामा पर्दै गएको छ ।
जर्मनी युरोपको धनी मुलुक हो, उसले आफ्नो मात्र होइन युरोपका अन्य मुलुकको अप्ठेरोमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । तर अहिले जर्मनी आफैं कोरोनाको कठिनाइ भोगिरहेको छ । प्रश्न यहीँनिर उठ्छ– युरोपका धनी वा अन्य मुलुकको समस्यामा एक भएर समाधान खोज्नकै लागि ईयू गठन भएको होइन र ? ईयूले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको युरोपलाई एक ढिक्का बनाएर कोरोनाविरुद्ध लड्न अग्रसर हुनुपर्ने होइन र ? तर ईयू कता छ, कसैले महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् । ईयू युरोपमात्र होइन, नेपाललगायत संसारका अन्य मुलुकमा पनि आफ्नो प्रभाव जमाउन अग्रसर संस्था हो ।
जर्मनीले इटलीमा मास्क पठाउनुका साथै फ्रान्स र इटलीका सङ्क्रमित बिरामीलाई आफ्नो अस्पतालमा भर्ना गर्यो । तर उसले कोरोना भाइरसका कारण दुई देशमाथि जुन ऋण बढेको छ त्यो बराबरी रूपमा तिर्नुपर्ने पनि बतायो । यसअघि जर्मनीले पुरानो ऋणबारे इटलीलाई कहिल्यै केही भनेको थिएन । कतिपय इटलीबासी आफू युरोपियन हुनुले पीडित भएको बताइरहेका छन् । इटलीवासी तथा त्यहाँका नेताहरू अर्को धनी मुलुक नेदरल्यान्ड्सले पनि आफूलाई सहयोग नगरेको विषयमा आलोचना गरिरहेका छन् । इटलीमा सामाजिक सञ्जालमा ईयूको झन्डा जलाइएको भिडियो भाइरल हुन पुगेको छ ।
उसो त युरोपली कमिसनले कोरोनाका कारण प्रभावित हुन पुगेका कामदारका निम्ति सय अर्ब युरोको एक योजना प्रस्ताव गरेको छ । इटलीलाई मेडिकल सामानका लागि पाँच करोड युरो दिने घोषणा पनि गरेको छ । तर, यस्ता सहयोगको वचनवद्धता अगाडि युरोपका धनी मुलुकको भूमिका खोजिएको छ ।
फ्रान्सका अर्थमन्त्री ब्रुनो ला मेयरले बिहीबार ईयूले कुनै पनि समस्या समाधानको सन्दर्भमा सधैं जर्मनीको मुख ताक्दै आएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘‘मैले जर्मनीका राजनेताका साथै अन्य थुप्रै जिम्मेवार मानिससँग कुरा गरेँ । सारा युरोपको कोरोना सङ्कट जर्मनीले समाधान गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।’’ यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, ईयू र उसको भूमिका स्वयम् युरोपेली मुलुकमा कस्तो भनेर ।
धनी देश नेदरल्यान्ड्स र अस्ट्रिया मद्दत गर्न आफूहरू तयार रहेको तर त्यसका निम्ति सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । इटली यही कारण चिन्तित छ ।
के ईयूले युरोपका धनी देशलाई कोरोना कहरमा सहयोग गर्न बाध्य पार्न सक्छ ?
युरोपियन कमिसनकी प्रमुख अर्सला भान डेर लेन भन्छिन्– अहँ सकिँदैन । उनी सल्लाह दिन्छिन्, ‘‘सङ्कट समाधानका लागि आपसी सहयोग, लचकता तथा एकजुट हुन आवश्यक छ । यसले मात्रै समस्या समाधान हुन सक्छ ।’’ अर्सलाको उपदेशले युरोपलाई अलिकति पनि छोएको छैन । युरोपेली देशबीचको आवागमन सुविधा (सेनजेन सम्झौता) यतिखेर बेकामे भएको छ । जर्मनी र अस्ट्रियाले, बेल्जियम तथा फ्रान्सले आफ्नो सीमा बन्द गरिसकेका छन् । सीमा बन्द गर्नेबारे अन्य युरोपेली मुुलुकले आजभोलि नै निर्णय गर्ने भएका छन् ।
दक्षिण एसियाली सङ्गठनहरूको औचित्य
कोरोना सङ्क्रमणले आफ्नो मुलुकलाई गाँज्दै लगेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठनलाई सम्झिएका थिए । यसअघि उनले सार्कको औचित्य देखेका थिएनन् । उनी सार्कको बदलामा बिम्सटेकलाई बलियो पार्ने ध्याउन्नमा लागेका थिए । बिम्सटेकमा पाकिस्तान छैन, सोही कारण मोदी यो सङ्गठनमा बढी चासो दिन थालेका थिए ।
यतिखेर के बिम्सटेक के सार्क वा अन्य सङ्गठनहरू, तिनको औचित्य पुष्टि हुने सम्भावना निकै क्षीण छ । विश्व संस्था वल्र्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन (विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन) कै भूमिका यतिखेर आलोचित छ । उसको काम गराइमाथि अनेक प्रश्न उठेका छन् ।
आपद्का बेला नै हो, आपसी सहयोग सङ्गठन आवश्यक पर्ने । जसरी इटली र स्पेनलाई यतिखेर मद्दतको आवश्यकता छ तर ईयू मौन छ, त्यसैगरी हामी दक्षिण एसियालीलाई पनि सार्कको महत्त्व अहिले निकै छ । आपसी मनमुटाव त्यागेर अहिले यस्ता सहयोग सङ्गठन ब्युँताउन सके पीडामा परेका राष्ट्रलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो । दक्षिण एसियाली मुलुकको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्ने देश भनेको भारत नै हो, चाहे हामीलाई उसको विगतको भूमिका मन परोस् या नपरोस् । नेपाललगायत अन्य साना र गरिब मुलुकले सङ्गठन ब्युँताउन खोज्नुको कुनै अर्थ छैन । यिनले अनुरोध गर्ने मात्रै हो । त्यसकारण पनि भारत अघि सर्नुपर्छ ।
चीनले कोरोनाबाट कसरी मुक्ति पाइन्छ भन्नेबारे अरु देशभन्दा बढी ज्ञान हासिल गरेको छ । दक्षिण कोरियासँग पनि केही अनुभव भइसकेको छ । यसबखत के युरोप, के एसिया वा अन्य महादेश, सबै मिलेर यो विषाणुलाई सदाका निम्ति लखेट्नु प्रमुख काम भएको छ । के यसका निम्ति नरेन्द्र मोदी, सी चिन फिङ, डोनाल्ड ट्रम्प, एन्जेला मर्केल, बोरिस जोन्सन, मुन जे इनलगायत प्रभावशाली नेता तयार होलान् ?
