विष्णु पौडेलले जस्तै अरुले पनि उन्मुक्ति पाउलान् ?

लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायहरु जनविश्वासका अन्तिम केन्द्र हुन् । सरकार अनुदार र अलोकतान्त्रिक हुनखोज्ने मान्यता राखिन्छ । तर, संवैधानिक स्वायत्त निकायहरुले सरकारको अप्रजातान्त्रिक इच्छालाई रोक्न प्रभावकारी निर्देश गर्ने वा गर्नसक्ने आमधारणा हो । न्यायका सबालमा सरकार, शक्ति, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज अर्थात् सबै सरोकारवालाहरुबीच तटस्थता कायम राखेर सम्बन्धित विषयमा ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ गर्ने अपेक्षा नै यस्ता निकायसँग लोकतन्त्रको भरोसा हो ।  यस्ता निकाय वा संस्थाहरु पनि सरकारी निर्देशन र मनसुवाका मतियार भए भने नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुने र प्रजातन्त्र सरकारमा आसीनहरुको भाषणको मसलामात्र रहने सर्वविदित नै छ । अहिले यस्तै भएको देखिँदैछ । 

शक्ति पृथकीकरणको मर्मविपरीत संवैधानिक निकायहरु सरकारी लगामको पथगामी भएमा निर्दोष दोषी र दोषी दोषमुक्त हुनेछन् । सरकार त अन्यायी थियो नै, संवैधानिक आयोगहरु पनि त्यही अन्यायको वा पक्षपातको मतियार भए अन्यायमा परेका पीडितहरु न्याय खोज्न जाने कहाँ ? न्यायको भरोसा कोसँग राख्ने ? 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालै आएको निर्णयप्रति अत्यन्त दुःख र क्षोभका साथ यी पंक्ति कोर्नुपर्दा अब यो मुलुकमा लोकतन्त्र पनि क्रमशः दमित र ‘जसको लठ्ठी उसको भैंसी’ भनिने उखान जस्तै ‘न्याय’ पनि  परिभाषित हुनगएको खतरा बढेको छ । सर्वसत्तावादी रबैयाले मुलुकलाई प्रतिदिन गाँजेको छ । सरकार सम्पूर्ण लज्जा त्यागेर ‘नंगा नाचे हजार दाउ’ को हाउभाउमा सबै राज्यशक्तिलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्दै छ । सन्तनेता किसुन जी भन्थे – ‘एकं लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् ।’ सरकार यही बाटोमा छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एकसय पचहत्तर जनालाई मुछेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । चर्चामा रहेअनुसार त्यही प्रकारणका कसैलाई नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति दियो । त्यही नीतिगत निर्णयको हिस्सेदार कसैलाई फसाइयो । प्रसंग हो, नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव । निर्णयमा सहभागी र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देश दिने मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल । यिनीहरुलाई अख्तियारले सफाइ दियो तर यीमध्येका गच्छदारलाई मुद्दा चलायो । जोगाइएका सबै सरकारी कृपापात्रहरु देखिएका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा नीतिगत निर्णय गराउन मध्यस्थको भूमिका विष्णु पौडेलले निर्वाह गरेको जानकारी धेरै अघि सार्वजनिक भएको हो । ललिता निवास जग्गाको चलखेलमा मध्यस्थ भनी चिनिएका र आठ आना जग्गा छोराको नाममा पास वा पुरस्कृत गराउन सफल मानिएका सरकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेललाई  जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा स्वच्छताको प्रमाणपत्र अख्तियारले दियो तर यो तर्क दुनियाले मानेको छैन । 

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबाहेक यो प्रकरणमा अर्को दोष गच्छदारलाई देखाइएको थाहा छैन । मन्त्रिपरिषद्को त्यही निर्णयको सहभागी एक दोषी र अर्को निर्दोष बनाइनु वा उसलाई उन्मुक्ति दिइनु कुन न्यायको अंग भयो त ? अर्कोतर्फ पैसठ्ठी जनालाई जग्गा फिर्ता गर्ने सबालमा उन्मुक्ति दिइएको छ । बेग्लाबेग्लै मापदण्ड देखिने अख्तियारको निर्णयप्रति सबैमा प्रश्न वा आशंका उब्जिएको छ ।  

जग्गा फिर्ता गर्ने यस्तो उन्मुक्तिको रचना वा उपाय विष्णु पौडेललाई जोगाउन गरिएको दुनियाँलाई थाहा छ । अब प्रश्न गरौँ, यस जग्गा प्रकरणमा मुछिएका वा आफ्नो नाममा जग्गा लिएका सबैले जग्गा फिर्ता गर्ने कबुलनामामा उन्मुक्ति पाउने कि नपाउने विष्णु पौडेल वा अरुले जस्तै ? अख्तियारले नै भन्नुपर्ला ? अख्तियारको यही बेलाको यही नजिरले चाहिँ भन्छ जग्गा लिनेहरुले फिर्ता गर्ने भए उन्मुक्ति पाउँछन् । अनौठो, ‘चोरले चोरीको सामान’ फिर्ता गरे उन्मुक्ति पाउने हो त ? 

अहिले यो विषय चर्चित छ । सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र न्यायका व्याख्यातासमेत सबैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ललिता निवास जग्गा प्रकारणको फैसलालाई पक्षपाती, सरकारी निर्देशनको परिणाम र अन्यायी ठहर्याएका छन् । सरकारी नेकपाका खाँटी कार्यकर्ता र अरु जस्तै दोषी भएर पनि उन्मुक्ति पाएका (नेपाल, पौडेलहरु)बाहेक सबैले अख्तियारको निर्णयमा कैफियत देखेका छन् । 

अख्तियारको अहिलेको नेतृत्वले संस्थाको साखमाथि यति ठूलो धावा र अविश्वसनीयता बढाउने काम गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन ? आयोगको साख बचाउने कि आसीन कुर्सी ? आफ्नै कर्तुतका कारण त्यहाँको नेतृत्वले सोच्नुपर्ने अवस्था जनमतबाटै सिर्जना गरेको छ । जनतामा अविश्वसनीय भएका संस्थाहरुको के काम ? यस्तै अविश्वासको कारण अख्तियारको निर्णयविरुद्ध धमाधम अदालतमा मुद्दा दायर हुँदैछन् । 

अनियमितता, भ्रष्टाचार र विसंगतिविरुद्ध छानवीन हुनु स्वाभाविक हो । मुद्दा पर्नु पनि अन्यथा होइन । भ्रष्टता बचाउने कुरा होइन । यसको अर्थ संवैधानिक निकायहरु राजनीतिक पूर्वाग्रह, पक्षपात र भ्रष्ट सरकारी आचरणको  रक्षाकवच बन्ने संस्कार पनि मान्य हँुदैन । सरकारको मर्यादापालक आयोग, अदालत होइनन्, यी जनअधिकार र न्यायका प्रतिमूर्ति विश्वसनीय पात्र बन्नुपर्छ । यस्तो भएन र तटस्थता देखिएन भने जनविद्रोहले अन्ततः दण्डित गर्नेछ । हेक्का रहोस् । 

गच्छदारलाई फसाइनु हुन्थ्यो वा हुन्थेन ? यो बहसको विषय होइन । तर, गच्छदारकै समकक्षमा देखिएका अरु वा थप दोषी जसले दलालीमा जग्गा लिए तिनलाई पनि जोगाइनु हुन्थेन भन्ने विषयको निष्कर्ष नै यतिबेला अख्तियारप्रतिको भरोसा टुटेको तर्कमा आएको छ । 

जनताले नपत्याउने निर्णय आएपछि गच्छदार सम्बद्ध पार्टी नेपाली कांग्रेसले तीन दिन प्रतिनिधिसभा संसद् अबरुद्ध गर्यो । ठीक गर्यो । कांग्रेसले यसपछि अवरोध हटायो । जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्यो । जनताले पक्षपाती फैसलाको विषयमा संसद् अबरोधको माध्यमबाट पनि जान्ने अवसर पाए । अब संसद्मा पक्षपात, राजनीतिक पूर्वाग्रह, सरकारी इसारामा भएको अख्तियारको निर्णयविरुद्ध कांग्रेसले संसद्मा कठोर शैलीमा कुरा राख्नेछ, बहस चलाउनेछ । अपेक्षा यही हो । 

कांग्रेसलाई मौका पनि सँगै आएको छ । सरकारी भ्रष्टाचार, दलीयकरण, राज्य ढुकुटीको दोहन, विभिन्न नाममा कार्यकर्ता पोस्ने र सुशासनविरुद्ध चल्ने सरकारी रबैयाविरुद्ध जोडदार विचार, व्यवहार र संघर्ष गर्ने, आफू पनि सुध्रिने, सुध्रिएको सन्देश देशव्यापी दिने, कांग्रेसलाई अवसर हो यो । राजनीतिमा चरित्र, सदाचार, नैतिकता वा दायित्व स्थापित गर्ने अवसर पनि हो र लोकतन्त्र विरोधी कामलाई परास्त गर्ने अवसरसमेत । छवि सुधार्ने अवसर पनि ।  

झन्डै दुईतिहाइ कम्युनिस्ट बहुमतको यो सरकार बनेदेखि संवैधानिक आयोग वा संस्थाप्रतिको विश्वास पनि खुइलिन थालेको छ । अदालतप्रतिको भरोसामा पनि व्यापक तुँवालो लागेको छ । यो आग्रह, पूर्वाग्रहको कुरा होइन । सरकार आफ्नै सीमामा रहोस् वा स्वायत्त निकायहरु सरकारी हस्तक्षेपभन्दा माथि स्वतन्त्र हैसियतमा रहून् भन्ने अपेक्षा हो । 

अदालत, अख्तियार आयोग र राज्यका यस्तै अरु निकायहरुले न्याय दिन सकेनन् वा तटस्थता र विश्वसनीयता कायम राखेनन् भने सरकार पीडितहरु न्याय खोज्न जाने कहाँ ? ललिता निवास प्रकरणले उब्जाइदिएको प्रश्न हो यो । अधिनायकवादी प्रशिक्षणबाट आएको अहिलेको जस्तो सरकारको बेला राज्यका संवैधानिक निकायहरु थप सजग रहनु वाञ्छनीय छ । यस्ता संस्थाप्रतिको भरोसा टुट्न दिनु हुँदैन, भरोसा बनाउनुपर्छ ।  
 

 

कुलचन्द्र वाग्ले

प्रतिकृया दिनुहोस
ad