अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नियत

यस्तो निषेधात्मक प्रयासबाट नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरणमा गम्भीर धक्का लाग्नसक्छ

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नियत

सरकार ‘साइबर बुलिङ’ रोक्ने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै संकुचित गर्ने तयारी गर्दैछ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि बेला प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने कानुनी बाटो बनाउन सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतका आधारमा पारित गर्नु यसैको उदाहरण हो । समितिमा सत्तारुढ दलकै बहुमत छ । यसैले सरकारले चाहेजस्तै प्रावधानहरूसहित विधेयक पारित हुनु अस्वाभाविक होइन । एक्काइसौं शताब्दीको खुला समाज भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपियाँ जरिवाना हुने कानुन बनाउन खोज्नुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरणमा यस्तो निषेधात्मक प्रयासबाट गम्भीर धक्का लाग्नसक्छ । सायद, कम्युनिस्टहरू यही चाहन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र र उन्मुक्त विचार प्रवाह हुन नदिन चीनलगायतका मूलतः अधिनायकवादी मुलुकले सामाजिक सञ्जालको निषेध वा चर्को ‘नियन्त्रण’ गर्दैआएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारलाई पनि सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण गरेमात्र शासन चलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ । हुन पनि सरकारका अलोकतान्त्रिक वा भ्रष्ट क्रियाकलापको खुलासा सामाजिक सञ्जालबाट धेरै हुनथालेको छ । एकैपटक संसारभर पुग्ने भएकाले छापामाध्यम भन्दा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रभाव बढी देखिन थालेकाले विद्युतीय सञ्चार प्रविधिमा आधारित सामाजिक सञ्जाल संसारभरकै अधिनायकहरूलाई घाँडो भएको हो । यस्तै, अधिनायकवादी शासनले निषेध र सजायको उपाय अपनाएर विरोधको आवाज दबाउने प्रयत्न पनि गरिआएकै छन् । यसैले नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको हुनुपर्छ ।

अनुदार कम्युनिस्टहरूबाट उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना हुने अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफूलाई उदार लोकतन्त्रको विपक्षमै उभ्याएको छ । अहिलेका कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ता अनुदार अधिनायकवादी दीक्षामा दीक्षित हुन् । यसैले  उदार लोकतन्त्रवादी मूल्य मान्यता उनीहरूका लागि असहज र अस्वीकार्य हुनसक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारको प्रयासमा कम्युनिस्ट सांसदहरूको समर्थन र सहयोगलाई यही दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका समर्थकहरूले चर्को दबाब सिर्जना गर्न नसके यो विधेयक कानुन बनेपछिको अवस्था गम्भीर हुनसक्छ । यद्यपि, नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म अनुदारवादी निषेध र नियन्त्रण लामो समय टिक्न सकेको देखिएको छैन । लोकतन्त्रकै प्रतिवादमा थालिएको पञ्चायतकालमा समेत अनुदार निषेध र नियन्त्रण लामो समय टिक्ने गरेका थिएनन् । यसैले ‘साइबर बुलिङ’ तह लगाउने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध ‘बुलिङ’ गर्ने सरकारको नियत नभए विवादास्पद र आपत्तिजनक प्रावधान सच्याएरमात्र विधेयक पारित गरियोस् । यद्यपि, निषेध र नियन्त्रणकै बाटो कम्युनिस्टहरूलाई सजिलो लाग्नसक्छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad