काठमाडौं । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउँने मिति आजलाई तोकेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति रहे पनि सारेर आजलाई तोकेको थियो । 

न्यायाधीशहरू छलफलमै रहेको कारण देखाउँदै निर्णय सुनाउने मिति सारिएको थियो । 

तत्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । 

संवैधानिक परिषद्का सदस्य तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कुनै नियुक्ति नभएको भनेर सार्वजनिक रूपमा ढाँटेका थिए । 

त्यसैले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसमार्फत नियुक्ति भएको भए त्यो पनि बदरको माग गरेर ०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा समेत भाग लिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने रिट सुनुवाइमै अवरोध गरिदिएका थिए ।