काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारमा सहभागी हुन सर्तैसर्त अघि सारेको छ ।

ती सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री चयन हुनुअगावै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।

सरकार गठन हुनासाथ मधेस आन्दोलनमा भएको दमन छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने, मृतकलाई सहिद र परिवारलाई क्षतिपूर्ति, थुनामा परेका निर्दोष मधेसीको रिहाइलगायत काम सरकार गठन हुनासाथ गर्नुपर्ने सर्त मोर्चाले अघि सारेको छ ।

सोमबार बेलुका बस्ने कार्यदलले यसबारेमा टुंगो लगाउने भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाका तीन–तीन जना नेताहरू रहेको कार्यदलले आन्तरिक गृहकार्य जारी राखेको छ ।

त्यसपछि संविधानसँग रहेका असहमतिलाई कति महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ ।

त्यसका लागि संविधान संशोधन नै आवश्यक पर्ने हुँदा नेकपा एमालेसँग पनि छलफल थाल्नुपर्ने बारेमा कुराकानी भएको छ ।

“हामीले तत्कालै गर्नुपर्ने र केही समयभित्र गर्नुपर्ने गरी दुई वटा सर्त अघि सारेका छौं,” संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले भने, “हाम्रा माग पूरा भयो भने हामी प्रचण्डलाई मतदान गर्न तयार छौं । नभए के गर्ने भन्नेमा आन्तरिक छलफल जारी छ ।”

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा शीर्ष नेताहरू बसेर टुंगो लगाउने गरी काम भइरहेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।