ओली सरकारले गर्‍यो आन्दोलनको अपमान

डा. डिला संग्रौला

सबैजसो आन्दोलन निश्चित उद्देश्य र गन्तव्य बोकेर संचालन गरिएका हुन्छन् । जनताले गरेको आन्दोलनबाट नै विश्वमा ठूला परिवर्तन भएका देखिन्छन् । छिमेकी देश भारतको स्वतन्त्रता संग्राम वा चीनको राज्यक्रान्ति स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्तिका लागि भएका थिए । नेपालमा पनि थुप्रै आन्दोलनहरू भए । विसं २००७  सालको जनक्रान्तिले १०४ वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनायो भने २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षे पंचायती शासनको अन्त्य गरेर राजालाई संविधानभित्र राख्यो । विसं २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले २३७ वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्नुका साथै सिंहदरबारको अधिकार गाउ“गाउ“ पुर्यायो । यी सवै जनआन्दोलनमा धेरै नेपाली जनताले जीवन उत्सर्ग गरेका थिए र धेरैले देशको विकास र समृद्धिका लागि रगत बगाएका थिए । तर, आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले भ्रष्टाचार, कालाबजारी, दलाली, बिषादी, बलात्कार, महँगी, दोहोरो तेहोरो कर बढाएर जनताको रगतको अपमान गरिरहेको छ । यसभन्दा ठूलो चुनौती प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि के हुन सक्छ ? जनताले गरेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र जनताको अपमान गर्ने तथा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । तर, आज जनताले गरेको आन्दोलनको अवमूल्यन भएको छ । 

नेपालको लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनप्रतिनिधिमूलक शासन पद्धति पटकपटक दक्षिणपन्थी अतिवाद र वामपन्थी उग्रताको आक्रमणबाट जोखिममा पर्दैआएको छ । आज फेरि तत्कालीन माओवादी र एमाले नामका कम्युनिस्ट पार्टी मिली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार बनाएका छन् जसको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाई सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुर्याउनु पहिलो दायित्व हो । यसैले यसलाई पुनर्जागरणको नया“ युग पनि भनिन्छ । तर, सरकारको शैली, काम कारबाही भने अपारदर्शी, अनियमित र भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ । सुशासनको जगमा मात्र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । परन्तु, सरकार आपैmँ संस्थागत भ्रष्टाचारमा व्यस्त छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई शून्य शहनशीलतामा पुर्याउने भने पनि ३३ किलो सुनकाण्डदेखि वाइडवडी विमान खरिद, मेलम्ची खानेपानीसम्म आइपुग्दा जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त भएको देखिन्छ । बालुवाटार ललितानिवासको जग्गा हडप्नेदेखि सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कार्यालय रहेको धुम्वाराहीको जग्गाका साथै थुप्रै सार्वजनिक जग्गामा जग्गा दलालहरूले हालीमुहाली गरेका छन् । तर, सरकार तमासे भएको छ । दलालीलाई कारबाही गर्ने मनसाय नै देखिँदैन । 

छिमेकी मुलुकबाट आउने तरकारी र फलपूmलमा विषादी जा“च गर्न रोकेर नेपाली जनतालाई विष सेवन गर्न बाध्य बनाइएको छ । भारतीय दूतावासबाट पत्र आएपछि विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर केपी ओली सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट लगाएको छ । सरकारको दायित्व जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने हो । तर, हत्या हिंसा बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । सरकार जिम्मेवार हुन सकेको छैन । 

निर्मला पन्तले एक वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाउन सकेकी छैनन् भने हजारौ निर्मलाहरु अभैm बलात्कृत हुने जोखिममा छन् । नेपाली जनता दोहोरो तेहोरो करको मारमा छन् । जनताको आर्जन बढ्न सकेको छैन । महँगीले ढाड सेकेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसमेत बढेको छ । 

सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर देशको नक्सा कोर्दैमा जनताको आयस्तर र अनुहार बदलिँदैन । सरकारले भ्रष्टाचारकै आडमा राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर राज्यका सबै अंगलाई कब्जा गर्ने नीति लिएको छ ।कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका नियन्त्रणमा छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा पनि यस्तै गन्ध पाइन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा अपनाइने अभ्यासले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि प्रधानमन्त्रीकै कब्जामा गइसकेको देखिन्छ । कार्यपालिकाको शक्तिको आडमा, व्यवस्थापिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिँदा संसदीय सर्वोच्चता र मूल्यमान्यतामा ह्रास हुन पुगेको छ । यसरी सबैतिर कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्दा स्वार्थ समूहको पकड बलियो भएको देखिन्छ । 

राज्यलाई ठेकेदारहरुले कब्जामा लिएका छन् । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा चरमरुपमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट छ । सम्पूर्ण सडक मान्छे मार्ने धरापमा परिणत भइसके । जनता, बाटोघाटो, शुद्ध खानेपानी, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी नपाएर छटपटिएका छन् तर मुलकका प्रधानमन्त्री पानीजहाज र रेलका कुरामात्रै गर्छन् । जनताको न्यूनतम आवश्यकतामा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सरकारका यस्ता क्रियाकलापले राज्य नै विफल हुन सक्छ । पेरु, भेनेजुयला, सिरियालगायतका मुलकहरु यस्तै परिस्थिति भएपछि असफल भएका हुन् । त्यहा“ ६–६ जना राष्ट्रपति पनि भ्रष्टाचारमा परेका छन् । बाहिरी हस्तक्षेप बढेको छ । नेपालमा पनि विशेष गरेर चीन र भारतको हस्तक्षेप बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने सबाल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न पुग्छ । देश बनाउन ठूलो अठोट र विश्वासका साथै लोकतन्त्रको फराकिलो सुन्दर छहारीे आवश्यक हुन्छ तर सरकार आपैmँ निरंकुशताको जंजिरमा फसेको छ । 

यसरी झन्डै १८ महिने कार्यकाललाई हेर्दा आवश्यकताभन्दा पनि सरकार सतही काममा अलमलिएको देखिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा खासै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छैन । अवसरै अवसरको चौबाटामा उभिएको सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को नारा ‘विपन्न नेपालः दुःखी नेपाली’मा रुपान्तरित भएको छ । कामभन्दा बढी कुरा गर्ने यस सरकारले समयको सदुपयोग गर्न सकेन । समय यत्तिकै खेर फाल्यो । 

सरकार सुरु हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर स्थितिमा रहेको भनेर श्वेतपत्र जारी गरेको यस सरकारको अहिलेको कार्यकालको अवधि हेर्दा आर्थिक परिसूचक सुधार उन्मुख देखिँदैनन् । व्यापार घाटा छ, शोेधान्तर घाटा बढ्दो छ भने लगानीको वातावरण उत्साहजनक छैन । कृषि क्षेत्रमा आफ्नो उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्नु सक्नुपथ्र्यो तर यो काम कर्मकाण्डीमात्रै भएको छ । अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न कुनै खास कार्यक्रम छैन । उत्पादनको मुख्य क्षेत्र गतिहीन अवस्थामा छ । जलस्रो,त पर्यटन तथा उद्योगव्यवसायमा पनि खासै उत्साह देखिँदैन । समग्रमा अर्थतन्त्र निराशाजनक छ । 

नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हितमा नभएर कम्युनिस्ट विचारधाराको पक्षपोषणमा संचालित छ । असंलग्न पराराष्ट्रि नीति भनिए पनि सरकार असंवेदनशील र अपरिपक्व देखिएको छ । लगानी सम्मेलन निराशाजनक उपलब्धिमा सीमित हुन पुग्यो । संचार माध्यम, सामाजिक संजाल, न्यायालय, संवैधानिक निकायलाई अपमानित गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने कार्य रोकिएको छैन । सनातनदेखि चल्दै आएको रीतिरिवाज, धर्म संस्कृति मास्ने ‘एसिया प्यासिफिस समिट–होली वाइन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता रह्यो । सडकको छेउछेउमा ठूलाठूला तस्बिर झुन्ड्याएर नयाँ युगको सुरु भएको डंका बजाइयो । तर, न त राष्ट्र नै नयाँ युग नै प्रवेश गर्यो न त नेपाली जनताले नै न्याय पाए । आलोचना र चुनौती लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, प्रतिपक्षको आलोचना र जनताको गुनासो सुन्न प्रधानमन्त्री तयार छैनन् । यसरी जताततै जनताले गरेको जनआन्दोलनको अपमान भएको छ ।

इसाको उन्नाइसौं शताब्दीको अन्ततिर कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक, एंगेल्सले कम्युनिज्मको कल्पना गरेर सन् १९४८ मा “द कम्युनिस्ट मेनुफेस्टो” प्रकाशित गरे । यसले विश्व राजनीतिमा एउटा तरंग पैदा गर्यो । उनीहरू पुँजीवादको अन्त्य गर्न चाहन्थ्ये । कुनै बेला कम्युनिस्टहरु विश्वको दुई तिहाइ भूभागमा आफ्नो प्रभुत्वको दाबी गर्थे । जुन देशमा यो सिद्धान्त प्रतिपादित भएको थियो तर त्यही देशबाट हरायो । भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टी नराम्ररी परास्त भएको छ । तर नेपालमा ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्टले संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ स्थान पाएर शक्तिशाली भएको बेला प्रधानमन्त्रीले दम्भ देखाउनु अनौठो नहोला । 
भाषणमा समान वितरण भनिए र सबै बराबर भनिए पनि सरकारी कम्युनिस्टहरूको कार्यशैली र व्यवहार पटक्कै समान देखिँदैन । कम्युनिस्ट नेतामा आफ्नो प्रतिष्ठा र व्यक्तित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीति गर्ने र सरकारमा पुगेपछि राष्ट्र र जनताको बलिदान एवं त्यागतपस्यालाई बिर्सिदिने प्रवृत्ति बढेको छ । शक्तिको केन्द्रीकरण सिंहदरबार र बालुवाटारमा होइन शक्तिको लोकतन्त्रीकरण र संघीयकरण प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्छ । तबमात्र सिंहदरवारको अधिकार जनताको घर घरमा पुग्न सक्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओेलीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति र अनुउत्तरदायी कार्यशैलीको कारण यस अवधिमा सरकारका निर्णयहरु शृखंलाबद्धरुपमा विवादमा परेका छन् भने देश विफल हुनेतर्फ जाँदैछ । नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्ति र पुनः प्राप्तिको लागि गरेको बलिदान, त्याग तपस्या र रगतको सम्मान गर्ने नसक्ने ओली सरकारले कसरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सक्छ ? प्रश्न अनुरित्तत छ ! 

केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य
     

प्रतिकृया दिनुहोस
ad