विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आफूले एक वर्षमा गरेका कामको समीक्षा गरेको छ । ‘‘जे जति उपलब्धि हासिल गर्नु पर्दथ्यो गर्न सकिएन,’’ सरकारको स्वयम् आफूप्रतिको मूल्यांकन यस्तो छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार सात मन्त्रालयग तथा सरकारका अन्य निकायको कार्य प्रगतिबारे समीक्षा गरेको हो । 

त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले विविध चुनौतीको सामना गर्नु परेको दृष्टान्त पेश गरे । ‘‘अघिल्लो बजेट कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएन । कर्मचारी, कानुन र संरचना अभाव भयो,’’ मुख्यमन्त्री राईले भने,‘‘एक पटकको लागि त सरकारलाई छुट प्राप्त भयो तर हामी बिल्कुलै नयाँ परिवेशमा छौं । संघीयता नै नयाँ व्यवस्था हो । अब उम्कने अवस्था छैन । जनताले पनि बिल्कुलै नयाँ आँखाले हेरिरहेका छन् । अब सम्पूर्ण जवाफदेहितासहित उभिनु परेको छ ।’’

मुख्यमन्त्री राईले अब कार्यप्रगतिलाई कागज वा रिर्पोटमा मात्र नहेर्ने बरु उपलब्धिको फिल्डमा जाँच हुने, अनुगमन गरिने र विकासलाई जाँच गरिने स्पष्ट गरे । सरकार, संसदीय समिति र जनताको आँखा पनि सरकारले गर्ने काममा परिहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

राईले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आधा अवधिबाट मात्र काम सुरु हुँदा ६० प्रतिशत हाराहारीमा विकास खर्च भएको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षमा जेठ १५ गतेभित्र बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने र केन्द्रीय सरकारको क्यालेन्डरअनुसार नचल्ने बताउँदै भने,‘‘असोज महिनाभित्रै टेन्डर बिड भइसक्नु पर्छ । चैत वैशाखमा काम थाल्ने र असारमा भुक्तानी गर्ने हुनुहुँदैन । अब प्रदेश नयाँ ढंगले चल्नुपर्छ ।’’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले समग्र बजेट खर्चको अवस्थिति ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएको दाबी गरे । उनले कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि स्रोतको सुनिश्चितता प्रमुख विषय भएको चर्चा गर्दै भने,‘‘कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन गर्न अख्तियारी लिइरहनु पर्ने झन्झट अब राखिएको छैन् । जुनजुन निकायले कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने हो सोझै गर्न मिल्छ । विगत जस्तो अख्तियारी कुरेर बस्नु पर्दैन् ।’’

मन्त्री आङ्बोले प्रदेश सरकारले अब आफ्नो आन्तरिक आय बढाउन स्रोतको पहिचान गर्न जरुरी भएको बताए । स्रोतको दायरा फराकिलो नबनाउन्जेलसम्म प्रदेशका आफ्नो आम्दानी बढ्न नसक्ने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।

त्यस अवसरमा प्रदेशका सबै सात मन्त्रालयको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति तथा आगामी कार्ययोजनामाथि छलफल भएको थियो । मन्त्रालयगत रुपमा प्रस्तुत गरिएका कार्यप्रगतिमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय समक्ष देखिएको छ । उसले ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयकातर्फबाट सचिव हरिप्रसाद दाहालले कार्यप्रगति र आगामी योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव भरतमणि रिजालले मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरे । मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक सामग्रीमा गरेका सहयोगबारे जानकारी गराए । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेशप्रसाद घिमिरेले भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि सरकारले बजेटको करिब ४५ प्रतिशत पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यक्रम समेटेको बताउँदै भने,‘‘कार्यक्रमहरुलाई सार्थक रुपमा सञ्‍चालन गर्न र प्रगति पाउन हामीलाई निकै चुनौती छ ।’’ उनले सरकारले अब आफूले गरेका कामको विषयमा जानकारी गराउन होर्डिङ बोर्ड र काम सम्पन्न भएपछि शिलालेख तयारी गरेको बताए । 

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको तथ्यांक पेश गरे । कृषिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले गरेको कार्यविवरण प्रस्तुत गर्दै कृषितर्फ कूल रु. २७ करोड र पशुपंक्षीतर्फ ४६ करोड अनुदान प्रदान गरिएको बताए । 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयकातर्फबाट पेश भएको प्रतिवेदनमा पर्यटन विकासदेखि उद्योग क्षेत्रका समस्या उजागर गर्दै मन्त्रालयले गेरेको कार्यप्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो । अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जीवन प्रकाश सिटौलाले स्रोतको सुनिश्चितता भएको योजना र वहुवर्षीय योजना महत्वपूर्ण भएको चर्चा गरे । 

उनले कतिपय बहुवर्षीय योजनाहरुमा विनियोजन भएको बजेटले त्यसको निरन्तरता कठिन हुने देखिएको बताए । उनले भने,‘‘प्रदेश सरकार अधिक रुपमा केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा आश्रित भएजस्तो देखिएको छ । आन्तरिक आय बढाउने योजना बनाउन जरुरी छ ।’’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका वार्षिक प्रगति विवरण तथा योजना सचिव भरतमणि रिजालले प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा, प्रदेश योजना आयोग, न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रगति विवतरण तथा चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना पनि पेश गरिएको थियो ।