संघीयताका शत्रुहरू

डा. कोमल फुयाल

चित्रबहादुर केसीले पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न गरेको भिडियो केही दिनअगाडि देख्न पाइयो । चित्रबहादुर केसी सोध्छन् – ‘‘तपाईं बूढाहरूको रगत अब चिसो भइसक्यो, क्रान्ति गर्न सक्नुहुन्न भनेर हामीलाई छोडेर जंगल जानुभएको थियो । खोइ, के परिवर्तन भयो त?’’ त्यसपछि केसी उतिबेला जनताले भोग्नु परेका समस्याको सूची प्रस्तुत गर्छन् । भिडियोमा जवाफ दिन नसकेर छट्पटिएको अनुहार दाहालको देखिन्छ । अनि त्यस कार्यक्रममा उपस्थित मानिसहरू गलल्ल हाँस्छन् । त्यो हाँसो हाम्रो समयको सबैभन्दा मंहगो हो । किनभने चित्रबहादुर केसीको भाषणमा जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भाषणमा पनि त्यस्तै अट्टाहास सुनिन्छ । यो हाँसो नै परिवर्तनको विरूद्धमा हो भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो समयको विडम्बना त्यही हाँसोको बीचमा नेतृत्व हुनु हो भन्ने पृष्ठभूमिमा राखेर संघीयतालाई खतरा पुर्याउन सक्ने संभावित पक्षलाई केलाउने प्रयत्न गरेको छु ।

राजनीतिक मूल्य र मान्यता निरपेक्ष वस्तु होइनन् । समय र स्थान सापेक्ष रहने, र तर्कको आधारमा समयानुकूल परिवर्तन आउँदा फेरबदल भइरहने मानवीय आकांक्षाका प्रतिरूपलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्दा पुरातनवादी शक्तिको जन्म हुन्छ । यस्तो शक्तिले समाजका मानवीय सृजनशीलताको आधारलाई अस्वीकार गर्छ । त्यस्तै यसको पूर्णविपरीत शक्तिको कल्पना गर्ने हो भने समाज निर्माणको आधार पूर्ण सापेक्ष र प्रत्येक क्षण परिवर्तन भइरहन्छ भन्ने हुन्छ । हो, दोस्रो प्रारूपबाट हेर्ने हो भने समाज निर्माण र नियमन वाष्पीकरण प्रक्रियाको रूपमा देखिन सक्छ । यसको अर्थ समाजको भित्री तहमा पूर्णरूपको अराजकता वा तर्कहीन अवस्था रहन्छ भन्ने हो । यी दुवै दृष्टिले समाज निर्माणको प्रारूपलाई पूर्णतः निरपेक्ष मान्छन् । किनभने सापेक्षताको निर्विकल्प प्रस्तुति नै पनि एउटा निरपेक्ष धारणा हो । 

सत्तामा स्थापित भएर लामो समयसम्म त्यसको लाभ लिन सफल वर्ग समाजमा सधैँ रहन्छ । यस्तो वर्गले राजनीतिक मूल्य र मान्यता स्थिर हुन्छन् भन्छ । उसका लागि समाजका नैतिक नियम पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । किनभने त्यसको विरोधमा जानु सत्ताको वैधानिकतालाई अस्वीकार गर्नु हो । यसको परिणाम सत्ताबाट बाहिरिनु हुनपुग्छ जुन अवस्थाको कल्पना पनि सत्तामा बस्नेले प्रायः गर्न सक्तैनन् । यसका विभिन्न कारण हुन्छन् । पहिलो कारण, विद्यमान राजनीतिक मूल्य र मान्यता यस प्रकारको वर्गले आफ्नो हित संरक्षणका खातिर निर्माण गरेको हुन्छ । दोस्रो, राजनीतिक संरचनाका लागि संभावित चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्ने दमनकारी आदर्श यसमा पूर्वनिहित हुन्छन् ।  अन्तिम र अत्यन्त महत्तवपूर्ण कारण विद्यमान सत्ताले प्रदान गरेका विशेषाधिकार अभ्यास गर्ने व्यक्ति वा समूहको स्वार्थको रक्षा अभ्यासमा रहेका मूल्य र मान्यतालाई निरपेक्ष मान्दामात्र हुन सक्छ । 

नेपालको इतिहासलाई साक्षी मान्ने हो भने जंगबहादुरको उदय एउटा तरल राजनीतिक परिस्थितिमा भएको थियो । भीमसेन थापाको पतनले तयार गरेको शक्ति संघर्षको पृष्टभूमिमा व्यवहारवादी ढंगबाट उनी सत्ताको माथिल्लो तहसम्म चलाखीपूर्वक उक्लन सफल भए । उनले आफूलाई शक्तिमा उभ्याउन र त्यसलाई कायम राख्न लागि कुनै पनि प्रचलित नीति र नियमलाई तोड्न बाँकी राखेनन् । ठूलो परिवारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने पारिवारिक बाध्यताका बीच अगाडि बढेका जंगबहादुरका लागि सबै राजनीतिक मान्यता सापेक्ष थिए । तर, जब उनी सत्ताको उच्च आसनमा विराजमान भए उनले आफू र आफ्नो परिवारलाई निरपेक्षरूपमा स्थापित गरे । उनले राजनीतिक संरचनाभित्र गएर केही नियम परिवर्तन गरे । एउटा परिवारको स्वार्थलाई कसरी कालान्तरसम्म राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी, सामाजिक र परम्पराको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिए । सबै संरचनालाई  आफ्नो सेवाका खातिर व्याख्या गर्न तथा संशोधन गर्न उनी पोख्त थिए । तसर्थ सबै संरचनाको निरपेक्ष मियोको रूपमा आफू र आफ्नो परिवारलाई स्थापित गर्न उनी सफल भए ।

यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति इतिहासको कालखण्डमा पटक पटक भएको छ । नेपाली समाजको राजनीति विश्लेषण गर्न यो महत्त्वपूर्ण ढाँचा हुन सक्छ । हामीले २०६२–६३ पछिको राजनीतिक रूपान्तरणले प्रस्तुत गरेका बाचालाई ध्यानमा राख्ने हो भने यी दुई विपरीतजस्ता देखिने तर एउटै निरपेक्ष प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिलाई सहजै अनुभूत गर्न सक्छौँ । विसं २०५२ सालमा सुरू भएको जनयुद्धले सामाजिक तत्कालीन राजनीतिक संरचनाविरूद्ध धावा बोलेको थियो । साम्यवादी आन्दोलनको बुझाइ थियो ः मौजुदा सामाजिक संरचनाले सामन्तवादी, सांस्कृतिक आधारहरूलाई पृष्ठपोषण गर्छ र त्यस राजनीतिक संरचनाबाट सृजित विभेदले सबै देशबासीको व्यक्तित्व विकासका लागि समान अवसरको हक खोसेको छ । उक्त हक स्थापित गर्न शाह वंश परम्परामा रहिचलिआएको रीतिस्थितिमा आमूल रूपान्तरण जनताको पक्षमा गर्नुपर्छ । त्यस समयको संयोजन आफैँमा अन्तर्विरोधयुक्त थियो । नेपाली कांग्रेस स्पष्ट बहुमत भएको सत्ता गुमाएर नौ महिनापछि सत्तामा पुगेको थियो । संसदीय प्रजातन्त्रिक अभ्यासलाई स्वीकार गरेर नेपाली कांग्रेसको एजेडामा दुई विपरीत शक्ति दरबार र कम्युनिस्ट २०४७ को संविधानमार्फत एउटा संझौतामा पुगेका थिए । हो, यस अर्थमा २०५१ सालको सेरोफेरो आफैँमा एउटा परस्पर विरोधी राजनीतिक शक्तिहरूको उपस्थिति भएको कालखण्ड हुनपुगेको थियो ।

हुन त २०४७ को संविधानलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ठ दस्तावेज हो भन्नेहरूले त्यसलाई एउटा रोमाञ्चक कानुनी आधारका रूपमा स्वीकारेका थिए । यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो वाचा भनेको आफूलाई परमसत्ताका रूपमा स्थापित गर्नु नै थियो । त्यसले आफूलाई महाआख्यान मानेर जीवनका हरेक प्रश्नको उत्तर दिने अभीष्ट साँचेको थियो । मानव मूल्य र मान्यतामा सबैभन्दा आमूल परिवर्तन सांस्कृतिक तथा प्राविधिकरूपमा भइरहेको इतिहासको सबैभन्दा तरल कालखण्डमा सबैभन्दा मजबुत सामाजिक संरचनाका लागि राजनीतिक आधार तयार गरिएको छ भन्नु नै भविष्यका प्रति सबै पक्षबाट गरिएको बेइमानी थियो । 

राजनीतिक अहंकार सबै राजनीतिक शक्तिहरूमा चढेको त्यस युगमा केही कामहरू सकारात्मक भए पनि भावी राजनीतिक आकांक्षाको आंकलन हुन नसक्नु सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन पुग्यो । त्यसै परिस्थितिमा पूर्ण सामाजिक परिवर्तनको निरपेक्ष कल्पना बन्न पुग्यो २०४७ सालको संविधानजस्तै । विसं २०५२ मा रोपिएको सामाजिक संरचनाको राजनीतिक रूपान्तरणको निरपेक्ष वाचाले समाजको गतिशीलतालाई अस्वीकार गर्न पुग्यो । तर्कको महत्त्वलाई इन्कार गर्यो, समाज सञ्चालन केही शक्तिको संझौतामा केन्द्रित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो र त्यसलाई अगाडि बढाउने कार्यनीति र रणनीति लियो । अब समाजमा रहेका कसैले उसको आन्दोलनप्रति असहमति राख्न नहुने भयो । असहमतिको परिणाम भौतिकरूपमै ‘सफाया’ हुन्थ्यो । असहमतिको अर्थ पुरानो सत्ताप्रतिको बफादारी मानिन्थ्यो ।

इतिहासको सूक्ष्म अवलोकन गर्दा १९०३ मा राजनीतिमा उदाएका जंगबहादुर राणाको तीस वर्षे शासन अभ्यासमा स्थापित शक्तिका मानक नै २०५२ पछि ‘समाज रूपान्तरण’का लागि लड्नेहरूले अभ्यास गरेको देखिन्छ । फरक एउटैमात्र के हो भने जंगबहादुर राणाले वैधानिक शक्ति कब्जा गरेर आफूलाई राज्य प्रशासनको केन्द्रमा स्थापित गरी यस्तो सत्ताभ्यास गरेका थिए भने २०५२ पछि सशस्त्र आन्दोलनमा जनसत्ता निर्माण गरेर विद्रोही पक्षले उक्त सत्ताको वैधानिकताको हवाला दिँदै शक्तिको अभ्यास गर्यो । दुवै शासनको परम समानता भनेको विरोधी आवाजमाथिको पूर्ण प्रतिबन्ध हो । हामीले दस वर्षे जनयुद्धको ठीक ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने राज्य तथा विद्रोही पक्ष एउटै आदर्शले प्रेरित भएको देख्न सक्छौँ । निषेधको राजनीतिभन्दा ठूलो सत्ता अभ्यास केही हुन सक्तैन । यस्तो राजनीतिमा एकल आवाजको कल्पना गरिन्छ र त्यसमा राष्ट्रिय एकता निर्भर छ भनिन्छ । यही एकात्मकता नै यो देशको सबैभन्दा ठूलो घातक चरित्र भएको पाइन्छ । हामीले २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि सबैभन्दा ठूलो जटिलता भनेको निषेधको राजनीति नै भोगेका हौँ । विसं २०१७ सालदेखि निषेधका तीस वर्ष चलेका थिए । पञ्चायतका यी तीस वर्ष एकात्मक राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा नजिक र स्पष्ट राजनीतिक अनुभव हो हाम्रो समयबाट राष्ट्रिय सत्ताको इतिहासलाई अवलोकन गर्छ । यही निषेधको परम्पराको अन्तरवस्तुमा संघीयताका प्रधान शत्रु रहेका छन् जसका लागि निरपेक्षता र सापेक्षताको अभ्यास पहिचान गर्नु जरूरी हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास र मूल्य संरचनाको निर्माणको प्रक्रिया हेर्ने हो भने रूपमा अत्यन्त खुकुलो देखिए पनि सारमा निरपेक्षता केन्द्रित राजनीतिक मूल्यको प्रवाह निरन्तर चलिरहेको छ । विसं २०६२–६३ पछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने निरपेक्ष राजनीतिको पुनरावृत्ति अझै रोचक भएर देखापर्छ । नेपाली कांग्रेसले दार्शनिकरूपमा चिर्न नसकेको २०५२ मा देखिएको २०४७ को संविधानमा रहेको विरोधाभाष र त्यस समयमा आत्मकेन्द्रित राजनीतिक नेतृत्वको अहंकारबाट निर्देशित राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको प्रभाव, विज्ञान–प्रविधिमा भएको विकासको आमस्तरमा परेको प्रभाव र सांस्कृतिक मूल्य तथा मान्यतामा आएका रूपान्तरणले समाजमा स्थापित गरेको आधारले एउटा फरक परिवेशको निर्माण गरिरहेको थियो । हो, त्यही फरक परिवेशलाई आत्मसात गर्न नदिने तत्त्वले नै सामाजिक संरचनाको निरपेक्ष कल्पना रहेको थियो जुन राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्षमा कायम थियो । दुवैका शैली र अभ्यास निरपेक्षताको पृष्ठभूमिमा तयार रहेको पाइन्छ । 

विद्रोही पक्षले देखेको सपनामा संघीयता पनि थियो त्यस समयमा । संघीयताको सपना पनि निरपेक्ष नै थियो र त्यसलाई रोक्ने चेष्टा पनि निरपेक्ष नै थियो । यस अर्थमा हामी चित्रबहादुर केसी, दरबार, सैनिकलगायतका त्यस समयमा सक्रिय शक्तिहरू र संघीयताको हिमायतीलाई विपरीत ध्रुवका रूपमा लिन सक्छौँ । तर दुवैको तर्क गर्ने प्रविधि, तौरतरिका भने एउटै रहेको थियो । राजनीतिलाई समय सापेक्ष बनाउन २०६३ मंसिर ५ गतेका दिन राज्य तथा विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म स्वरूप राष्ट्रिय राजनीतिको सूत्रका रूपमा तयार भएको ‘निर्विकल्प राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य’ दोस्रो जनआन्दोलन पश्चातको प्रमुख अन्तद्वन्द्व हो । विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत देशमा ज्ञान निर्माण गर्ने संस्थामा शक्तिले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने वातावरण राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिले नै तयार गरेको हो । यसरी हेर्दा व्यवहारवादी राजनीतिको प्रवृत्ति पुनः सहतमा देखा पर्न पुग्यो । 

देश संघीय गणतन्त्र त भयो तर संघका सदस्यहरूको सादृश्य व्याख्या तयार गर्न २०७२ साल भदौ ३० गतेसम्म देशले कुर्नु पर्यो । त्यस दिन संसदले पारित गरेको संविधान २०७२ असोज २ गते लागु भएको घोषणा गरियो । वास्तवमा देशले एक दशकको राजनीतिक अभ्यास, चिन्तन गरेर तयार गरेको संविधानले संघीय राज्यका स्थानीय एकाइहरू प्राथमिकरूपमा कसका सदस्य हुन् भनेर व्याख्या गर्न बिर्सेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख अभिभारा बोकेको सरकारले नै त्यस प्रकारको व्याख्या गर्न सकेको छैन । हाम्रो संघीयता तीन तहको हो भने केन्द्रीय संघका प्राथमिक सदस्य को हुन् – प्रान्तीय निकाय हुन् कि स्थानीय निकाय हुन् ? व्यवहारतः, कानुनतः, राजनीतिक दर्शनका आधारमा हामीले यसको जवाफ खोज्नुपर्छ ।

व्यवहारवादी राजनीतिले शक्ति सञ्जाल निर्माणलाई प्रमुख महत्व दिएको हुन्छ । जंगबहादुर राणादेखि राजा महेन्द्रसम्म देखिएको यस प्रवृत्तिलाई हामीले ध्यानमा राख्ने हो भने २०४७ सालपछाडि देखिएको राजनीतिक अदूरदर्शिता र राजनीतिक अपारदर्शिता नै २०६३ को जनआन्दोलन पछाडि पनि देखा परेको थियो । राष्ट्रिय सत्ताको बाहिर पञ्चायत कालमा विद्रोही नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट समूह संघर्षरत थिए । तर, त्यसभन्दा माथिको निरंकु अवस्थाको सृजना भएको यो अभूतपूर्व कालखण्डले तयार गरेका वैचारिक अवरोध नै संघीयता कार्यान्वयनका सबैभन्दा ठूला बाधा हुन् । हुन त २०६९ चैत्र १ गते सबै तार्किक तथा वैधानिक परिधि पार गरेर प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक तानशाही सत्ता निर्माण र अभ्यास पनि राजनीतिक दलहरूकै सहमतिमा भएको थियो । तथापि, त्यस समयमा पनि प्रतिपक्षको कल्पना भएन वा गरिएन । हो, यो प्रतिपक्षविहीन अवस्थाको कल्पना नै संघीयताको राजनीतिक यन्त्रलाई अगाडि बढाउन नदिने सबैभन्दा प्रमुख अवरोध हो । 

संविधान कार्यान्वयनको यस चरणमा देशले एकै पटक निर्वाचन गर्नुले संघीयताको बहुल चेतनालाई सापेक्ष रूपमा शासनको केन्द्रमा राख्ने मर्ममा प्रहार गर्न पुग्यो । प्रदेश नं. ३ को एउटा सामान्य उदाहरण दिने  हो भने यो यथार्थ प्रष्ट हुन्छ । संघीय सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् । प्रदेश नं. ३ को मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्याल हुन् भने काठमाडांै महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य हुन् । सूक्ष्म दृष्टिले हेर्दा यो निर्वाचन एकै समयमा हुन पुगेको हुनाले भिन्नभिन्न तहमा एउटै चेतनाको विस्तार सत्तामा स्थापित भएको छ । केन्द्रीय सत्ताको अनुशासनभन्दा बाहिर प्रदेशको र स्थानीय तहको नेतृत्व जान सक्ने अवस्था देखिएन । आफ्ना दलका क्याप्टेनलाई ‘क्रस’ गरेर ‘जुनियर’ नेताले राजनीतिक भविष्य दाउमा राख्न सक्तैनन् । अन्ततः उनीहरूले क्याप्टेनको ‘कमान्ड’ मान्नु नै पर्छ । त्यसैले शेरधन राईले प्रदेश नं. १ लाई किरात प्रदेश भनी नामांकन गर्न सक्तैनन् । किनभने उनका क्याप्टेनलाई त्यो मन पर्दैन । यसरी संघीय संरचना लागु गर्दा सबैभन्दा ठूलो एकात्मक अभ्यास स्थापित हुन पुगेको छ जसले निषेधलाई प्रमुख ऊर्जा मान्छ ।

ऐतिहासिक विश्लेषणबाट वर्तमान समयको चेतनाको प्रवाहमा आएका विभिन्न अन्तद्वन्द्हरूलाई हामीले कसरी चिर्छौ र राज्यका नीतिहरू तिनको विरूद्धको युद्धमा कसरी केन्द्रित हुन्छन् भन्ने कुरामा हामीले संघीयताको सफलता वा असफलताको मार्ग चुन्ने कुरा निर्भर गर्दछ । अति आत्मरतिले उब्जाएको खतरा र सत्ताको केन्द्रमा स्थापित विरोधाभाषले आफ्नो युगको ‘जनयुद्ध’को नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाललाई पुनः जंगल जाने सोच पलाउन बाध्य पारेको भान हुन्छ । हुन त बहुलवादी नेतृत्वको अभ्यास सत्तारूढ पार्टीले गरे पनि सारमा हेर्दा नीतिगतरूपमा वर्तमान समाजको अन्तदर््वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने खासै रूचि अभ्यासले नदेखाएको हुनाले संघीयताको मर्म संस्थागत हुनेमा पनि पूर्ण विश्वास गरिहाल्ने आधार देखिँदैन ।
    


 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad