काठमाडौं । स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको ३ वर्षपछि सिभिल होम्सले अवैधानिक रुपमा मास्टर प्लान (गुरुयोजना) नै संशोधन गरेपछि आवासीय समाजले आपत्ति जनाएको छ ।

सिभिल होम्सले निर्माण सम्पन्न भएपछि सेवा सुविधाको व्यवस्थापन आवासीय समाजलाई दिएको ३ वर्ष अर्थात् साविकको प्लानिङ पर्मिट (स्वीकृत अनुमतिपत्र) जारी गरेको १२ वर्षपछि एकतर्फी रुपमा संशोधन गरेपछि यसअघि आवासीय समाजमा रहेकाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
नगरविकास प्राधिकरणले सिभिल होम्सलाई फेज–३ आयोजनाको प्लानिङ पर्मिट २०६२ चैत ६ गते दिएको थियो ।

सिभिल होम्सले निर्माण सम्पन्न भएपछि २०७१ माघ २८ गते सिभिल होम्स आवासीय समाजलाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको थियो । कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालयसमेतको मिलेमतोमा सिभिल होम्स फेज–३ आवास क्षेत्रको मास्टर प्लान नै संशोधन गरेको सिभिल होम्स आवासीय समाजले जनाएको छ ।

बाह्रखरीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार कम्पनीले यसरी मास्टर प्लान नै संशोधन गरेर आवास क्षेत्रको क्षेत्रफल १ सय २५ रोपनी ७ आनाबाट बढाएर १ सय २७ रोपनी ८ आना पुर्याएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको २०७४ साउन १५ गते सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेअनुसार तयार प्रतिवदेनमा स्वीकृत प्लानिङ पर्मिटअनुसार आवास क्षेत्रको क्षेत्रफल बढेको उल्लेख छ ।

तर त्यसरी आवास क्षेत्र बढाइँदा अहिले बसोबास गरिरहेका स्थान नै परिवर्तन गर्न लागिएको भन्दै आवासवासी आक्रोशित बनेका हुन् । 

यसअघि सिभिल होम्सले नगर विकास प्राधिकरणले अनुमति दिँदा आवास क्षेत्रभित्र रहेका सबै कित्ता एकीकरण गरी, रि–प्लटिङ गर्दै १ सय ९१ घर निर्माण गर्न स्वीकृति दिएकोमा कम्पनीले सोभन्दा बढी घर बनाइ बिक्रीसमेत गरिसकेको छ । त्यसो त सिभिल होम्सको ब्रोसरमा लेखिएअनुसारका सुविधासमेत नपाएको गुनासो पनि आवासवासीले गरेका छन् ।

कम्पनीले आवासवासीलाई थाहै नदिइ आवास क्षेत्रको सामूहिक सुविधाको संरचना बनेको जग्गा दृष्टिबन्धक राखी राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ९ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋणसमेत लिएको पाइएको छ । आवासवासीले स्थलगत रुपमा तथ्यहरुको लेखाजोखा नै नगरी यस किसिमको कार्य गरिनु अख्तियारीको दुरुपयोग भएको तथा आफूलाई पीडा दिने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।

यसअघि कम्पनीले आवास समाजलाई पत्र लेखि २०७१ फागुन १ गतेदेखि नै फेज–३ आवास क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा दिएको थियो । तर, सोही कम्पनी सिभिल होम्सले कित्ता हेरफेर हुने गरी मास्टर प्लान संशोधन गरेपछि आवासवासी आक्रोशित बनेका हुन् ।

सिभिल होम्स आवासीय समाजका सदस्य डा. दामोदर अधिकारीले कम्पनीले एकतर्फी रुपमा गरेको संशोधित नयाँ गुरुयोजना अनुसार आवास क्षेत्र विभाजन गर्न खोजिएको बताए । उनले भने, “आवास क्षेत्रको बाहिरी पर्खाल फोडेर थप २ वटा प्रवेशद्वार बनाउन लागिएको देखिन्छ । यसबाट आवास क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौति र व्यवस्थापन खर्च समेत थप हुन जाने देखिन्छ ।”

उनले कम्पनीले वरिपरीका बाटो नभएका जग्गा किनेर थप घर बनाउने मनसाय राखेको पनि बताए । नयाँ गुरुयोजनामा आवासीय क्षेत्रभित्र पनि २ वटा प्रवेशद्वार बनाउने उल्लेख छ भने खुला स्थान बनाउन पर्तिको जग्गा प्रयोग गर्नुका साथै हाल कायम पानी प्रशोधन केन्द्र, ट्यांकी राखिएको स्थानसमेतलाई खुला क्षेत्रमा गणना गरिएको छ ।

यसअघिको गुरुयोजनामा खुलाक्षेत्र छाड्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल पनि पुगेको थिएन । नयाँ गुरुयोजनामा हाल पर्तीको जग्गा पनि परिसरभित्र राखिएको छ र सरकारी जग्गा पनि हडप्न खोजिएको देखिन्छ । यसका लागि कम्पनीले सामुदायिक सम्पत्तिका रुपमा भित्र बस्ने बासिन्दाले मात्र प्रयोग गर्ने केही बाटोलाई सरकारको नाममा राखि त्यसले छुने पर्ती जग्गालाई पनि कम्पनीले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने गरी गुरुयोजना संशोधन गरेको छ ।

कम्पनीले गरेको यस किसिमको व्यवहारलाई आवासवासीले ‘बेइमानी’को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरुका अनुसार सरकारी नियमनकारी निकायले पनि संयुक्त आवास स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ पालना गर्न कुनै कसरत नगरेका कारण यस कार्यमा सरकारी निकाय पनि मिलेको आरोप लगाएका छन् । आवासवासीले सिभिल होम्सले पालना नगरेका शर्तबारे जानकारी गराउँदै पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि कहीँ कतैबाट सुनुवाइ नभएको बताएका छन् ।

आवासवासीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास नगर विकास समिति समन्वय समितिको कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि पटक–पटक जानकारी गराएको दाबी गरेका छन् । सरकारी व्यवस्थामा डेभलपर्सले प्लानिङ पर्मिट लिइ बुकिङ खुला गरेपछि निजहरुको सहमति बिना पर्मिट परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले समेत यसअघि नै सिभिल होम्सले बेचेको जग्गा आवासवासीको भनी व्याख्या गरिसकेको छ ।