चक्रव्यूहमा प्रधानमन्त्री ओली 

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी सोह्रौं अनशनमा छन् । यसभन्दा पहिलेका अनशनहरू प्रायः सरकारसँग सम्झौता भएपछि स्थगित भएका हुन् । पछिल्लो अर्थात् पन्ध्रौं अनशन स्थगित गराउन निकै हम्मे परेको देखिएको थियो । डा. केसीले जुम्ला पुगेर अनशन थालेका थिए । उनलाई त्यहाँबाट काठमाडौं ल्याउन जुम्ला अस्पतालमा प्रहरीले हस्तक्षेपै गरेको थियो । अस्पतालमा प्रहरीको ताण्डव देखेपछि डा. केसी काठमाडौं आउन तयार भएका थिए । 

काठमाडौं ल्याएपछि पनि सरकारले पहिले डा. केसीलाई गलाउन खोज्यो । सरकार र सत्तारुढ दलका पदाधिकारीहरू डा. केसीका विरुद्ध सार्वजनिकरूपमै अगाडि सरे । अर्कातिर, डा. केसीको जीवन संकटमा परेको देखेपछि मूलतः चिकित्सक समुदाय र सचेत नागरिकहरू बढी नै उद्वेलित भए । चिकित्सक सार्वजनिक अस्पतालका बहिरंग विभाग बन्द गरेर सडकमा उत्रे । सडक प्रदर्शनमा सर्वसाधारणको भिड पनि निकै ठूलो हुन थालेपछि सरकारले उनको अनशनलाई गम्भीरततापूर्वक लिन खोजेको देखियो । वार्ताका लागि सत्तारुढ दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत पहल गरे । तैपनि, वार्ता सहमति हुने र भाँडिने चक्रमा अलमलिएको थियो ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अग्रसरतामा अन्तिम वार्ता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै भयो र मुलुक संकटबाट मुक्त भयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरतामा वार्ता र सम्झौता भएकाले कार्यान्वयन हुने अपेक्षा पनि धेरैले गरेका थिए । नयाँ विधेयकमा डा. केसीका माग र माथेमा आयोगका सिफारिसहरूमध्ये धेरै समावेश पनि भएको छ । तर, उनको मागका मूल मर्महरूमै मिच्ने काम भयो । यसपछि उनले इलाममा सोह्रौं अनशन थाले । इलामबाट उनलाई सरकारले नै काठमाडौं ल्याएको छ । रातारात ल्याइएकाले होला इलाममा जुम्लामा जस्तो प्रतिरोध भने भएन ।

यसबीच सत्तारुढ दलका केही नेताले डा. केसीविरुद्ध अभियान चलाएका छन् । उनलाई संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार नगर्ने पाखण्डीका रूपमा चित्रित गरेका छन् । सबैलाई थाहा छ डा. केसीसँग पन्ध्रौं अनशनका बेला गरिएको सम्झौताबाट केही कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ताको लगानी भएका केही अस्पताललाई तत्कालै मेडिकल कलेज बनाउने चाहना पूरा हुँदैन । नेकपा (नेकपा)का नेता र कार्यकर्ताको विषबमनको कारण त्यही हो । तर, यो सबै बुझेरै डा. केसीको पन्ध्रौं अनशनका क्रममा सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सम्झौतालाई ‘ताल्कालीन परिस्थितिको उपज’ भन्नुले भने सन्देह उत्पन्न गराएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पनि नियतमा खोट देखिएको हो र ?  

डा. केसीलाई गाली गरेर प्रधानमन्त्रीको साखुल्ले हुन खोज्नेहरू अगिल्लोपटक पनि अन्त्यमा जिल्लिएका थिए । यसपटक पनि सन्त समान डा. केसीलाई तल्लोस्तरको गाली गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता र कार्यकर्तामात्र हैन कर्मचारीहरूकै जमात पनि लागेको छ । यस विवेकविहीन जमातका सम्बन्धमा धेरै चर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यही जमातलाई जनमत भन्ने ठाने भने मुलुकले ठूलै अनीष्ट सहनुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आइतवार विदेश भ्रमणमा जाँदैछन् । उता डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन् बिग्रेको बताइएको छ । यस्तो अवस्था देशबाट टाढा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सही सूचना पाउलान् भन्नेमा शंका नै छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘बादशाह’ बनाउन सके ‘भारदार’को थान्कामा आफू पनि परिने लोभमा उनलाई नेपाल छँदै पनि बेलाखबत गलत सूचना दिइएको संकेत विभिन्न घटनाबाट देखिइसकेको छ । त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा डा. केसीको जीवन खतरामा परेमा तत्काल निर्णय हुन सक्तैन । अनिर्णयकै कारण ठूलो अनीष्ट हुनसक्छ ।

उनको जीवन तलमाथि भयो भने अहिले अपेक्षाकृत शिथिल देखिएको नागरिक समाजमात्र हैन निरपेक्ष देखिएकाहरू पनि सडकमा उर्लन हिचकिचाउनेछैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले डा. केसीसँग गरेको वाचा तोड्न उक्साउनेहरू नै सडकबाट चर्को दबाब पर्न थालेपछि साथ छाड्नेमा पनि अग्रपंक्तिमा हुनेछन् । बेइमानी गर्न हुन्छ भन्नेहरू कसैप्रति पनि इमानदार रहँदैनन् । विगतमा आन्दोलनहरूमा यस्तो प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा थुप्रैपटक प्रकट भएको छ । करिब आधार शताब्दी नेपालको राजनीतिमा बिताएका केपी शर्मा ओलीलाई यस प्रवृत्तिको हेक्का पक्कै छ । ओलीमाथि कलंक लाग्दा फाइदा डा. केसीलाई हुने हैन । डा. केसीको जीवन तलमाथि भयो भने ओलीलाई पनि लाभ हुँदैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले गरेको वाचा पूरा गर्न सल्लाह दिनेहरू पनि होलान् र पूरा नगरे हुन्छ भन्नेहरू पनि होलान् । तिनीहरूमध्ये आफ्ना हितैषी को हुन् भनेर पहिचान त ओलीले नै गर्नुपर्छ । तर, देशको कार्यकारी प्रमुखले गरेको वाचा पूरा गर्नु पर्दैन भन्नेहरू मुलुकका हितैषी भने हैनन् । डा. केसीका मागहरू गलतै हुन् भने पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गरिसकेकाले त्यसबाट पछि हट्दा राज्यकै विश्वसनीयता संकटमा पर्छ । जनताका आँखामा विश्वास गुमाउन थालेपछि राज्य बिस्तारै विफल हुन्छ । यस्तोमा सडकमा अराजकता मच्चिने निहुँमात्रै हुन्छ । नेपालमा जतिपटक जनआन्दोलन भएको छ त्यति नै पटक नागरिकहरूभन्दा बन्दुकधारीहरू बलिया भएका छन् । राजसंस्थाको अन्त्यपछि सबैभन्दा प्रभाव सेनाको बढेको छ । 

बोलेर, लेखेर, सडकमा एकाधपटक निस्केर सत्यको आग्रह गर्न हामी सबैले सक्छौँ । तर, सत्याग्रहकै क्रममा ज्यान दिने आँट भने करोडौंमा एकले मात्र गर्न सक्छन् । डा. केसी तिनै करोडौंमा एक सपुत हुन् । उनले हारे भने सत्यले हार्नेछ । अहिंसा र लोकतन्त्रले हार्नेछ । राज्यको उपेक्षाका कारण डा. केसीको जीवन तलमाथि भयो वा उनको ध्येय पूरा भएन भने दशकौंसम्म अर्को कसैले नेपालमा नागरिक अवज्ञा र सत्याग्रहको आँट गर्नेछैन । 

आफूले सार्वजनिकरूपमै गरेको वाचा पूरा नगर्दा पक्कै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छवि उज्यालो हुनेछैन । प्रधानमन्त्रीलाई संस्थाका रूपमा पनि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । व्यक्तिका रूपमा केपी ओलीलाई पनि क्षणिक रणनीतिक लाभका लागि जनतालाई ढाँट्न तम्सने पात्रका रूपमा इतिहासले चित्रित गर्नेछ । डा. केसीको उपेक्षा र उनीसँग गरिएको सम्झौताको अवज्ञा गर्न उक्साएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई षड्यन्त्रकारीहरूले भेद गर्न नसक्ने चक्रव्यूहमा धकेल्दै त छैनन् ? 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad