नयाँ सरकारले कामको मेसो बसाउन ढिला भइसकेको छ । नागरिक सरोकारको, उपभोक्ता सरोकारको र तह मुनिका मान्छेलाई मद्दत पुग्ने कामलाई गति दिन ढिला भएको हो । ‘पर्ख र हेर‘को समय सीमा हुन्छ । आशान्वित नागरिकले कति हेर्ने ? खाँचो भएको मानिसले कति पर्खने ?
गणतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको दोस्रो चुनाव गए मंसीरमा भयो । प्रदेशहरुको पनि त्यसैबेला निर्वाचन सम्पन्न गरियो । महिनाले भन्दा पाँच र दिनले गन्दा एक सय पच्चीस दिन बितिसके । प्रत्यक्ष जनसरोकारको सरकारी काममा अझै मेलोमेसो बसेको अनुभूति छैन ।
काम त जे पनि कामै हो । गठजोड बनाउने, बचाउने टिकाउने र अर्कै गठजोड पुनः कायम गर्ने रस्साकस्सी पनि त कामै हो । यस्तो ‘अवसर’ निर्वाचन परिणामले दियो कि दलहरुको प्रवृत्तिले लियो ? वा दुवै मिसिए ? जे होस् यी पनि त कामै मानौ । तर, यस्तैमा पाँच महिना खती त भयो । अब कति ?
सरकार बनाउन वा बिगार्न भएका कामको चर्चा र उपलब्धि नागरिक जीवनले कसरी अनुभूति गर्ला ? यहाँ त्यो कामकोभन्दा सरकारले जनताको पक्षमा गर्ने प्रभावदायी कामको कुरा हो । त्यसो त ओठे जबाफ दिन सरकार पनि जनताकै लागि बनाइने काम हो भनिएला ।
निश्चय पनि दलीय गठजोड अहिलेको व्यावहारिक राजनीतिको वाध्यता हो । सन्तुलन भएको छ । राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत प्रतिनिधि निर्वाचित भए । प्रधानमन्त्री संघीय संसद्को तेस्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षले पाए । सभामुख दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) को भागमा पुगेको छ ।
क्रमशः तीन ठूला दलबाट राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) प्रमुख बनेका छन् ।
‘मुखिया’हरुको पदीय सन्तुलन भन्नुपर्ला ? विचारको धरातल भने तीनैजनाको भिन्नाभिन्नै छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको अघिल्तिर झुण्ड्याइएको फुर्के ‘कम्युनिस्ट’बीच सैद्धान्तिक भिन्नता कति छ ? त्यो अन्तर भने उनीहरुबाटै स्पष्ट पारिएको छैन ।
त्यसरी नै पाँच महिना बिते । अझै एक महिना यसरी नै बित्ने लक्षण छ । गठजोडको सरकारी ‘धार्नी’बनाउनै वा पुर्याउनै छ । त्यसपछि प्रादेशिक सरकारको बनोटमा समय खर्च हुने नै छ । अनि प्रदेश प्रमुखतिर पनि संघीय सरकारको नजर जाला । त्यहाँका सभामुख र उपसभामुखहरु पूर्व बन्डामा परिसकेका छन् । उपराष्ट्रपति जसपा र उपसभामुख रास्वपाले लिइसके । मिलेका जति भए, बाँकी हिस्सेदारी मिलाउन गठबन्धनको गाँठो टन्किएको छ ।
संघीय सरकारको संरचनालाई पूर्णता दिने बेला नै यी सबै तहका पदमा गठजोडको चोचोमोचो मिलाइने निश्चित छ ।
यसबाहेक सजिलै सरकारी समीकरण मिल्नेवाला छैन । भनिने छ – शक्तिको बाँडफाट । कुनै ठक्कर नआई समय सहजै बिते कमसेकम सरकारी चोचोमोचो मिलाउन थप एक महिना लाग्ने त होला ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दस दलले समर्थन दिएका छन् । फेरि कुनै एक दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएँ भनेमा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत माग्न समय खर्चनुपर्ने हो कि ? बेठेगान राजनीतिमा ठेगानको के कुरा गर्नु ?
समय बर्बादीको यस्तो उहापोहले हौसियको उदाहरणमा–राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महारथीको एक टोली झापा पुगेर भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रणा लिएर राजधानी फर्केको छ । तिनले थप्ने थप उछित्तो कस्तो हुन हो ? सबैले हेर्नु छ ।
धर्मको राजनीति हुँदैन । राजनीतिको धर्म व्यापक वा सर्वपक्षीय हुन्छ, हुनुपर्छ । राजतन्त्र राजनीति होइन । त्यसले कुनै सिद्धान्त र वादको प्रतिनिधित्व गर्दैन । बेलायत र जापानलगायतका राजसंस्था त्यहाँको प्रणालीमा समाहित भएका हुन् । संरक्षक बसेका हुन् । नेपालको राज‘तन्त्र’ले यही बाटो बिरायो वा बिराइसक्यो ।
राजतन्त्र वा संस्था स्वयं कुनै सिद्धान्तको प्रतीक र वादको प्रवक्ता होइन । जहाँ कठोर राजतन्त्र छ, त्यहाँ शासन छ, सिद्धान्त छैन । बढी भए ती विकास र राष्ट्रियताको कुरा उराल्न व्यस्त, मस्त हुन्छन् । राप्रपा यस्तै कुतर्कको पोषित प्रवक्ता भएको हो ।
नेपाली जनताले चाहे जे पनि होला । कुरा नेपाली जनताले के चाहने भन्नेमा आधारित छ । विश्वमा सफल मानिएको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जरा गाड्न नेपालमा किन मुस्किल भएको हो ? यही मुस्किलको जमिनमा भाउँतोहरुको उभार हुने गरेको हो । तर, सरकारले गर्नुपर्ने कामको लागि शिक्षा लिने विषय यस्तै भाउँतोहरु पनि हुन् ।
यतिका समय सरकार बनाउनै ‘बितेको समय’ कसैका लागि प्रिय होइन । जीवनको पलपल बितेका छन् । तर, लोकतन्त्र विरोधीलाई भने अवसर होला ? सरकारको प्रतिविम्ब नेपाली जनताले कामको परिणाममा खोजेको हो । जो नागरिक सरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पनि होस् ।
कुनै पनि सरकारले रातरात सबै परिवर्तन ल्याउन सक्ने होइन । तर, सकारात्मक सन्देश र अनुभूति दिन सरकार गतिशील हुने हो । नागरिकमा भरोसा बढाउने काम क्रमशः गर्दै जाने हो । यस्तै काम गर्न यहाँ ढिला हुने भो भनिएको हो । ढिलामात्रै किन ? विगतमा त बिगारसमेत भयो नि ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत पुनः हासिल भएको छ । गठजोडको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत शीर्ष पदाधिकारीले यो गठबन्धन पाँच वर्षसम्म कायम रहने बताएका छन् । ठीक कुरा हो । नेपाली जनता पनि चाहन्छन् यही ।
सरकारको नेतृत्व फेरिएला तर आवधिक निर्वाचनसम्म यही गठजोडको स्थिरता कायम हुनु गठबन्धनप्रति विश्वासको वातावरण बन्नु हो । विकास कार्य अवरुद्ध हुनुभएन । सेवा प्रदाय चुस्त, दुरुस्त हुनै पर्यो । भनिन्छ नि – सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण परिणाममै जनताले हेर्न र भोग्न पाउनु पर्यो । चाँडैचाँडै सरकार फेर्ने खेल वाञ्छित होइन, छैन ।
यसका लागि स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र सदा क्रियाशील र इमानदार भए धेरै सुधार हुन्छ । काम रोकिँदैन । योजना, कार्यक्रम, स्वीकृत बजेट र तीसम्बन्धी नीति त पहिले नै तय भएका हुन्छन् । अनि किन काम रोक्नुपर्यो ? यी त कस्ता भने पाएसम्म राजनीति गर्ने अर्थात् सरकार फेरिने सुँइको पाए सबै काममा लत्तो छोड्ने, च्याँखे थाप्ने ।
अनुभवीहरु भन्छन्– सरकारका मन्त्री फेरिनेबित्तिकै पहिलेका योजना, कार्यक्रम र नीति सबै अलपत्र छाडिन्छन् ।
व्यक्ति फेरिए पिछ्छे ती काम सबै फेरिन्छन्, निमोठिन्छन् । एवं रीत नेपालका मन्त्रालय चलाइन्छन् । सरकारमा अविच्छिन्न उत्तराधिकारको दायित्वबोध र संस्कार छैन । कामको लय नै मिल्दैन, मिलाइने जिम्मेवारी बोध नै छैन । अनुभवीका यस्ता भनाइ अजब, गजब छैनन् त ? कामै रोकिने ।
सबैले भन्ने गरेको राष्ट्रिय हित इमानमा पनि हो भने सबैले जनताको काममा मेसो बसाऊ, तीव्रता देऊ, सहज बनाऊ र परिणाममा देखाऊ । यसैमा हुन्छ राष्ट्रिय हित । इमानविनाको वकवास र परिणामविनाको ढाढस धेरै भइसक्यो ।
