संसदीय लोकतन्त्र विश्वको सबैभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिन्छ । यसमा बढीभन्दा बढी जनप्रतिनिधित्वको अवसर हुन्छ । प्रतिनिधित्वका लागि सामान्यतः तीनवटा विधि अपनाइन्छ । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन जसमा सबभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुन्छन् । अर्को मनोनयन पद्धति जो राष्ट्र प्रमुखद्वारा सरकारको सिफारिसमा मनोनीत गरेर चयन गरिन्छ । तेस्रो, समानुपातिक पद्धति। समानुपातिक पद्धतिको विकास पनि १९ औं शताब्दीदेखि नै भएको देखिन्छ । 

सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पद्धति वैज्ञानिक मानिन्छ । यसको सुरु सन् १८४८ मा स्विट्जरल्यान्डबाट भएको थियो । त्यसपछि अरु देशले पनि यो पद्धति अपनाए । 

समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिअन्तर्गत कम्तीमा दुईवटा प्रमुख प्रणालीको विकास भएको छ । एउटा एकल संव्रmमणीय मत प्रणाली र अर्को सूची प्रणाली । दुवै पद्धतिको मुख्य उद्देश्य सबै वर्ग र समुदायको अधिकतम न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराउनु हो । तर, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पद्धति सबै अवस्थामा सफल र उपयोगी भने हुन सक्दैन । यस पद्धतिको सफलता र असफलता निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पद्धति  र निर्वाचन पद्धतिमा निर्भर हुन्छ । 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पद्धति 

यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विधिलाई प्रचलनको हिसाबले दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । एउटा एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र विधि र अर्को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र विधि । पहिलो विधिअन्तर्गत राज्यलाई क्षेत्र, जनसंख्या, वर्ग र समुदाय आदिको आधारमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिन्छ र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना प्रतिनिधि छानिन्छ । 

दोस्रो विधिमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ र मतदाताहरुले विभिन्न राजनीतिक दल, वर्ग, समुदाय आदिको सूचीमा मत हाल्छन् । यो विधिअन्तर्गत एक जना मतदाताले एकभन्दा बढी मत दिन पनि पाउँछ । यस विधिमा बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सबैको समानुपातिकरुपमा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिको लागि उपयुक्त विधि पनि यसैलाई मानिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र विधिमा राम्रो कार्य गर्न नसक्ने हुँदा यसका लागि बहुसूची प्रणाली नै उपयुक्त हुने विज्ञहरुको मत छ । 

सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचनमा तलमा कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै निर्वाचित हुनका लागि दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेस होल्ड)कति हुने ? अहिलेको विधानअनुसार कम्तीमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गर्न सक्ने दलले त्यहीअनुसार समानुपातिक संख्या पाउँछ । 

उम्मेदवारको सूची बन्दको बारेमा पनि विधि अपनाइएको छ । बन्द सूची भनेको दलले चुनावभन्दा पहिले नै उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशित गर्नुपर्ने र त्यसमा पछि थपघट गर्न नपाइने व्यवस्था हो । अर्को खुला सूची पनि हुन्छ जसअनुसार दलहरुले चुनावपछि आफूले पाएको मत प्रतिशतको अनुपातमा निर्वाचित हुने आफ्ना उम्मेदवारहरुको नाम तोक्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर नेपालमा बन्दसूचीकै विधिअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व छान्ने गरिन्छ । 

नेपालमा भने समानुपातिक पद्धतिको राजनीतिक दलहरुले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कुन वर्ग, जाति र समूहलाई समानुपातिक पद्धतिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा कुनै वास्ता नगरी दलपतिहरुले आआफ्ना गुट, नातेदार, छोराछोरी र पत्नीहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बन्दसूचीमा राख्नेगरेका छन् । विसं २०६३ को अन्तरिम संविधानपछि २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको चुनावमा अधिकांश टाठाबाठा र धनीमानी व्यक्तिहरुमात्र समानुपातिकबाट सभासद् भएका थिए । महिलाको कोटामा त निरक्षर महिलालाई ल्याएर भर्तीकेन्द्र बनाइएको थियो । महिला उम्मेदवार कम्तीमा साक्षर तथा राजनीतिक चेतना भएको हुनुपर्छ । महिलाको नाममा ३३ प्रतिशत कोटा पुर्‍याएरमात्र हुँदैन । 

सबै राष्ट्रिय पार्टीका नेताले समानुपातिक सांसदको रुपमा आआफ्ना पत्नी, छोरा, आफन्त, गुट समर्थक र परिवारका मानिसहरुलाई ल्याएर समानुपातिक विधि र पद्धतिकै बदनाम गरे । पार्टीमा पनि अल्पसंख्यक, दलित तथा कुनै अवसर नपाएका पीडित कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइनुपथ्र्यो । तर त्यसविपरीत नेताका परिवारजनलाई प्राथमिकता दिई यसको उद्देश्यकै उपहास गरिएको छ । समानुपातिक पद्धति जुन वर्ग, समूह र सीमान्तकृत नागरिकहरुको लागि आएको त्यो त्यही लक्षित समूह र समुदायले पाउनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले यसरी समानुपातिक पद्धतिको दुरुपयोग गर्दै गए जनआक्रोशको सामना गर्नुपर्नेछ । 

समानुपातिक पद्धति लागु गर्नुभन्दा अघि राज्यले नेपालका सबै क्षेत्र, समूह, वर्ग र जातजातिको समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्नुपथ्र्याे । तर, त्यसो नगरी हचुवाको भरमा सुुरु गरिएको छ ।

यसबाट विपन्न वर्ग र समूह वञ्चितीकरणमा परेका छन् भने हुनेखाने सम्पन्न, शिक्षित, टाठावाठा र नेतृत्वसम्म पहुँच हुनेहरु लाभान्वित भइरहेका छन् । जीवनमा कहिले पनि अवसर नपाएका तथा महँगो र खर्चिलो चुनाव लड्न नसकेका बौद्धिक वर्गलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई शुभलाभ पुर्‍याउनेहरुमात्रले अवसर पाउने हो भने यसको के औचित्य ? 

राजनीतिमा पटकपटक सांसद, मन्त्री र उच्च राजनीतिक पद प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिक विधिद्वारा सांसद बनाई आफू सुरक्षित र शक्ति सम्पन्न हुनु खोज्नु लज्जाको विषय हो ।

नेतृत्वले समानुपातिक पद्धति अवसरबाट वञ्चितहरुका लागि अपनाइएको हो भनी भाषण फलाक्दैमा यसको मर्म र उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन । हाल देखिएको विकृतिलाई हटाई लक्षित वर्गका लागि उपयोग गरिएमात्र यसको उपादेयता प्रमाणित हुन्छ । 

तराई क्षेत्रमा समानुपातिकबाट हुनेखाने, सम्पन्न, उच्च जातिहरुले नै फाइदा पाउँदै आएका छन् । तराईका दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतहरु यसबाट पनि वञ्चित नै हुनेगरेका छन् ।

तराईमधेस आधारित राजनीतिक पार्टीहरुले आआफ्ना पार्टीमा पनि ती दलित, सीमान्तकृतहरुलाई समावेश गरेका छैनन् । उनीहरू नेतृत्व तहमा पुग्नु त दिवाःस्वप्नजस्तै भएको छ । मधेसवादी दलहरुको त संरचना नै असमावेशी छ ।

तल्लो वर्गलाई समेट्नु पर्ने महसुसै गरिएको छैन । मधेस आन्दोलनबाट शक्तिमा आएका माथिल्लो जातिका नेताहरुनै नेतृत्व पंक्तिमा छन् ।

समानुपातिक पद्धतिबाट छानिने प्रव्रिmया पनि अवैज्ञानिक र असमावेशी  छ । वर्तमान संसद्को प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये ११० जना अर्थात् ४० प्रतिशत समानुपातिकतफर्का हुन्छन् । दलका नेताहरुले बन्द सूचीअनुसारको गोप्य सूची निर्वाचन आयोगमा चुनावअघि नै बुझाउने गरेका छन् । 

समानुपातिक उमेदवार छान्ने प्रतिशत पनि अमिल्दो र अन्यायपूर्ण छ । 

निर्वाचन आयोगले जनजातिबाट २७ प्रतिशत, खसआर्यबाट ३१.२ प्रतिशत, थारुबाट ६.६ प्रतिशत, दलितबाट १३.८ प्रतिशत, मधेसीबाट १५.३ प्रतिशत, मुस्लिमबाट ४.४ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट ४.३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेगरीे सूची निर्धारण गरिएको छ । 

जनजातिबाट २८.७ प्रतिशत राखिएको छ तर कुन कुन जातिहरुलाई जनजाति मानिएको त्यो स्पष्ट छैन । जनजाति पहाडमात्र होइन तराईमा पनि छन्् तर त्यसलाई छुट्याइएको छैन । तराईका जनजातिलाई मधेसी कोटामै राखिएको छ । त्यस्तै खसआर्यमा बाह्मण, क्षेत्री, दशनामीजस्ता जातहरु छन् । ती सबैलाई भागबन्डा लगाएको छ । एकलै खसआर्यले ३१.२ प्रतिशत समानुपातिक सिट पाउनु पक्षपातपूर्ण देखिएको छ । 

दलितबाट १३.८ प्रतिशत भनेको छ । दलित भन्नाले पहाडकालाई मात्र बुझिन्छ । तराईका मुसहर, चमार, दुसाध, डोमहरुलाई दलितमा गनिदैन ।

तिनीहरुलाई मधेसी कोटामा राखी शोषण गरिएको छ । उता मधेसीबाट १५.३ प्रतिशतमात्र समानुपातिकमा लिइने भनिएको छ जुन अवैज्ञानिकमात्र होइन पक्षपातपूर्ण हो ।

मधेसीमा कुन कुन जाति आउँछन् त्यसको सूची तयार गरिएको छैन । मधेसी शब्दको संविधानमा न परिभाषा गरिएको छ न व्याख्या गरिएको छ ।

मधेसीमा ब्राह्मण, क्षत्री (राजपुत), देव, कायस्थ, भूमिहारजस्ता उच्च तागाधारी जाति पनि आउँछन् भने मुसहर, चमार, दुसाध, डोमजस्ता दलित पनि आउँछन् । 

सम्पन्न, शिक्षित र चतुर मधेसी उच्च जातिले समानुपातिक कोटामा सजिलै मौका पाउँछन् भने मधेसका दलितले मौका पाउँदैनन् । अहिलेसम्म मधेसका दलितले समानुपातिकमा मौका पाएका छैनन् ।

मधेसका उच्च र दलित जातिलाई एउटै डालोमा राखेर ठूलो अन्याय गरिएको छ । त्यस्तै मुस्लिमबाट ४.४ प्रतिशत भनिएको छ । मुस्लिम मधेसमा पनि छन् पहाडमा पनि छन् ।

कहाँको मुस्लिमलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट छैन । पिछडिएका क्षेत्रको स्थान किटिएको छैन । कुन र कस्तो क्षेत्रलाई कुन आधारमा आर्थिक, सामाजिकरुपमा परिभाषित गरिएको छैन । 

यसरी अवैज्ञानिक, अपरिभाषित र पक्षपातपूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा सुधारको अत्यन्त आवश्यकता छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबै निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।