नयाँ सरकारले पूर्णता नपाए पनि ‘केही गरेको देखाउन’ सुरु भइसकेको छ । यस क्रममा सम्भवतः देशभर एकैपटक प्रभाव पार्ने विषय बन्न पुगेको छ ( अवैध क्रसर बन्द गराउने सरकारी कदम ।
देशभर खुलारूपमा चलाइएका तर सरकारले तय गरेको मापदण्ड भने पूरा नगरेका क्रसरहरू रोक्न अदालतले समेत आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुनसकेकोथिएन । यदाकदा अवैधरूपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गर्न खोज्ने प्रशासकहरू नै दण्डित हुने गरेका थिए ।
नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयले दिएको सबै अवैध क्रसर बन्द गर्ने आदेश यसपटक भने पूरै पालना भएको देखिन्छ । यसैले क्रसर व्यवसायीहरू अहिले लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन संगठितरूपमै लागेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक नेताहरूमा क्रसर व्यवसायीको पहुँच र प्रभाव हेर्दा अहिलेको अवस्था धेरै दिन रहन मुस्किल देखिन्छ । संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्ममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये धेरै प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यस व्यवसायमा संलग्न जो रहेका छन् ।
राज्यले तय गरेको मापदण्ड पालना गर्नुभन्दा राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर कानुन मिच्नमा रमाएका कारण क्रसर व्यवसायी अहिले सङ्कटमा परेका हुन् । अर्कातिर, आदेश आए कानुनको कार्यान्वयन गर्ने नत्र आँखा चिम्चने प्रहरी प्रशासनको चरित्रले पनि समस्या जटिल हुनपुगेको हो ।
नदीजन्य ढुङ्गाबालुवाका सबैजसो स्रोतका कुनै न कुनै तरिकाले क्रसर व्यवसायी वा तिनका आपूर्तिकर्ताको कब्जामा परेको छ । नदी वा खोलाका किनाराहरू जताततै तिनैले प्रयोग गरेका दैत्याकारका एक्साभेटर मेसिनहरू देखिन्छन् ।
यही विस्तार र प्रभावका कारण अवैध क्रसर सञ्चालकहरूले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति नै ठप्प पार्ने धम्की दिने आँट गरेको हुनुपर्छ । क्रसरमा स्वार्थ जोडिएका निर्माण व्यवसायीहरूको समेत दबाब थपिएपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिनसक्छ ।
परन्तु, अहिले पर्ने प्रभाव थेगेर सरकारले क्रसर व्यवसाय नियमन गर्न सक्यो भने त्यसबाट दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणका साथै नदी किनारका बस्तीहरूमा देखिएको आर्थिक सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा पनि त्यसबाट मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
देशभरका क्रसर उद्योगहरू एकैपटक बन्द हुँदा विकास निर्माणका काममा असर पर्नु स्वाभाविकै हो । एकै दिन पनि काम रोकिँदा अर्बैों रूपियाँ नोक्सान हुन्छ । तर, कानुनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो भने त्यस्तो क्षति सहजै पूर्ति हुनेछ ।
यसैले प्रधानमन्त्री वा अरू कसैले हस्तक्षेप गरेर अवैध क्रसरहरू यथावत् सञ्चालन गराउने प्रयास नगरुन् । बरू, स्थानीय तह र प्रशासनलाई नै मापदण्डअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गराउने व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गर्नु उचित हुनेछ ।
क्रसर मेसिनहरू मापदण्डअनुसार वातावरण नबिगार्ने गरेरमात्र सञ्चालन हुन दिँदा कसैलाई पनि नोक्सान हुँदैन । अहिले क्रसर व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्यसरी उपयुक्त स्थानमा मेसिन सार्न सरकारले अवसर र उपयुक्तताअनुसार सहुलियत दिए हुन्छ ।
यसरी सहुलियत पाउनका लागि क्रसर व्यवसायीले पनि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त उनीहरूले अहिलेको स्टक हुँदासम्म निर्माण सामग्री बेचबिखन गर्ने वा मूल्य बढाउने कार्य गर्नु हुँदैन ।
भण्डारण गरिएका निर्माण सामग्री लुकाउन खोजियो भने राज्यले जफत गरेर पनि आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ । विनाअनुमति खोला वा नदीमा चलाइएका एस्काभेटरहरू जफत गर्न सुरु गरेमा सम्भवतः क्रसर व्यवसायी पनि कानुन पालनाका लागि बाध्य हुनेछन् ।
नदीको दोहन र अवैध क्रसर सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण तर उपेक्षित रहेको पक्ष भने ढुङ्गाबालुवा सङ्कलनको विधि हो । नेपालका नदीहरूले बर्सेनि ठूलो मात्रामा ढुङ्गाबालुवा बगाएर ल्याउने गर्छन् । त्यसरी ल्याएको निर्माण सामग्रीमात्र प्रयोग गर्ने हो भने वातावरणीय ह्रासको समस्या गम्भीर हुनेछैन ।
यसका लागि नदी वा खोलामा निर्माण सामग्री मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न नदिई मानवीय सङ्कलनमात्र गर्न दिनुपर्छ । साथै, डाँडा वा भुइँमा खोस्रेर पनि उत्खनन गर्न रोकिनुपर्छ ।
नदीजन्य निर्माण सामग्री मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न नदिने हो भने सङ्कलन गर्न ठूलो जनशक्तिले आंशिक रोजगारी पाउनेछ । त्यसरी गाउँमै अडिने जनशक्तिको बाँकी समय खेतीपातीमा लगाउन सकिनेछ ।
यसैले अहिले सरकारले क्रसर व्यवसायलाई नियमन गर्नेमात्र होइन अहिले नदीको दोहन पनि व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त अवसर पाएको छ । सकेसम्म छिटो समस्या सम्बोधन गर्ने तर व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा परेर अनुचित सम्झौता नगर्ने मध्यमार्गी उपाय सरकारले अपनाउनुपर्छ । ढुङ्गाबालुवामा अब कसैको कुदृष्टि नपरोस् ।
